सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई समानुपातिक, समावेशीको मापदण्डभित्र ल्याउन सबैको सहयोग, सद्भाव र चिन्ता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका श्रमजीविका रुपमा रहेका दलितलाई कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने अहिलेको मुल प्रश्न रहेको बताउनुभयो । संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक तयारीको प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउँदै उहाँले विधेयकमा देखिएका कमिकमजोरीलाई परिमार्जन गरेर पूर्णता दिने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका श्रमजीवी समुदायका रुपमा रहेको दलित समुदायलाई वास्तविकारुपमै कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर विधेयकमाथि गहिरो र विस्तृत छलफल चलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयले कानुन, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरेर सविधानको भावनाअनुरुप विधेयको प्रारम्भिक खाका मात्र प्रस्तुत गरिएकाले प्रसस्तै सुधारको सम्भावना रहन्छ भन्नुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशमा स्थापना भएको थियो । ६ वर्षे कार्याकाल रहने गरी आयोगमा एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति हुने छ ।

समितिले मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई दु्रतगतिमा निष्कर्षमा पु¥याउन उपसमिति पनि गठन छ ।