लोकमान प्रकरण : न्यायालयमाथि नेताहरूको आँखा

लोकमान प्रकरण : न्यायालयमाथि नेताहरूको आँखा


lokman

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कस्तो निर्णय आउला भन्ने विषयमा न्यून जिज्ञाशा भए पनि कहिले, कसरी र के आधारमा न्यायालयले निर्णय सुनाउला भन्नेबारे सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ । कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनेहरू र उक्त प्रस्तावका समर्थकहरू सर्वोच्च अदालतबाट कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध फैसला आउनेछ भन्नेमा ढुक्क छन् । अदालतको निर्णयबाट कार्की पदमुक्त हुने आशा भएकै कारण संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताइन्छ । तथापि एमालेलाई संविधान संशोधनको पक्षमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य उच्चस्तरीय नेताहरूले महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी विषयलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

जुन विषयमा अदालतले अहिले पुनरावलोकन गरिरहेको छ, यसको टुङ्गो सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिले नै लगाइसकेको हो । कानुनवेत्ताहरूले यो मुद्दा पुनरावलोकनमा जान कानुनतः आधार नरहेको भनिरहेका छन् । तथापि, सर्वोच्च अदालतले एकपटक टुङ्गो लगाइसकेको मुद्दा पुनरावलोकन हुने भयो भन्दैमा फैसला आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास सम्बद्ध पक्षले किन गरेका हुन् आश्चर्यको विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अख्तियार प्रमुखविरुद्धको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पटकपटक एउटै न्यायाधीशलाई दिने गर्नुभएकोले पनि महाअभियोग प्रस्तावका पक्षधरहरू उत्साही बनेको बताइन्छ ।

ज्ञातव्य छ, लोकमानसिंह कार्कीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी माननीय न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा र जगदीश शर्माले पाउँदै आएका छन् । मुद्दाको पेसी पुस ७ गतेका लागि तोकिएको छ र यसपटक पनि उल्लिखित तीनजना न्यायाधीश नै यस कार्यका लागि तोकिने विश्वास गरिन्छ । यसरी एउटा मुद्दामा बारम्बार एकै प्रकारका न्यायाधीशलाई तोकिनु सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो घटना भएको बताइन्छ । लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन हुने कुराबाट डराएका माओुवादी नेताहरू, राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई घुस खाएर सांसद नियुक्त गरेको विषयमा छानबिनको दायरामा परेका नेताहरू, विभिन्न गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध व्यक्तिहरू र अख्तियारद्वारा अनुसन्धान भई भ्रष्टाचार गरेकोमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू एकजुट भएर लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गराइछाड्ने अभियानमा जुटेका छन् । कदाचित उनीहरूको अपेक्षाअनुरूपको फैसला आएन र प्रमुख आयुक्त कार्की पुनः काममा फर्किए भने अहिले कार्कीविरुद्ध क्रियाशील भ्रष्टाचारी तथा सम्भाव्य भ्रष्टाचारीहरूले के गर्लान्, आमदेशवासीमा जिज्ञासा पैदा भएको छ ।