शीर्ष नेताहरू सम्मिलित तीन प्रमुख दलहरूको गत सोमबार सम्पन्न बैठक त्यसअघिका बैठकहरूभन्दा तनावग्रस्त रह्यो । सभामुखद्वारा सहमति खोज्न संसद् सचिवालयमा आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए । प्रचण्डले केही दिनअघि विराटनगरमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चर्को आलोचना गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा स्थानीय तह, स्थानीय निकाय र संसद्को समेत निर्वाचन हुने बताएका थिए । सोमबारको बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रतिपक्षीहरूलाई जथाभावी मुख नछोड्न सुझाव दिँदै ‘पेलेर जान खोजिएको हो भने जानु हामी पनि हेर्नेछौँ’ भनी चुनौती दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमा लगी एउटा प्रक्रियाद्वारा टुङ्ग्याउँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनेबाहेक यस विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै चुनावमा जान आफ्नो पार्टी तयार भएको बताएका थिए ।

प्रचण्ड र ओलीबीचको भनाभन सकिन नपाउँदै काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता वामदेव गौतमबीच बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो । सभापति देउवाले संशोधन प्रस्ताव छलफलमा लगेर टुङ्ग्याउँ र निर्वाचन विधेयक पारित गरी स्थानीय निकायको पुरानै संरचनामा निर्वाचन गरौँ भनेका थिए । देउवालाई जवाफ फर्काउँदै वामदेव गौतमले ‘राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउन आवश्यक नभएको’ बताए । त्यसपछि देउवाले झोक्किएर प्रश्न गरे, ‘यो कसरी राष्ट्रघाती भयो ? कसरी राष्ट्रघाती भयो ? जे पायो त्यही बोल्ने ?’ यसरी देउवा झोक्किएपछि वामदेव पनि ताते, उनले थपे, ‘संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती नै हो, यसलाई छलफलमा ल्याउन दिइन्न ।’ यसरी दुई नेताबीच चर्काचर्की परेपछि सभामुखले हस्तक्षेप गरेर स्थिति साम्य बनाउनुपरेको थियो ।

कांगे्रस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्याकेजमै सहमति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन र संवधान संशोधन प्रस्तावबारे प्याकेजमा सहमति गरेर अघि बढौँ भन्ने प्रस्तावप्रति एमाले नेताहरूले खासै चासो राखेनन् । तर, बैठकमा पौडेलले एकैछिनका निम्ति भए पनि सबैको ध्यानाकर्षित गरेका थिए ।