सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी पहिलेभन्दा झनै बढेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग सहमति बन्ने र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनसक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका भए पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि बैठकहरू सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दिनप्रतिदिन कठोर बन्दै गएका छन् । पाँच नम्बर भनिएको प्रदेशको सीमाङ्कन बदल्ने प्रस्तावविरुद्ध त्यहाँका जनता सडकमा उत्रिएपछि ओलीको आत्मबल निकै बढेको छ । सुरुसुरुमा सीमाङ्कन बदल्ने प्रयासविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका एमालेका नेताहरूले अब खुलेरै सङ्घीयताको विरोध गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष ओली, पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, नेताहरू वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र भीम रावलले सङ्घीयता जनआन्दोलनको माग नभएको बताउँदै पार्टीको औपचारिक निर्णयबिना स्वीकार गरिएको सङ्घीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका छन् ।

गत सोमबार (पुस चार गते) आयोजना गरिएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि एमाले अध्यक्ष ओली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । ओलीको अडानका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ । संसद् वा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण रूपले तयार एमाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् सुचारु हुन नदिन दृढ छ । संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरिएको अवस्थामा मात्र संसद्को बैठक चल्न दिने र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने निचोडमा एमाले नेतृत्व पुगेको छ । तर, स्थगित गरिएको सार्वजनिक घोषणा नभएमा भने संसद् बैठक सुचारु गर्न एमाले राजी हुने सम्भावना देखिएको छैन । भनिन्छ, पुस मसान्तभित्र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित नभएमा आगामी वैशाखभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सम्भव हुनेछैन । त्यस्तै, आगामी मङ्सिर पहिले संसदीय निर्वाचन गराउन पनि आउँदो जेठ मसान्तभित्रै निर्वाचन ऐन आउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म संसदीय बैठक सुचारु हुन नसकेको हुनाले निर्वाचन ऐन अपेक्षित र आवश्यक समयभित्र आउने अवस्था बनेको छैन । एमाले स्थानीय निकायको निर्वाचन पुरानै संरचनामा गर्न राजी भएको छ, तर संसदीय निर्वाचन दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने या नयाँ संविधानअनुसार एक सय सत्तरी निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन गरेर गर्ने भन्नेमा एमाले पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

वर्तमान संविधानअनुसार निर्वाचन गराउन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ, क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि उत्पन्न हुनसक्ने विवादले कति समय लिने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । विद्यमान प्रतिनिधिसभा संविधानसभाको रूपान्तरित निकाय भएकोले पहिलेझैँ विधिवत् कार्यकाल लम्ब्याउन पनि नसकिने बताइन्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिइएसम्म एमाले कुनै हालतमा संसद् चल्न नदिने पक्षमा रहेको र सरकार पनि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिन दृढ भएकोले भविष्यमा एउटा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यसपटक पैदा भएको सङ्कट अलिक गहिरो भएकोले दलहरू निकासको मार्ग पहिचान गर्न कसरी सफल हुन सक्लान् भन्ने जिज्ञाशा आमरूपमा पैदा भएको छ । संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन नसकेमा प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनसक्ने अनुमान गरिएकोमा उनले सेनापति प्रकरणमा झैँ भावावेशमा आएर पदत्याग नगर्ने बताएका छन् । जब कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने या पदत्याग गर्नेबाहेक अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । परिस्थिति यसरी नै लम्बिएमा एमालेलगायतका दलहरूले प्रचण्डको राजीनामा मागेर देशव्यापी सङ्घर्ष गर्ने सोच बनाएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले के भनेर पदमा रहिरहन प्रयास गर्ने हुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

आगामी चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले स्थानीय निकाय, स्थानीय तह र संसद्को निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा हुने दाबी किन गरेका हुन् यसले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ भने काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूमा छटपटी बढाएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा विमलेन्द्र निधिको विद्यमान ‘शक्ति’मा ह्रास आउने भएकोले कतै ‘कायस्थ चालबाजी’ सुरु भए छ कि भन्ने आशङ्का पनि गर्न थालिएको छ ।