– श्रीविक्रम भण्डारी

विभिन्न बाधा–अड्चन पार गर्दै बल्लतल्ल सुनिश्चित भएको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तराईको शीतलहर चुनौती बनेर खडा भएको छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा पहिलोपटक यही पुस ८ देखि १५ गतेसम्म आयोजना हुन गइरहेको छ । तराईमा बढ्दै गएको चिसोका कारण यतिबेला त्यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । अझ मध्य पुसमा आयोजना हुन लागेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई शीतलहरले पनि गाँज्ने कुरामा दुईमत छैन । यस्तो अवस्थामा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा समेत प्रश्नचिह्न खडा हुने पक्का छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पुस नै किन पहिलो रोजाइमा प¥यो ? पुसको सट्टा फागुनमा आयोजना गरेको भए के हुन्थ्यो ? त्यो खोजीको विषय बनेको छ । पुसमा आयोजना गर्नु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बाध्यता भए पनि मौसमी दृष्टिकोणले त्यसलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन । यसर्थमा कि पुस र माघमा तराईमा अत्यधिक चिसो हुनुका साथै शीतलहरसमेत चल्ने गर्छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने राखेप सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताप्रति संवेदनशील छैन । अन्यथा राखेपको बोर्ड बैठकले हचुवाको भरमा पुसलाई कदापि चुन्ने थिएन । यो अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा पनि हो । यसले राष्ट्रिय खेलकुद गर्न मात्र गरिएको जस्तो देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय प्रतियोगिताको औचित्य पुष्टि गर्न सक्तैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको इतिहासमा अहिलेसम्म पुसमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएको इतिहास छैन । राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहास पल्टाउँदा तराई, पहाड जहाँ भए पनि फागुन र चैतमा मात्र आयोजना गरिएको छ । यो क्रम छैटाँैसम्म तोडिएको थिएन । तर, अहिले पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तोकेर राखेपले खेलाडीको किन हुर्मत लिन खोजेको होे त्यो आफँैमा सोचनीय विषय बनेको छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलकुदको मेरुदण्ड हो । जसले खेलाडीको स्तरको मापन मात्रै नगरी नयाँ प्रतिभाशाली खेलाडी जन्माउनसमेत विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तो खेलकुदको दूरगामी विकास र विस्तारका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगिताप्रति सम्बन्धित निकायको अदूरदर्शिताको अर्थ के हो ? त्यसको जवाफ भविष्यमा दिनुपर्नेछ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा राष्ट्रि«य प्रतियोगिताको आयोजना गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अहिले जसरी सातौँको आयोजना हुँदै छ त्यसले यो कुरालाई ठाडै बाइपास गरेको देखिएको छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना मात्र झारा टार्ने रूपमा देखिएको छ । तसर्थ यसरी हचुवाको भरमा आयोजना गरिन लागेको प्रतियोगिताले पूर्वाञ्चलको साख दाउमा नलाग्ला भन्न सकिँदैन ।

प्रदर्शनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने

राष्ट्रिय प्रतियोगिताले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले खेलकुद र खेलाडीको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । खेलाडीले आफ्नो स्तरीयताको मापन गर्न पाउँछन् भने खेलकुदले खेलकुदको विकासमा नौलो फड्को मार्न पाउँछ । तर, जुन उद्देश्यअनुरूप प्रतियोगिताको आयोजना गर्नु थियो यदि त्यसो गरिएन भने त्यो उपलब्धिहीन हुने कुरामा शङ्का छैन । अहिले यस्तै शङ्का सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाप्रति देखिएको छ । हाफपाइन्ट र टिसर्ट लगाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने खेलाडीले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आफ्नो शतप्रतिशत प्रदर्शन गर्न सक्लान् त्यसमा ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ । पुसको जाडो त्यसमाथि शीतलहरको खेलाडीले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै चिसोले खेलाडीमा मनोवैज्ञानिक असरसमेत पार्ने देखिन्छ । जाडोले थुरथुर कामेको शरीरबाट कुनै नौलो कीर्तिमानको अपेक्षासमेत गर्न सकिँदैन । तसर्थ चिसोका कारण सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीको प्रदर्शनमा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा दुईमत छैन । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै थुप्रै खेलकुदका प्रशिक्षक, खेलाडी र पदाधिकारीले पुसमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न नहुने राखेपलाई सल्लाह दिएका थिए । तर, त्यस्तो हुन सकेन, बोर्ड बैठकले लगाएको लालमोहरका अगाडि उनीहरू नतमस्तक हुनुपरेको थियो । जुन अब सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पीडादायी बन्ने प्रायः निश्चित छ ।

प्रतिभा भिडन्तमा शङ्का

कुनै पनि प्रतियोगितामा प्रतिभाबीच प्रतिभाको भिडन्त हुन्छ । एउटा प्रतिभाले जित्छ भने अर्कोले हार्छ । तर, सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भविष्यवाणी गर्ने हो भने नाक खुम्च्याउने अवस्था छ । यसर्थमा कि त्यतिबेलासम्म खेलाडीको प्रतिभामा ह्रास आउने पक्का छ । उनीहरू त्यहाँ प्रतिस्पर्धा र जित्नका लागि नभई सहभागिताका लागि सहभागी हुने त होइनन् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । यसर्थमा कि त्यतिबेला चल्ने शीतलहरले खेलाडीको सबै प्रतिभा नउडाइदेला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती प्रतिपस्र्धा होला, तर त्यो प्रतिभाबीच प्रतिभाको नभई प्रतिभा गुमाइसकेको शीतलहरबाट त्रसित र डराइरहेको प्रतिभाबीच हुनेछ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा खेलाडीको प्रतिस्पर्धा शीतलहरसँग हुनेछ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यसरी सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफल भए पनि खेलाडी असफल हुने पक्का छ ।

राज्यको करोडौँ लगानी डुब्ने

तोकिएको समयमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बजेट नदिएकै कारण सातौँमा राज्यको करोडौँ लगानी डुब्ने सम्भावना देखिएको छ । गत मङ्सिरमा हुनुपर्ने सातौँ अर्को मङ्सिरमा पनि हुन सकेन । परिणाम अहिले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुस ८ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ । यसमा राजनीतिक चलखेल आफ्नो ठाउँमा भए पनि सातौँका लागि बजेट भाषणमै छुट्याएको रकम सरकारले समयमै नदिनु सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा नहुनु हो । यसका लागि सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्भन्दा पनि सरकार दोषी छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अहिले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुसमा आयोजना हुने पक्का भएको छ । तर, पुसमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्दा त्यो कति उपलब्धिमूलक हुन्छ त्यसबारे सरकार अनविज्ञ छ । यो खेलकुदको विकास र विकासमा कति सहायकसिद्ध हुन्छ त्यसबारेसमेत सरकारले कुनै चासो राखेको छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुको अर्थसमेत बुझेको छैन । यो प्रतियोगिताको आयोजनासँगै हुने उपलब्धिको हरहिसाब र लेखाजोखा राख्ने सरकारको कुनै योजना छैन । खालि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको नाममा बजेट मात्र दिएको छ । खेलकुद र खेलाडीको विकास र विस्तारका लागि हो भन्ने सरकारको मस्तिष्कमै छैन । जसले गर्दा आज सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना पुसमा हुन गइरहेको छ । यदि सरकार खेलकुदप्रति संवेदनशील भएको भए सातौँ पुसमा कदापि आयोजना हुने थिएन ।

‘दानापानी’को चलखेल

सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि अहिलेसम्म सरकारले राखेपलाई २० करोड प्रदान गरिसकेको छ । जसमा जिल्ला छनोट प्रतियोगिताका लागि तीन करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगिताका लागि पाँच विकास क्षेत्रलाई तीन करोडका दरले १५ करोड खर्च भइसकेको छ । अब राखेपसँग दुई करोड बाँकी रहेको अवस्था देखिन्छ भने सरकारसँग अझ ११ करोड मागेको छ । तर, सरकारले अब राखेपलाई कति रकम उपलब्ध गराउँछ त्यो कुनै ग्यारेन्टी छैन । मागेको रकम दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ । र पनि, दानापानीको आस लगाएर बसेकाहरू अहिले पनि ठूलो माछो जालमा पार्न प्रयत्नरत छन् । यसर्थमा कि बहाना थुप्रै छन्, उद्घाटन समारोह, समापन समारोह, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र अन्यले दानापानीको सपना देखेकालाई दानापानीको व्यवस्था हुने उत्तिकै सम्भावना छ । त्यसका लागि नै उनीहरूले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई पुसमा आयोजना गर्न लगाएका हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । तसर्थ शीतलहरको प्रकोपसँगै आर्थिक चलखेलको प्रकोपले सातौँलाई नराम्ररी गाँज्ने प्रायः निश्चित छ । त्यसका लागि अहिल्यैदेखि बिल–भौचरसमेत तयार भइरहेको विशेष स्रोतबाट थाहा भएको छ ।

यसरी सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना हुनु आफैँमा राम्रो कुरा भए पनि सातौँले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो अहम् विषय बनेको छ । राखेपले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफल बनाउन साम, दाम, दण्ड, भेद चारै नीति अख्तियार गरिरहे पनि त्यसले तराईको शीतलहरलाई चिर्न सक्छ या सक्तैन त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता ऐतिहासिक हुने र पूर्वाञ्चल खेलकुदमा अमिट छाप पार्ने बताइरहँदा सातौँचाहिँ कसरी सञ्चालन हुने हो त्योचाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ ।

गृहको रहर पूरा भयो
गत साता गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि खेलकुद क्षेत्रमा तहल्का मच्चियो । नेपाल प्रहरीले सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा तालाबन्दी ग¥यो, महत्वपूर्ण कागजात लिएर गयो भन्ने हल्ला चल्यो । हल्लामा आंशिक सत्यता पनि थियो, किनकि एनओसीको भवनबाहिर सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थियो । यो घटना गत बुधबार बेलुकीको हो । प्रहरीले गृहको आदेश पालना गर्ने क्रममा दिनभरि एनओसीका पदाधिकारीसँग वार्ता गरेर राति रचेको नाटक मात्र हो । प्राप्त जानकारीअनुसार ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफू गृहको कारबाहीबाट बच्न उक्त नाटक रचेको बुझिएको छ । सो क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार हुने एनओसीको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस् कङ्गे्रेसको उद्घाटन समारोह ओलम्पिक भवनमा नगर्न भनेको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा तालाबन्दी गरिएको समाचारले खेलकुदलाई तताए पनि ओलम्पिक भवनमा प्रहरीले तलाबन्दीजस्तो कुनै कारबाही गरेको थिएन । मात्र ६ वर्षपछि हुन लागेको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस् कङ्गे्रसको उद्घाटन नगर्न मात्र जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि एनओसीले उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना टा“स गरेपछि प्रहरी फर्किएको थियो । भोलिपल्ट बिहीबार उद्घाटन समारोह स्थगित भए पनि पर्सिपल्ट शुक्रबार एनओसीले दोस्रो स्पोर्टस् कङ्ग्रेसको बैठक बुढानीलकण्ठको पार्क भिलेज रिसोर्टमा सञ्चालन गर्दै शनिबार सम्पन्न गरेको थियो । यदि गृहले ओलम्पिक कमिटीमाथि कुनै सशक्त कारबाही गरेको भए ओलम्पिकको कङ्ग्रेस बुढानीलकण्ठमा बिना प्रहरी अवरोध सम्पन्न हुने थिएन । स्मरण छ, उक्त स्पोर्टस् काङ्ग्रेसमा प्रहरीको हस्तक्षेपको कुरै छोडौँ उल्टै ठूलाबडा प्रहरी अधिकृतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै, नेपालका राष्ट्रिय सङ्घका अध्यक्ष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य, ओलम्पियन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

अहिले गृहले ओलम्पिकमा धावा बोलेको नाटक गरेको एक साता बितिसकेको छ । तर, कारबाहीका नाममा कुनै कुरा पनि अगाडि बढेको छैन । ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी सामान्य रूपमा आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् । ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पनि कुनै अवरोध गरेको छैन । त्यो सुनियोजित नाटक थियो । सर्वोच्चको आदेश आठ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, भविष्यमा पनि हुनेवाला छैन । यसर्थमा कि ओलम्पिकमा राजनीतिक खेल हावी छ । अझ राष्ट्रियको जलप लगाए पनि नाम मात्रकै ओलम्पिक कमिटीको खेलकुदमा कुनै हैसियत छैन । यो तीतो सत्य सबैले बुझेका छन् । अर्को कुरा जबसम्म राणाको एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्दैन तबसम्म जीवनराम श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको एनओसीको औचित्य पनि समाप्त हुँदैन ।

त्यसैले दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस् कङ्गे्रसमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा एउटा मात्रै ओलम्पिक कमिटी भएको र त्यो आफूले अध्यक्षता गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको ओलम्पिक कमिटी भएको बताए थिए । श्रेष्ठले सो अवसरमा एनओसीमा विवाद ल्याउन खोज्ने छाया ओलम्पिक कमिटी मात्रै हो, त्यसले खासै असर नपार्ने खुलासासमेत गरेका थिए । हामी राज्यको कानुन र सर्वोच्चको आदेश मान्न तयार छौँ, तर ओलम्पिकको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्ने हुँदा त्यसबारे पनि विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै गृहले पनि तँ रोएको जस्तो गर म कुटेजस्तो गर्छु भनेर आफ्नो रहर पूरा गरेको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा गृहले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने बहानामा ओलम्पिकलाई जिस्क्याउने र बिथोल्ने कार्य मात्रै गरेको छ ।