परासी । उखुको मूल्य र भुक्तानी प्रक्रियाको असहजता झेल्दै आएका नवलपरासीका उखु–किसानको पीडा लामो समयदेखि कायम नै छ । जिल्लाका १० हजार किसान उखुबालीसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अवस्थामा उखुको भुक्तानी र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अवैज्ञानिक भएकै कारण किसानमाथि अन्याय हुँदै आएको हो । उखु क्रसिङ सत्र प्रारम्भ भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि किसानको उखुमाथि यस वर्ष पनि न्याय नभएको नवलपरासीका उखु–किसानले बताएका छन् । मुलुकमै बढी उखु उत्पादन हुने जिल्लामध्ये एक मानिने नवलपरासीमा भुक्तानी प्रक्रिया र मूल्यबारे चिनी कारखानासँग शीतयुद्धजस्तो हुने गरेको पाइएको छ । जिल्लाअन्तर्गत रहेका चार चिनी कारखाना लुम्बिनी, बागमती, इन्दिरा र मोहिनी चिनी मिलबीच भएको अघोषित प्रतिस्पर्धाकै कारण किसानमाथि हुने गरेको अन्यायले सीमा नाघेको अगुवा किसानको भनाइ छ ।

किसानमाथिको अन्यायको शृङ्खला अन्त्य गर्न उखु उत्पादक कृषक समिति, उद्योगपति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच भएको त्रिपक्षीय बैठक पनि अनिर्णयमै समाप्त हुने गरेको पाइन्छ । गत वर्षको फरक मूल्य भुक्तानी गर्न सबै पक्षबाट दबाब बढेपछि जिल्लाका चिनी मिलले गत वर्षको फरक रकम आंशिक रूपमा भुक्तानी गरेको स्रोतले बताएको छ । चालू क्रसिङ सत्र प्रारम्भ भएको आठ साता बित्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारले उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नु सबै सरोकारवालाको आलोचना पनि हुन लागेको छ । नवलपरासी क्षेत्र नं. ५ र ६ का नेपाली काङग्रेसका सांसद विक्रम खनाल र देवकरण जायसवालले काङगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चालू सत्रको उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण गरी किसानमाथि न्यायको माग गरेको सांसद जैसवालले जानकारी दिएका छन् । सांसदद्वयले उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पनि उखुको नयाँ मूल्य निर्धारणबारे ध्यानाकर्षण गरेको बुझिएको छ ।

उखुबालीलाई गत वर्ष राष्ट्रिय बालीको रूपमा घोषणा भए पनि हालको समयमा अन्य साधारण बालीसरह राज्यले व्यवहार गरेबाट उखु बालीमाथि अन्याय बढेको जगजाहेर भएको छ । नवलपरासीको उखु बालीमाथि भएको अन्याय र भुक्तानी मूल्य निर्धारणमाथि अन्याय भएकै कारण जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती पक्लिहवा, गुठीप्रसौनी, नरसहीलगायत आधा दर्जन गाविसमा उखुखेती हटाएर केराखेतीको सुरुवात भएको थाहा लागेको छ । सीमावर्ती गाविसमा उखुखेतीले भएको हैरानीबाट मुक्ति पाउन त्यस क्षेत्रमा करिब ९० बिघा जमिनमा उखुखेती हटाएर केरा खेती सुरु भएको छ ।

– आरपी उपाध्याय