– मुक्तिनाथ भुसाल

राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी उच्च पदमा बसेकाहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई कसरी र कतिसम्म दुःख दिन्छन् भन्ने एक उदाहरण बन्न पुगेका छन्– नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बीसी । तत्कालीन माओवादीद्वारा ०६१ मा सदरमुकाम सन्धिखर्क आक्रमण गरिँदा नापनक्सासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएका थिए । अंशबन्डा, खरिदबिक्री तथा बैंक कारोबारका लागि जिल्लाबासीले सास्ती खेप्नुपरेको जनगुनासो केन्द्रमा पुगेपछि अर्घाखाँचीमा ०६८ मङ्सिर ७ गते विशेष नापी कार्यालय स्थापना भएको थियो । नापनक्साको काम–कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा द्वन्द्वबाट क्षति भएका भूमि लगत पुनस्र्थापनासम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ पहिलोपटक महानिर्देशक बीसीकै कार्यकालमा नापी विभागबाट जारी भयो र त्यसैलाई ०७० मा अर्का महानिर्देशकबाट केही परिमार्जित गरी नापनक्साको काम अघि बढाइएको थियो ।

महानिर्देशक बीसीको डिजाइनमा जारी गरिएको निर्देशिकाअनुसार नापी कर्मचारीहरू एउटा कोठामा बस्ने र डाटा सङ्कलन गरी सोहीअनुसारको नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गरी वितरण गर्नमा केन्द्रित थिए । जसअनुसार अर्घाखाँचीको बाङ्गला, किमडाँडा, नरपानी, अर्घा र पणेनासहित पाँच गाविसमा नापी विभागबाट चेकजाँच गरी बाजागाजाका साथ स्थानीयलाई पुर्जा वितरण गरिएको घटना ताजै छ । यसका अलवा जिल्लाको ठाडा, बल्कोट, असुरकोट, सीतापुर, बाँगी, हंसपुर, पोखराथोक, गोखुङ्गा, छत्रगन्ज, अडगुडी र ठूलापोखरासहितका एघार गाविसमा पुर्जा श्रेस्ता तयार भई नापी विभागबाट चेकजाँच भए पनि पुर्जा वितरणका लागि विभागबाट निर्देशन भएको थिएन । सोही समय जिल्लाको डिभर्ना, धारापानी, खिल्जी, खन, जुकेना, पाली खनदह, खिदिम, मरेङ, ढाकावाङ र भगवती गरी जम्मा एघार गाविसमा आंशिक कामसमेत सम्पन्न गरिएको थियो । यी सबै कार्यका लागि नापी कर्मचारीले ०६९ देखि ०७१ चैतमध्यसम्म समय खर्चिंदै गर्दा राज्यको करिब साढे चार करोड रुपैयाँ चुना लागिसकेको थियो ।

त्यसपश्चात् नापी विभागमा महानिर्देशक बन्न पुगेका मधुसुधन अधिकारीले ०६९ र ०७० मा जारी गरिएको निर्देशिकाबाट नागरिकको हित नहुने भन्दै ०७१ चैतको अन्तिम साता द्वन्द्वबाट क्षति भएका क्षेत्रको नापजाँच गरी पुनस्र्थापना गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ जारी गरी सोहीअनुसार बाँकी गाविसमा ०७२ वैशाखबाट नापजाँच गर्न सुरु गरियो । महानिर्देशक अधिकारीले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार गाविसमा नापी टोलीलाई खटनपटन गराई उक्त गाविसमा रहेका सम्पूर्ण जमिनको नापनक्सा गर्ने, बिरहअनुसारको कित्ता कामय गर्ने, प्रयोगअनुसारको बिरह लेख्ने जस्तै घर, बाटो, घाटो आदि र नापजाँच नियमावली ०५८ अनुसार किसिम कायम गरी जग्गा दर्ता गरेर सोको सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने र स्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नेजस्ता कार्य उल्लेख रहेका छन् । जसअनुसार विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीमा प्रमुख नापी अधिकृतका रूपमा आएका मोहम्मद साबिर हुसैनको कमान्डले जिल्लाका पाँच गाविसको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्न पुग्यो । उता नापी विभागको महानिर्देशकका रूपमा पुनः बीसी पदस्थापन हुन पुगे । अर्घाखाँचीमा नापजाँचको कार्य अत्यन्तै मिहिनेतपूर्वक अगाडि बढ्दै गर्दा माथि उल्लेखित कार्यका अलावा तीन गाविसको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भई इकाइमा अधुरा रहेका कामकारबाही भइरहेको बुझिएको छ । यसैगरी जिल्लाको मैदान, सिद्धारा र जलुके गाविसको नापनक्सा सम्पन्न भएको भए पनि साबिक केही नक्सामा देखिएको प्राविधिक त्रुटिका कारण भूगोलअनुसार साबिक नक्सा म्याच नभएको भन्दै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँची समस्यामा परेको जानकारी मिलेको छ ।

यस किसिमको प्राविधिक त्रुटिको निकासका लागि विभागबाट निर्देशन हुनु आवश्यक रहने कारण ०७२ जेठमा विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले विभागमा निर्देशन माग गरे पनि राज्यलाई साढे चार करोड चुना लगाउने निर्देशिका २०६९ का निर्माता तथा हालका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीले टेरपुच्छर नलगाएबाट उनको नियत इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । उनकै काइते तजबिजीका कारण विशेष नापीमा भएको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति घाम तापेर दिन बिताइरहनुको अलावा उनीहरूलाई प्रत्येक महिना नियमअनुसारको भत्ता, सुविधा तथा तलब राज्यले खर्च गर्नुपरेको छ । यसैगरी ०६९ र ०७० मा जारी गरिएको निर्देशिकाअनुसार भए–गरेका कामहरू के गर्ने भनी विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले ०७२ असोज २५ मा नापी विभागलाई निर्देशन माग गरेको भए पनि यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म महानिर्देशक बीसीले कुनै लिखित निर्देशन नदिनुलाई उनी कुन स्वभावका महानिर्देशक हुन् भन्ने सवाल उत्पन्न गराएको छ ।

यसै प्रसङ्गमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले मिति ०७२ माघ महिनाको २० गते च.नं. ११८६ को पत्रद्वारा ०६८÷६९ देखि ०७०÷७१ सम्म भए–गरेका कामकारबाही अर्घाखाँचीवासीको हितमा नभएको कारण तयार पारेका पुर्जा श्रेस्तालाई बदर गर्ने र वितरण गर्न बाँकी रहेका पुर्जाहरू वितरण नगरी परिवर्तित भूउपयोग, बस्ती विकास, सडक सञ्जालसमेत देखिने गरी ०७१ को निर्देशिकाअनुसार नापजाँच गर्न माग गरेको थियो । उता जिल्ला न्यायक्षेत्र समन्वय समिति अर्घाखाँचीले पनि ०७३ असार २६ गते च.नं. १७८८ पत्रद्वारा यही कुरा उल्लेख गरेको भए पनि अटेरी स्वभावका महानिर्देशक बीसीले हालसम्म कुनै निर्णय नलिएको बुझिन्छ । सार्वजनिक निकायहरू नागरिक निकाय हुन् र नागरिकको हितमा काम गर्नु सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने सामान्य नियमलाई बिर्सेर महानिर्देशक बीसीले विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसैनलाई विभागमा फिर्ता बोलाउने र आफूअनुकूल कार्य गर्ने योजनामा शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको बुझिएको छ । कारणवश महानिर्देशक बीसीको ‘गृहकार्य’ सफल भएमा हुसैन आगामी साता अर्घाखाँचीबाट बिदा हुनेछन् । जिल्लामा धेरै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरूका लागि कसिङ्गर बनेका हुसैन सन्धिखर्क नगरपालिकाको नापजाँच सम्पन्न हुनुपूर्व विभागमा तानिने हो भने अहिलेसम्मको मिहिनेत खेर जानेमा कुनै सन्देह नरहेको स्थानीय सचेत तप्कामाझ चर्चा चल्न थालेको छ ।

विशेष नापी कार्यालयको स्थापनापश्चात् जिल्लामा आएका नापी प्रमुखमध्ये भूमाफियाहरूलाई ठेगानमा राखी आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन हुसैन एक सफल प्रमुखका रूपमा चिनिएका छन् र अर्घाखाँची जिल्लाको सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन बचाएर नापनक्सा सम्पन्न गर्न हुुसैनको विकल्प खोज्नु महानिर्देशक बीसीको ठूलो भूल साबित हुने जानिफकारहरूको तर्क छ । कथित भूमाफियाहरूको निशानामा रही दत्तचित्तका साथ आफ्नो टिम परिचालन गरेका साबिर हुसैनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पनि नापी विभागका महानिर्देशक बीसीले आवश्यक निर्देशन दिन ढिलाइ गरेको नापीभित्रैका कर्मचारी बताउँछन् । जसका कारण पूरै नापजाँचको काम तीन वर्षमा सकिने गरी लक्ष्य तोकिएको भए पनि महानिर्देशक बीसीको अकर्मण्यताका कारण अझै कति वर्ष जिल्लावासीले सास्ती खेप्नुपर्ने हो, दुःखद् प्रतीक्षाको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ ।