गत साताका दुई घटना–सन्दर्भ यतिबेला विशेष चासो र चर्चामा रहेका छन् । ‘पूर्व’ तुल्याएर जबर्जस्ती पन्छाइएका राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा देशको हालतप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै दिइएको सार्वजनिक वक्तव्य र सर्वोच्च अदालतभित्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि गरिएको दुव्र्यवहारको घटनाले तीव्र तरङ्ग पैदा गरिदियो । आमनागरिकको न्याय, आस्था र विश्वासको केन्द्र सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय स्थानमा एक संवैधानिक अङ्गका प्रमुखमाथि नै मोसो दली हातपात गरिएको घटना एकातिर न्यायपालिकाको इतिहासमै दुर्लभ र लज्जास्पद सन्दर्भ बन्न पुग्यो भने पूर्वराजाद्वारा जारी सार्वजनिक वक्तव्यमाथि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत केही नेताद्वारा अभिव्यक्त प्रतिक्रियाले त ‘के हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा छौँ ? अग्रगमनका अगुवा हाम्रा नेताहरूको दाबीअनुरूप के यो लोकतन्त्र नै हो ?’ जस्ता अत्यन्त सङ्गीन प्रश्न नै जन्माइदिएको छ ।

वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रजातान्त्रिक समाजको प्रमुख आधार मानिन्छ । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक पद्धति नै प्रतिस्पर्धी विचारहरूबाट भरिएको हुन्छ । नागरिकका भिन्न–भिन्न विचार प्रस्फुटित हुँदा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा केही असहजता उत्पन्न भएजस्तो देखिन सक्छ, तथापि त्यसलाई सोही पद्धतिबाटै समाधान खोज्नु प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । अर्थात्, समाजमा प्रकट हुने कतिपय विचार, धारणा या अभिव्यक्ति सबैलाई मान्य हुने खालका हुन्छन् त कैयन अभिव्यक्तिचाहिँ सहमति जनाउन नसकिने विचारले भरिएका पनि हुन सक्छन् । सहमत हुन नसकिने विचार मुखरित भएमा त्यसलाई जनताको मतबाट निरूपण गरिनु लोकतान्त्रिक पद्धति, अभ्यास या यसको मर्म हो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि खासगरी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन भएयताका अढाई–तीन दशक अवधिभर यही बुझाइँदै, बुझिँदै र स्वीकार गरिँदै आएको हो ।

पूर्वराजाले आफ्नो वक्तव्यमार्फत नेपाल अस्थिरता र अराजकताको आगोमा सल्किरहेको, नेपाली–नेपालीबीचको सद्भाव, तराई, पहाड र हिमालमाझको ऐक्यभाव तोड्ने प्रयत्न भएको, बाह्यशक्तिको प्रभावमा अस्थायी सत्ताहरू हाबी तुल्याइएको तथा नेपाली जनजीवनका मौलिक परम्परा, रीतिथिति, सद्भाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पद्धतिसँग जोडिएको लौकिक वा स्थायी सत्ता धुमिल पारिएको, मूल्य–मान्यतामा ह्रास आएको, आपराधिक कार्यले नेपाली समाज प्रताडित बनिरहेको, राष्ट्रिय एकता कमजोर बन्दै गएको अनि राष्ट्रिय एकता र भावनाको मर्ममाथि निर्मम प्रहार गरिएकोजस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । निषेधको राजनीति र प्रतिशोधको मानसिकताबाट ग्रसित राष्ट्रका आधारहरू किमार्थ बलिया हुन नसक्ने उनको तर्क छ । पूर्वाग्रही भावबाट मुक्त भई परिस्थिति या वस्तुनिष्ठ भई विचार गर्ने हो भने पूर्वराजाका अभिव्यक्ति कुनै पनि देशभक्त नेपालीका निम्ति अस्वीकार्य छैनन् । यसमा कोही असहमत हुन त सक्लान्, तर यो यथार्थबारे कुनै नागरिकले बोल्नै मिल्दैन भनी औँला उठाउने हक भने कुनै शासकलाई पनि छैन ।

लोकतन्त्रको अर्थ जनता सर्वोपरी रहने शासन व्यवस्था हो, आफूलाई लागेको कुरा भयरहित भई अभिव्यक्त हुन पाउने पद्धति हो । जनताले शान्ति र अमनचैनको अनुभूति गर्ने आधारस्तम्भ पनि हो लोकतन्त्र । जनताको जीउ–धनको सुरक्षा र ग्यारेन्टी गर्ने भरपर्दो आधारशिला पनि यही तन्त्र हो । लोकतन्त्र भनेको जनता भय र त्रासको वातावरणमा रहनु नपर्ने, उनीहरू सुखी–सम्पन्न भएको देख्न र भोग्न चाहने निष्पक्ष, दूरदर्शी, भेदभावरहित शासन–व्यवस्था हो । तर, हामी पछिल्लो चरणमा जुन ‘नेतातन्त्र’ भोगिरहेका छौँ, यसले लोकतन्त्रको उपहास मात्र गरेको नभई नागरिकका सामान्य या आधारभूत अधिकारसमेत खोस्ने धृष्टता गरिरहेछ ।

नेपाल यतिबेला ‘लोकतन्त्र’बाट पनि बढेर ‘गणतन्त्र’मै अभ्यासरत छ र यो प्रक्रिया आरम्भ भएको पनि दशक नाघिसक्यो । तथापि, मुलुककै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख न्यायाधीशका सामु सहजै दुव्र्यवहारको सिकार हुने, कुनै व्यक्तिविशेषको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको ओहोदाबाटै अशोभनीय प्रतिक्रिया छरप्रस्ट पारिने विडम्बना व्यहोर्न विवश छौँ हामी । कतै निरङ्कुशताको विरोधको जगबाट उठेको भनिएको स्वतन्त्रताको यो यात्रा वर्षौंपछि आएर फासीवादमा रूपान्तरित हुने प्रयत्न गरिरहेको त छैन ? अभिव्यक्ति स्तन्त्रताको अधिकारले सर्वसाधारणलाई लोकतन्त्रको विकासमा सक्रिय रूपले सहभागी हुन उत्प्रेरित नै गर्छ भन्ने विद्वतजनको मत छ । के लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका अगुवाहरूले यो नबुझेकै होलान् ? यदि बुझेर पनि यसरी असहिष्णु र गैरप्रजातान्त्रिक व्यवहार प्रकट गरिएको हो भने यो अत्यन्त सोचनीय सन्दर्भ हो, नेतागणका यसखाले आचरणले सचेत नेपाली तप्कालाई वास्तवमै झस्काइदिएको छ ।