न्यायिक निकाय नै संविधानको उपेक्षा गर्न अग्रसर भएपछि मुलुकमा कानुनीराज कसरी स्थापना हुनसक्ला भन्ने चिन्ता प्रकट भएको छ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको दायरामा पर्ने दर्जनौँ मुद्दा छन्, तर सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको नौ महिना बितिसक्दा पनि उहाँले संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिने र उक्त इजलासमार्फत मुद्दाहरूको किनारा लगाउने रुचि लिनुभएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानसँग सीधै जोडिएका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने हुन्छ । र, इजलासले पूर्णता पाएपछि मात्र संवैधानिक इजलासको बैठक बस्न सक्छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायमूर्तिहरूमध्ये कल्याण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट गत वर्षको चैतमा अवकाश पाइसकेपछि इजलासमा चारजना मात्र न्यायाधीश रहेका छन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, वैजनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्र संवैधानिक इजलासमा हुनुहुन्छ । न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्येबाट एकजनालाई संवैधानिक इजलासमा चयन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो गर्दा दीपकराज जोशीको चयन हुने निश्चित मानिन्छ ।

त्यसरी दीपकराज जोशीको चयन भएमा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको चाहना या भावनाअनुरूप चल्ने विश्वास गरिँदैन । गोपाल पराजुली, वैजनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र दीपकराज जोशी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिने मामिलामा अग्रणीहरूमध्ये गनिनुहुन्छ र उहाँहरू कसैको दबाब, करकाप या निर्देशनमा निर्णय लिने गर्नुहुन्न । हो, यही कारणले संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिन नखोजेको बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, पाँचैजना न्यायाधीश चयन नभएसम्म संवैधानिक इजलास पूर्ण भएको मानिँदैन र इजलासले पूर्णता नपाएसम्म त्यसले कुनै कारबाही अघि बढाउन पनि सक्ने छैन । यस अवधिमा दर्जनौँपटक न्यायपरिषद्को बैठक बसिसकेको छ, तर संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिने प्रस्ताव अहिलेसम्म राखिएको छैन । न्यायिक निकायको यस्तो व्यवहारले देशमा कानुनी शासन र निष्पक्ष न्यायको अपेक्षालाई गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । महिनौँदेखि सर्वोच्च अदालतमा एउटा लोकमानसिंह कार्कीसम्बद्ध मुद्दाले प्राथमिकता पाइरहेको छ, जब कि त्यहाँ लामो समयदेखि थन्किएर बसेका दर्जनौँ मुद्दा सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार लोकमानसिंह कार्कीसम्बद्ध मुद्दा र संविधान संशोधन प्रस्ताव तथा प्रयासविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको दायरामा पर्दछ । उक्त मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा जाँदा अर्कै अवस्था बन्न सक्ने सम्भावनलाई दृष्टिगत गरेर पनि सो इजलासलाई पूर्णता नदिइएको अनुमान केही कानुनवेत्ताले गरेका छन् । कार्कीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सामान्य इजलासमा सुरु गरिएको छ र यही पुस २१ गते पुनः सुनुवाइ गरिने भएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूले गरेका कारणले पनि न्यायालयको काम–कारबाहीमाथि सम्पूर्ण देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर अभिरुचि राखेका छन् ।