प्रचण्डले बोली फेरेपछि एमाले झन् चिढियो

संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन वा स्थगित गर्न एकपटक सहमत भइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोली फेरेपछि समस्या थप उल्झिएको छ । गत साता प्रचण्डले केही नेताहरूसमक्ष ‘संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नसकिए पनि स्थगित गर्न सकिने’ बताएका थिए । प्रस्ताव स्थगित गर्न प्रचण्ड सहमत भएको सूचना एमाले नेताहरूले पाएपछि उनीहरू पनि संसद् बैठक सुचारु गरी निर्वाचनमा जाने मानसिकता बनाउँदै थिए । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसँगको छलफलपछि प्रचण्ड पुनः ‘प्रस्ताव फिर्ता नलिने र स्थगित पनि नगर्ने’ अडानमै फर्किए । यसरी प्रधानमन्त्रीको सोच बदलिएपछि एमाले नेतृत्व थप चिढिएको छ र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद्को बैठक सुचारु हुन नदिन कटिबद्ध रहेको बताइन्छ । तथापि केही नेताहरू संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर संसदीय बैठक सुचारु गराउन भित्रभित्रै सक्रिय भएका छन् । नेपाली काङ्गे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले प्रचण्ड र केपी ओलीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । पौडेल र श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले प्रचण्डलाई संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर बैठक सुचारु गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् भने एमालेका नेताहरूलाई भेटेर संशोधन प्रस्ताव छलफलमा आउन दिन भनिरहेका छन् ।

उता महन्थ ठाकुरलाई भेटेरचाहिँ ‘प्रस्ताव फिर्ता गरेर छलफल गरी सहमति बनाएर संसद्मा पुनः दर्ता गर्ने’ कुरामा राजी गराउन प्रयास गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म तीनवटै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा दृढ देखिएका छन् । महन्थ ठाकुर, जसले मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनले संशोधन प्रस्तावका अन्तर्वस्तु आफ्ना माग र भावनाबमोजिम नभएको ठानेका छन्, तर उनी यही प्रस्ताव पनि संसद् सचिवालयबाट फिर्ता होस् भन्ने चाहँदैनन् र आफूहरूले चाहेबमोजिम संविधान संशोधन नभए चुनावमा सहभागी हुने पक्षमा पनि उनी छैनन् । एमालेले अहिलेसम्म जे–जस्तो अडान प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरिएमा एमाले संसद्को बैठक सुचारु गराउन सहमत हुने निश्चित छ । निर्वाचनमा जान त एमाले तयार छँदै छ । तर, संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित नहुने विश्वास भएको अवस्थामा पनि उक्त विषयलाई छलफलमा ल्याउन एमाले सहमत हुने ठानिन्छ । संसद्बाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेछैन भन्ने विश्वास एमालेलाई कसले दिलाउने भन्ने प्रश्न यतिबेला खडा भएको छ । काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेलाई संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने ग्यारेन्टी दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । माओवादी र काङ्गे्रसका कतिजना सांसद संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध उभिन्छन् भन्ने गणितीय विश्वास गर्न पनि एमालेले सकेको छैन । तथापि जुन दिन एमालेलाई संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन भन्ने विश्वास हुन्छ, त्यस दिन एमालेले संसदीय बैठक सुचारु गर्न सहमति जनाउने सम्भावना भने प्रबल छ ।

यसरी संविधान संशोधन प्रस्तावले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव र विवाद बढाएको भए पनि निर्वाचनमा जाने विषयमा भने काङ्गे्रस, एमाले र माओवादी सहमत देखिएका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सक्दा त्यसले संविधान कार्यान्वयनको बेग्लै प्रक्रिया सुरु हुने र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक रिक्तताको स्थितिबाट मुक्ति पाइने विश्वासका आधारमा तीन प्रमुख दलका नेताहरू निर्वाचनमा जान सहमत भएका हुन् । तर, निर्वाचनमा जान पनि दुई मुख्य अड्चन देखिएका छन् । पहिलो, निर्वाचनमा जान संसद्बाट निर्वाचन ऐन पारित हुनुपर्ने हुन्छ । जब कि संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय किनारा नलागेसम्म संसद्को बैठक सुचारु हुन मुस्किल छ । पुस मसान्तभित्र निर्वाचन ऐन संसद्बाट पारित भएको अवस्थामा आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन सम्भव हुनेछ । दोस्रो व्यवधान, मधेसी मोर्चाका कारण पैदा हुने देखिन्छ । मोर्चाको मागबमोजिम संविधान संशोधन नभए मोर्चासम्बद्ध दलहरू चुनावमा सहभागी नहुने र आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा निर्वाचन बिथोल्ने भूमिकामा उनीहरू देखापर्ने छन् । तर, काङ्गे्रस, एमाले र माओवादी मधेसी मोर्चा सहमत नभए पनि निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् ।

आगामी वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सत्तापक्षले गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । नेपाली काङ्गे्रसले केही दिन अगाडिदेखि नै सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा सङ्घीयताका कारण उत्पन्न हालको तनाव र विवादबाट मुलुकले मुक्ति पाउने विश्वास एमाले नेतृत्वले गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हिम्मत प्रचण्डबाट हुने विश्वास एमाले नेताहरूले गरेका छैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तयार भए पनि अन्ततः उनी विभिन्न बहानाबाजी गर्दै पछि हट्न सक्ने ठहर एमाले नेताहरूको छ । जे होस्, भोलि कुनै अप्रत्याशित अड्चन पैदा भएन भने मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआए पनि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न प्रमुख तीनवटै राजनीतिक दलका नेताहरू कटिबद्ध छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै मधेसी मोर्चाले भने सशक्त सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।