– श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर ८ देखि १५ गतेसम्मको मिति निर्धारण गर्दा युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले यसमा असहमति जनाएका थिए । श्रीपालीले वर्तमान अवस्थामा सातौँ हुन नसक्ने बताउ“दै सातौँको समयसारणी गर्न राखेपलाई बाध्य पारेका थिए । तर, सातौँको समयसारणी गर्नुपर्ने कारण र जवाफ भने श्रीपालीसँग थिएन । उनले सातौँमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई भित्र्याउन उक्त रणनीतिक चाल चालेका थिए । आफ्नो स्वार्थ पूर्ण भइसकेपछि मन्त्री श्रीपालीले मूल आयोजक समितिको अध्यक्ष बन्दै सातौँको आयोजना एक महिनापछि अर्थात् पुस ८ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने कुरामा सहमति दिएका थिए । परिणाम राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा कहिल्यै नघटेको घटना घटेको थियो । अर्थात् सातौँ पुस महिनामा आयोजना हुन पुगेको थियो ।

सातौँ मङ्सिरमा नभएर पुसमा किन आयोजना भयो ? यसको पछाडि थुप्रै रहस्य लुकेका छन् । सातौँ निर्धारित समयमा आयोजना हुने वा नहुने त्यसबारे चर्चा चलिरहेको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर हमालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेको थियो । काठमाडौं फर्किएपछि हमालले यो पूर्वाधारमा सातौँ नहुने राखेपमा आएर ठोकुवा गरेका थिए । कमजोर पूर्वाधार भएकै कारण सातौँको बोर्ड बैठक राख्न नचाहने, सातौँको बारेमा चर्चा चल्दा भागी–भागी हिँड्ने र आलटाल गर्दै आएका खेलकुदमन्त्री श्रीपालीले एक्कासि सातौँको आयोजनामा सहमतिको लालमोहर कसरी लगाए त्यो आफैँमा रहस्य र खोजीको विषय बनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार यस्तो हुनुमा राखेप र मन्त्रालयबीच ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको छ । अन्यथा सातौँको शब्द सुन्नासाथ अगुल्टोले हानेको कुकुरजस्तै भाग्ने श्रीपालीले कसरी पूर्वाद्धधारबिनाको ठाउ“मा सातौँको आयोजनाका लागि सहमत भए सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सातौँ हुन नदिन खुद बखेडा निकालिरहेका श्रीपालीले अन्तिम समयमा सातौँको अनुगमन गरेका थिए । उक्त टोलीमा मन्त्रालयका सचिव महेशकुमार दाहालको सहभागिता रहेको थियो । यसरी आफँै मन्त्रालयका उपसचिव हमालले हुनै नसक्ने दाबीसहित प्रतिवेदन पेस गरे पनि श्रीपाली र दाहालको टोलीले यो कुरालाई बाइपास गर्नुको पछाडि आर्थिक चलखेलबाहेक केही हुन सक्तैन । अन्यथा कमजोर मात्र नभई नाम मात्रैका भौतिक पूर्वाधारलाई सातौँका लागि कसरी उपयुक्त ठानियो ? यहा“ आर्थिक मिलेमतोको गन्ध आएको छ । यसको जवाफ आउने समयमा उनीहरूले अवश्य दिनुपर्नेछ ।

सातौँको आयोजना पुसमा त्यसै भएको छैन । त्यसमा राखेपका सदस्यसचिव विष्ट र मन्त्री श्रीपालीबीच गोप्य आर्थिक सम्झौतासमेत भएको छ । विष्टलाई जसरी पनि आफ्नो पालामा सातौँ गरेर भोटबैंक बढाउनुपर्ने बाध्यताको फाइदा श्रीपालीले उठाएको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । अन्यथा सातौँको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरेर कदापि गरिँदैनथ्यो । काले काले मिलेर खाउ“ भालेको रणनीति अख्तियार गर्दै उपभोक्ता समितिको गठन गरिएको हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । सातौँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत हुनुपर्छ । तर, यहा“ उक्त कुरोलाई लत्याउ“दै विष्ट र श्रीपालीले मनपरी ढङ्गले उपभोक्ता समिति गठन गरेर लाखौँको हेराफेरी अर्थात् भ्रष्टाचार गर्न सफल भएका छन् । उदाहरणका लागि धरान, विराटनगर, इटहरी र झापाका निर्माणस्थलमा आफ्ना कार्यकर्ता राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नुलाई लिन सकिन्छ । त्यहा“ आर्थिक मापडण्डविपरीत निर्माणकार्य भएकाले सातौँमा भौतिक पूर्वाधारको कमी भएको पनि खुलासा भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार ती निर्माणस्थलमा जति खर्च भएको छ त्यसको २५ प्रतिशत कार्य पनि नभएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल सरकारको ढुकुटी अर्थात् राज्यकोषबाट खेलकुद निर्माणकार्यका लागि खर्च हुने रकम राजनीतिक फाइदाका लागि राजनीतिक कार्यकर्ताको उपभोक्ता समिति बनाएर कदापि खर्च गर्न पाइँदैन । जुन आफँैमा नियम कानुनविपरीत छ । नियमानुसार नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सूचना र टेन्डरबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, यहा“ नियम–कानुनको उल्लङ्घन गर्दै आफ्ना कार्यकर्तामार्फत आफू पोसाउने कार्य विष्ट र श्रीपालीले गरेको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । अन्यथा नियम–कानुनलाई बुटले कुल्चँदै सातौँलाई बलिको बोका बनाउने दुस्साहस उनीहरूले कदापि गर्ने थिएनन् ।

सातौँमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको कसैबाट छिपेको छैन । त्यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा खेलकुदमन्त्री, राखेपका सदस्यसचिव, क्षेत्रीय अध्यक्ष, समिति, उपसमितिका संयोजक र तिनीहरूको सहयोगीहरूको विशेष हात रहेको छ । खेलाडीहरूको पोसाकको कुरा गर्दा त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जानकारीमा आएको छ । पहिले खेलाडीलाई ४६ सय रकमबराबरको पोसाक प्रदान गरिने भन्दै त्यसको नमुनासमेत राखेपले देखाएको थियो । तर, नमुना एउटा देखाएर सामानचाहि“ निकै कमसल ल्याएर खेलाडीलाई वितरण गरिएको थियो । खेलाडीले लगाएको उक्त पोसाक दुई हजार पनि नपर्ने स्रोतको दाबी छ । यसरी तीन हजार नौ सय खेलाडीको पोसाकबाट मात्रै ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार गरिएको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । जसबाट पोसाकबाट मात्रै एक करोड भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । जुन अहिले आफैँमा चर्चाको विषय मात्रै नभई खोजीको विषयसमेत बनेको छ । सातौँमा खेलाडीले आफूलाई कमसल पोसाक प्रदान गरिएकोमा विरोध जनाए पनि यसको कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । यो कुराको सत्यतत्य पत्ता लगाउन खेलाडीले लगाएको पोसाकको बजारमूल्य कति छ त्यसको छानबिन गर्दा त्यसै थाहा हुन्छ । त्यस्तै, अहिले खेलाडीको खेल सामग्रीबारे पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको सुनिनमा आएको छ । राखेपले तीन हजार नौ सय खेलाडीका लागि पा“च हजार खेल सामग्री निकेको चर्चा चलेको छ । तीन हजार नौ सय खेलाडीका लागि पा“च हजार खेल सामग्री किन चाहियो ? त्यो अहिले गम्भीर मुद्दा बनेको छ । अझ पा“च हजार खेल सामग्री निकेको चर्चा आए पनि तीन हजार नौ सयबाहेक अरू बिल मात्रै आएको हो कि त्यसमा पनि ठूलो प्रश्न उठेको छ । सर्सर्ती हेर्दा पोसाकमा राखेपले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको हुनसक्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । त्यस्तै उद्घाटन र समापन समारोहका लागि राखेपले एक करोड १० लाख छुट्याएको थियो । तर, ती समारोह साधारण थिए । त्यहा“ एक करोड १० लाख खर्च भएको मान्न सकिने अवस्था थिएन । यसर्थमा कि त्यहा“ साडीको बाहेक अन्य कुरामा कुनै रौनकता नै थिएन । सबै उही नया“ बोतलमा पुरानो रक्सीजस्तै मात्रै थियो । यसरी यी दुई समारोहमा पनि लाखौँको भ्रष्टाचार भएको सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । समारोह समितिका संयोजक कुलबहादुर थापाले अब यसको बेलिविस्तार कसरी गर्छन् त्यो हेर्नलायक बनेको छ ।

सातौँमा आर्थिक अनियमितता यति भयो कि त्यसको विश्लेषण गर्न हजारौँ जिब्रा भएका शेषनागलाई पनि गाह्रो छ । क्लिन चिट पाएको एउटै समिति छैन । ब्यानर, गेट, परिचयपत्रदेखि सबैलाई भ्रष्टाचारले गा“जेको छ । स्मरण रहोस्, सातौँका प्रायः सबै समितिमा कामरेडहरूको बाहुल्य रहेको छ । उनीहरूलाई सेवा, सुविधा र खानपिनका लागि भनेर नै राखेपले उचित बजेटको व्यवस्था गरेको छ । पैसा भनेपछि महादेवका त तीन नेत्र खुल्छन् भन्छन्, उनीहरूले नियोजित तरिकाले व्यवस्था गरेको रकम के बा“की राखेका होलान्– मुद्दा नउठाउनु नै उत्तम होला । तर, उनीहरूले सातौँलाई कसकसको श्राद्ध सम्झेर खाए त्यसको हिसाबकिताबको मिलान गर्दा थाहा हुनेछ । अझ नक्कली खेलाडीको किर्ते र सही गरी ती नक्कली खेलाडीको नाममा पारवहन र बसोबास खर्च लिनेले त सातौँको हुर्मत नै लिएका थिए । यस्तो घटना प्रायः क्षेत्रबाट आउने टिममा घटेको थियो । तर, मौकामा चौका हान्न आएका कामरेडको यस्तो कर्तुत आफैँमा सर्मनाक र लाजमर्दो भए पनि राखेपका कर्मचारीले मौनता सा“ध्नु बाध्यता बनेको थियो । किनकि ती कामरेडका मालिक राखेपका प्रमुख कामरेड विष्ट थिए । यसरी ती कामरेडले पनि विष्ट कामरेड खेलकुदमा भएको फाइदा उठाउ“दै नक्कली खेलाडीको नाममा लाखौँ रकम असुलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन सफल भएका थिए ।

अहिले खेलकुदको ‘खे’समेत नजान्ने व्यक्ति सातौँको असलियतमाथि पर्दा हाल्ने दुःस्साहस गरिरहेका छन् । उनको त्यो सातौँमा अपच हुनेगरी खाएको दानापानी पचाउने कसरत होला । तर, सातौँको असलियत के हो ? त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । कामरेडहरूले सातौँमा जुन किसिमले परेड खेलेका छन् त्यो अक्षम्य छ । राज्यको ढुकुटीे उनीहरूले जसरी दुरुपयोग गरेका छन् त्यो अहिले सातौँमा कीर्तिमान बनेको छ । जिल्लादेखि क्षेत्रीय हु“दै केन्द्रसम्म र केन्द्रदेखि खेलकुद मन्त्रालयसम्म जसरी आर्थिक चलखेल भएको छ त्यो मात्रै सातौँको उपलब्धिको पाटो बनेको छ । सातौँको पोस्टमार्टम गर्दा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नभई त्यो कामरेडहरूको आर्थिक चलखेलको प्रतियोगिता बनेको छ । यही नै सातौँको तीतो सत्य हो । तसर्थ सातौँमा भएको आर्थिक चलखेलमाथि कविता लेखेर दर्शन छा“टेर सातौँको गुमेको प्रतिष्ठा कदापि फर्किंदैन । सातौँको फितलो आयोजनाले राष्ट्रिय खेलकुदको मर्ममाथि जुन प्रहार भएको छ त्यसको जवाफ खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दिनुपर्छ । राष्ट्रिय खेलकुदको नाममा सा“ठगा“ठ गरेर आर्थिक चलखेल गर्ने जो–कोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । सातौँ कसरी सञ्चालन भएको थियो ? कसले हालिमुहाली गरेको थियो ? त्यसको सरकार र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । यो सातौँमा सहभागिता जनाएका, प्रतिस्पर्धा गरेका र पदक जितेका सम्पूर्ण खेलाडीको सामूहिक आवाज हो । अब यसमा सरकार र अख्तियार कति खरो उत्रिन्छ त्योचाहि“ हेर्नलायक बनेको छ ।

आठौँ मध्यपश्चिममा
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद दुई वर्षपछि मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आयोजना हुने भएको छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको धरानमा आयोजित समापन समारोहमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद समितिका अध्यक्ष भीम ओलीलाई आठौँ खेलकुदको झण्डा हस्तान्तरण गरेका थिए । सोही समारोहमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आयोजना गरिने बताइएको छ । पुस ८ गते विराटनगरमा उद्घाटन भएको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद धरानमा औपचारिक रूपमा समापन भएको थियो ।