विश्वव्यापी रूपमा मनाइने इस्वी सम्वत्को हावाले वर्ष–प्रतिवर्ष नेपाललाई बढी नै छुन थालेको महसुस गरिएको परिवेशमा भर्खरै अङ्ग्रेजी पात्रोअनुसार नयाँ वर्ष आरम्भ भएको छ । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै उत्कर्षमा रहेको नेपालको राजनीतिक माहोलले पनि कोल्टे फेर्ने सम्भावना बढेको छ । निकै दिनदेखि अल्झिएर रहेको संविधान संशोधनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले नयाँ गति दिने सम्भावना दर्शाएको आधारमा यस्तो अनुमान गरिनु असान्दर्भिक नहोला । तथापि, नेपाली राजनीतिका आगामी कदम मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति सकारात्मक नै रहनेमा चाहिँ आशङ्का कायमै छ । अर्थात्, राजनीतिको ‘नयाँ गति’ प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा दिनानुदिन बढिरहेको विषमावस्थाबीच नेपालको लागि नयाँ सम्वत् आशा र सद्भावको वर्ष रहनेमा प्रश्नचिह्न ठडिएकै छ ।

त्यसो त विश्वकै राजनीति अनिश्चयको भुमरीमा परेको ठानिँदै छ, खासगरी विश्व–महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन–परिणामपछि । उक्त निर्वाचन–परिणामले नेपालका सबभन्दा नजिकका छिमेकी भारत र चीनको राजनीतिमा समेत अहम् फेरबदल ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको भद्रगोल राजनीतिले आफ्नो अस्तित्व रक्षा कसरी गर्ला ? विष्मयकारी सवाल खडा भएको छ ।

यस्तो आशङ्का निरर्थक पैदा भएको होइन । नितान्त निकटका दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक रूपले सन्तुष्ट तुल्याउन नसकिएको यथार्थ जगतसामु छर्लङ्ग छ । भारत र चीन दुवैले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिनुको अन्तर्य मनन गरी सोअनुरूपको परराष्ट्र नीति तर्जुमा एवम् अवलम्बन गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई उपेक्षा गर्दै आ–आफ्नो अनुकूलता, स्वार्थ र सामथ्र्यअनुसारको विदेशनीति अपनाउने संंस्कारले नेपालको अस्तित्व नै धरापमा पर्दै गएको छ । भारत विश्वकै ठूलो आर्थिक बजार भएका कारण भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदै अघि बढ्नु चीनको बाध्यता भएकाले एकतर्फी रूपमा चीनबाट ठूलो आशा गर्नु एकथरी नागरिक तप्काको भ्रमित मानसिकताको उपज मात्र हो भन्ने विज्ञजनको तर्क यहाँनेर मननीय छ । भारतलाई चिढ्याएर चीनसँग सहकार्य गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने सोच राख्नु दिवास्वप्न मात्र हो भन्ने व्यवहारतः सिद्ध भइसकेको छ भने नजिकको छिमेकी भन्दै जुनसुकै मामलामा भारतकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले पनि देश अनेक कोणबाट धराशायी बन्ने खतरा बढेर गएकोमा प्रत्येक नेपाली आ–आफ्नो तहबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् भौगोलिक दृष्टिले निकट रहेकै आधारमा छिमेकी भारतसँग नेपालले आफ्नो स्वाभिमान गुमाएर या सार्वभौमिकता नै दाउमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ भनी ठान्ने र अन्धराष्ट्रवादको दलदलमा फसेर भारत चिढ्याउँदै विकल्पको रूपमा चिनियाँ कार्ड फ्याँक्ने दुवै प्रवृत्ति घातक छन् । यसले हरेक कोणबाट मुलुकलाई धराशायी तुल्याउने खतरा बढेर गएकोमा प्रत्येक नेपाली आ–आफ्नो तहबाट चिन्तित रहनुपर्छ ।

तर, वस्तुस्थितिका आधारमा न राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहार गरेको छ न नागरिक तहबाटै नेतृत्वलाई अङ्कुश लगाउने सामथ्र्य दर्शाइएको छ । कुनै मुद्दाविशेषमा क्षणिक उम्लिने र तत्काल सेलाउने प्रवृत्तिको सिकार बनेको नागरिक–मानसिकताप्रति दलीय नेतृत्व जानिफकार छ । जनताको यही कमजोरीमा टेकेर राजनीतिक खेलाडीहरूले आफ्नो स्वार्थमा मनपरी गोल छिचोल्दै आएका हुन् । संविधान संशोधनको मामलामा महिना दिनअघिदेखि अवरुद्ध पारिएको व्यवस्थापिका संसद् पनि अब यही प्रवृत्तिको सिकार बन्नेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । अर्थात्, हिजोसम्म मुलुकको अखण्डता र नागरिकको स्वाभिमानका लागि विरोध–अवरोधको शैली अपनाउने पक्षले आफ्नो अमूक अभीष्टसिद्धिको माहोलसँगै अब बोली र व्यवहारमा एक सय असी डिग्रीको परिवर्तन ल्याउन हिच्किचाउने छैन भने नागरिक समाज पनि उक्त दलीय चरित्र नियाल्दै मग्न रहेमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । त्यसमाथि संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध दायर मुद्दामा गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको चलाखीपूर्ण फैसलाले हरेकलाई आ–आफ्नो लाज ढाक्दै सुरक्षित अवतरणको अवसर प्रदान गरिदिएकै छ ।

विभिन्न घटनाक्रमले नेपालमा संविधानवाद, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बेस्सरी हल्लाएको अवस्था बुझ्नेहरूले राम्रैसँग बुझिसकेकै छन् । नेपाल र नेपालीको आगतप्रति आश्वस्त हुन सकिने कुनै सकारात्मक आधार दूर क्षितिजसम्म पनि देखिएका छैनन् । तथापि, मौलिक नेपाली विशेषताअनुरूप यत्तिकै नेपालीजनले हार भने मानिहाल्ने पनि होइनन् । सन् २०१७ भित्रै मुलुकले तीनवटा निर्वाचन छिचोल्नुपर्ने जो संवैधानिक बाध्यता छ, यसमा सफलता मिलोस्, अहिले यत्ति मात्र कामना राखौँ ।