न्यायापालिका जस्तो सम्मानित निकायका नियुक्तिहरू समेत भागबण्डाको आधारमा हुन थालेको प्रति जो जसले विरोध र असहमति जनाएका भए पनि उच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्तिमा समेत सोही क्रम दोहोरिने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की अन्यायपूर्वक पछि पारिएका दुई न्यायाधिशहरूलाई सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधिश नियुक्त गर्न सफल हुनुभए पनि उच्चअदालतको न्यायाधिश चयनमा उहाँको भूमिका कमजोर हुनसक्ने ठानिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भएको पुरुषोत्तम भण्डारी र तेजबहादुर केसीको नियुक्ति अत्यन्त उपयुक्त र सह्राहनिय मानिएको छ । त्यसनिम्ति प्रधानन्यायाधिश कार्कीको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । उच्चअदालतका असी न्यायाधिशहरूको नियुक्तिका निम्ति न्यायपरिषद्ले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधिश कार्कीको जोड चल्यो भने यसै साताभित्र उच्च अदालतका न्यायाधिशहरूको नियुक्ति हुने प्रवल सम्भावना छ । न्यायाधिश नियुक्तिलाई विवादरहित एवम् प्रशंसनीय बनाउन मुस्किल पर्ने मूलतः दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा सपना मल्लपछिको प्रधानन्यायाधिश बन्ने गरी सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई उच्चअदालतको न्यायाधिश बनाएर घुसाउने एमाले योजनालाई असफल बनाउन प्रधानन्यायाधिश सफल हुन सक्नुहुने ठानिएको छैन ।

अग्नी खरेल र सुवास नेम्वाङको टोली सचिव ढुङ्गानासहित न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी र रजिष्टार श्रीकान्त पैडेललाई न्यायाधिश नियुक्त गराइ छाड्न निरन्तर सक्रिय छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधिशलाई प्रभावित गर्न केही समय पहिलेदेखि नै निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । त्यस्तै पोखराको बहुचर्चित बलात्कारकाण्डका मूख्य अभियोगीलाई उन्मूक्ति दिएर विवादमा परेका न्यायाधिश नरेश्वर भण्डारी, भण्डारी जस्तै विवादमा नआए पनि कनिष्ट मानिने चितवनका टेकनारायण कुँवर र स्याङ्जाका न्यायाधिश चन्द्रबहादुर सारुलाई उच्चअदालतमा छिराउन एमालेले बनाएको योजनालाई प्रधानन्यायाधिश कार्कीले कसरी रोक्न सक्नुहोला यो पनि चासोको विषय बनेको छ । कास्कीका न्यायाधिश नरेश्वर भण्डारीले एक स्कूले बालिकालाई ट्यूसन पढाउने नाममा निरन्तर बलात्कार गर्ने शिक्षकलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय सुनाएपछि उनी चरम विवादमा परेका थिए । बलात्कृत बालिकाले अदालतमा उपस्थित भएर रुँदै आफूमाथी भएको घटनाको बेलिविस्तार लगाउँदा पनि ‘घरायसी कागज गरेर मिलापत्र गरिसकेको केस’ भन्दै भण्डारीले बलात्कारीका पक्षमा निर्णय सुनाएका थिए । फैसला भइसकेपछि सरकारी वकिलले पुनरावेदनमा जाने तत्परता नलिनु र फाँटवालाले कागजपत्र लुकाउनुले यस प्रकरणमा रामै्र लेनदेन भएको आशङ्का पोखरावासीहरूले गरेका छन् । हाल ती स्कूले बालिका न्यायका निम्ति छटपटिएकी छिन् । यस्ता व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुको सट्टा पुरष्कृत गर्न प्रयास हुनु आफैंमा शर्मनाक विषय छ ।

दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई राम्रा व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा चुनौति राजनीतिक दलहरू बन्ने देखिएको छ । लोकमानसिंह कार्की विषयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कार्कीविरुद्ध फैसला आओस् भन्ने चाहना प्रमुख दलका नेताहरूको छ र प्रधानन्यायाधिश कार्कीलाई दलका नेताहरूले ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्ने सम्भावना प्रवल छ । लोकमानको विपक्षमा फैसला गर्ने शर्तमा मात्र दलका नेताहरू प्रधानन्यायाधिशलाई केही ‘छुट’ दिने मानसिकतामा देखिएका छन् । नेताहरूको यस्तो मानसिकतालाई उहाँले कसरी चिर्न सक्नुहुने हो, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

उच्च अदालदतका लागि नियुक्त गर्नुपर्ने न्यायाधिशहरूको नामावली सत्तापक्षका नेताहरू विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन अनन्तले तयार गरिसकेका छन् । कुल असिमध्ये पैंतिस जना जिल्ला न्यायाधिशहरू मध्येबाट चौधजना न्याय सेवाका कर्मचारीबाट, वकिलहरूमध्ये पन्ध्र जना काङ्गे्रस र सात जना माओवादी समर्थक मध्येबाट नियुक्त गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । यसपटक न्यायिक क्षेत्रका केही हस्तिहरूको पारिवारिक सदस्यहरूलाई पनि न्यायाधिश नियुक्त गर्न लागिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार शहीद रणबहादुर बमका सुपुत्र दीपेन्द्र बम र न्यायाधिश जगदिश शर्माका सुपुत्र तथा बालचन्द्र अर्याल र मनोज शर्मा त्यस्ता भाग्यमानीमा पर्नसक्ने सम्भावना छ ।