संविधान संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्न नदिन दृढताका साथ उभिएको नेकपा एमाले, काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बाहुबल’ देखाउन खोजेपछि नराम्रोसँग झस्कियो । संसद्मा एमालेको अवरोध पन्छाउँदै अघि बढ्ने र हरहालतमा संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने तत्परता लिएपछि सत्तापक्ष ठूलै तयारीका साथ आउन लागेको ठानेर एमाले झस्किएको हो । संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भएको बताउने एमाले नेतृत्व गत सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट अपेक्षाविपरीत फैसला आएकोले पनि केही तर्सिएको बताइन्छ । अदालतबाट संशोधन प्रक्रिया रोक्न आदेश आउने अपेक्षा एमालेको थियो, तर अदालतले प्रक्रिया नरोक्ने, तर संविधान या कानुनविपरीत संशोधन भएमा त्यसलाई हेर्ने आशय प्रकट गरेको छ । अदालतको निर्णयलाई सरकारले आफ्नो पक्षमा भएको ठानेको छ । तर, गत सोमबार नै संसद्मा प्रस्ताव टेबुल गर्ने आक्रामक तयारीमा रहेको सत्तापक्ष अदालतको निर्णयका कारण हच्किएको भने होइन । एमालेले पुस २२ गते राजधानीमा गर्ने शक्ति प्रदर्शन ज्यादा आक्रामक बन्न सक्ने आशङ्काका कारण सरकार केही हच्किएको बुझिन्छ । एमाले आफ्नो पक्षमा संसद्को कुल २०३ सदस्य रहेको र हाल आफूसँग रहेका सांसदलाई यथावत् राख्न सकियो भने संविधान संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्न सक्दैन भन्ने विश्वासमा छ । सत्तापक्ष पनि दुईतिहाइ पुग्ने विश्वासमा रहेकोले कतै आफूहरूमध्येकै कोही–कसैलाई खरिद गरिने हो कि भन्ने चिन्ता एमालेमा देखापरेको छ ।

सुगौली सन्धिमा ब्रिटिसहरूले नेपालबाट सन्धिका निम्ति खटिएका चन्द्रशेखर दाहाल उपाध्यायलाई खरिद गरेरै सन्धिका नौमध्ये नौवटै बुँदा नेपालको प्रतिकूल पारिएझैँ २०३ मध्येकै कोही खरिद हुनसक्ने र आफूले राष्ट्रघाती भन्दै आएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने मूल चिन्ता एमालेको नेतृत्वमा देखापरेको छ । पछिल्लो समयमा सत्तापक्षको स्वर एकाएक ठूलो हुनु र बलजफ्ती प्रस्ताव पेस गर्न अग्रसर हुनुलाई एमालेले ‘नगद’बाहेक अरू कुनै कुराको प्रभाव भन्ने ठानेको छैन । त्यसैले एमाले एकातिर संसद् र सडकमा सङ्घर्ष गर्दै छ भने अर्कातिर हाल आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई यथावत् राख्न पनि त्यत्तिकै होसियार देखिँदै छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै बैठक गरी एकै प्रकारको सहमति गर्नु र संसद्मा पेलेर अघि बढ्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुको पछिल्तिर के कारण हुनसक्छ भन्ने अन्तर्य बुझ्न नसकेकोले पनि एमाले ज्यादा होसियार र सचेत भएको बुझिन्छ ।

नेकपा एमालेले आफूसँग दुईतिहाइ पुग्नबाट रोक्न सक्ने सङ्ख्यामा सांसद रहेको दाबी गर्नु र नेपाली काङ्गे्रस र माओवादीका चन्द्र भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझीलगायतका सांसदहरूले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावना देखिनुले संविधान संशोधन हुने विश्वासको आधार कमजोर बनाएको छ । जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको ठान्ने नेकपा एमाले निर्वाचनमा जान हतारिएको र उसको यही हतारोलाई कमजोरी ठानेर सत्तापक्षले निर्वाचनको बल्छीमा पारी संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको हो । एमाले कुनै पनि स्तरको निर्वाचनमा जान हतारिएको छ, तर निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित नभई निर्धारित समयमा निर्वाचनको सम्भावना हुँदैन । त्यसैले पछिल्लो केही दिनयता संसद्को अवरोध हटाउन एमाले नेतृत्व सकारात्मक भएको महसुस सत्तापक्षले गरेको छ । एमालेले सीमाङ्कनको विषयबाहेक अन्य तीन (भाषा, नागरिकता र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने) विषयमा संसद्मा छलफल गराउन सकिने बताउन थालेको छ । सीमाङ्कनको विषय छलफलमा नल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर भएमा एमाले संसद्को अवरोध हटाउन तयार भएको छ । जब कि सीमाङ्कनको विषय छलफलमा नल्याईकन मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने सम्भावना देखिँदैन ।

संविधान संशोधन ध्वनिमतका आधारमा गर्न सकिँदैन र हरेक सांसदले पक्ष वा विपक्षमा हस्ताक्षर गरेर मत जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदानमा जानुअघि केही दिन दफावार छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष जतिसुकै मच्चिए पनि बलजफ्ती संविधान संशोधन सम्भव देखिएको छैन । संशोधन प्रस्ताव पेस भएर पनि पारित हुन सकेन भने मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जान सहमत होला या नहोला भन्ने जिज्ञाशा एकातिर उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती ठान्ने एमालेले कदाचित प्रस्ताव पारित भएछ भने के गर्ला भन्ने जिज्ञाशा पनि सर्वत्र छ । एमालेले पुस २२ गते राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र सत्तालाई तर्साउने योजना बनाएको त छ, तर जनप्रदर्शन गरेकै कारण सरकार पछि हट्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । त्यसैले देशमा अब नयाँ चरणको विवाद र तनाव उत्पन्न हुने निश्चितप्रायः छ ।