– बद्री भट्टराई

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको महत्व समग्र खेलकुद विकासका लागि कति छ, सायद भन्नुपर्ने कुरा हो जस्तोे मलाई लाग्दैन । सबैले राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई खेलकुदको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको कुराले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिताप्रति मेरो सोच पनि त्यस्तै भएकाले सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता राष्ट्र र खेलाडीको हुनेमा म विश्वस्त थिएँ । यसर्थमा कि सातौँको आयोजना पनि यही मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै भएको थियो । तर, विडम्बना ! त्यो अहिले गलत साबित भएको छ । सातौँ मेरा लागि दुःखद् सपनाजस्तै बनेको छ । राष्ट्रको भविष्यको खोजी गर्ने प्रतियोगिता भ्रष्टहरू जन्माउने प्रतियोगितामा सीमित बन्न पुगेको छ । यसको प्रत्यक्षदर्शी र प्रत्यक्षकर्मी हुँ म । तसर्थ सातौँको तीतो सत्यबारे सार्वजनिक गर्नु मेरो कर्तव्य बनेको छ । जसलाई प्रस्तुत गर्न मैले खेलकुदका यथार्थपरक समाचारको सम्प्रेषण गर्दै आमखेलपे्रमीलाई सुसूचित गर्दै आएको चर्चित पत्रिका घटना र विचारलाई रोजेको छु । मलाई विश्वास छ– खेलकुदमा सर्वाधिक चर्चित तपाईंको लोकप्रिय पत्रिकामा यो समाचारले अवश्य स्थान पाउनेछ ।

सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताले राष्ट्रिय खेलकुदको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ । राष्ट्रिय खेलकुदको स्तरीयता र मापदण्डका साथै राष्ट्रिय हिरो जन्मिने कुरामा म आशावादी नभैई विश्वासवादी थिएँ । सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाअघि देखेका मेरा यी सपनाहरू अहिले दुस्वप्नमा परिणत हुँदा म निकै मर्माहत भएको छु । जिल्लादेखि क्षेत्रीय छनोट र राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्मको चरणहरू पार गर्दा मेरो शरीरमा पनि भ्रष्टाचारको बाछिटाहरू परेका छन् । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा भ्रष्टहरूको लाइनमा मेरो नाम पनि आउने पक्का भएको छ । जिल्ला छनोटमा खेलकुदका पदाधिकारीदेखि प्रशासनसम्म भत्ताको घिनौलो खेल राम्रै हुनेरहेछ । खेलाडीका लागि खानेपानीको समेत व्यवस्था नहुँदा पदाधिकारीका लागि भने कुनै कुरोको अभाव हुँदो रहेनछ । बिहानको खाजा अन्डा, तरकारी अनि ब्रेड, दिउँसो थकालीको खाना, दिउँसोको खाजा बेकरी र साँझको मदिराको चुस्की लिनेहरूको म साक्षी बनेर हिँडेको छु । जिल्ला छनोटको नाममा नामावली सङ्कलनदेखि क्षेत्रीय छनोटमा खेल व्यवस्थापनको बजेट र भत्ता हेर्दा खेलकुदका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई खर्च दिएपछि मात्र बचेको रकमले मात्र नेपालको खेलकुद चल्दो रहेछ ।

जिल्ला र क्षेत्र छनोटको अनुभव मैले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नपाए पनि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई भने निकै नजिकबाट आत्मसात् गर्ने र नियाल्ने अवसर पाएको छु । पाँचौँ र छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा टिम व्यवस्थापकको अनुभवकै कारण सातौँमा बसोबास उपसमितिको सदस्यको भूमिकामा देखिएको थिएँ म । अफसोच, पूर्वाञ्चलको यात्रा मेरो खेलकुद जीवनकै अत्यन्त खराब र निराशाजनक बन्न पुग्यो । यसर्थमा कि बसोबास उपसमितिको सदस्यको जिम्मेवारीको पत्र मेरो हातमा पर्दा बसोबासका लागि हुने सबै सम्झौता भइसकेका थिए । जुन आफैँमा चकित पार्ने घटना थियो । र पनि, यस्तो अन्योललाई चिर्दै भ्रमण आदेश तीस हजारको पत्र हातमा लिँदै पूर्वाञ्चलको यात्रामा निस्केको थिएँ । मैले यात्राका क्रममा जे सोचेको थिएँ त्योभन्दा कष्टकर थियो त्यहाँ । जुन आफैँमा सर्मनाक र लाजमर्दो थियो । बसोबास समितिको सदस्य कहाँ बस्ने त्यो बसोबास समितिलाई थाहा थिएन । कुन गाडीमा कता जाने हो यातायात समितिको सदस्यलाई पत्तो थिएन । संयोजकहरूका मोबाइल कतिखेर खुल्ने कतिखेर बन्द हुनेको कुनै सीमा थिएन । त्यसमाथि आफू बसोबास समितिको सदस्य खेलाडी तथा प्रशिक्षकको सहयोग माग्दा अनुत्तरित बन्नुपर्ने र शिर झुकाउनुपर्ने बाध्यता बनेको थियो मेरो लागि सातौँ । जुन घटना मेरो जीवनका लागि सा“च्चिकै अप्रिय र दुःखद् बनेको छ ।

म यो कुरा अहिले किन लेख्न बाध्य भएँ, त्यो आफैँमा कहाली टिठलाग्दो छ । म सर्वप्रथम राखेपलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– मलाई सातौँमा बसोबास उपसमितिको सदस्य किन बनाइयो ? मेरो तीस हजारकोे भ्रमण भत्ता केका लागि हो ? अनि मूल समारोहमा खटिने सदस्यबाहेकका सबै उपसमितिमा बसेका सदस्यको जिम्मेवारी के हो ? मजस्तै कैयौँ सदस्य खेलकुद महासङ्घदेखि अन्य सङ्घहरू र खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसम्मका अघिपछि चाकरी गर्ने र दौडधुप गर्नेहरूको भ्रमणभत्ता केका लागि हो ? राज्यको रकम मनपरी बाँड्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन ? तसर्थ मेरो आग्रह के छ भने सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बनाइएका उपसमितिका सदस्यको नाम सार्वजनिक होस् । उनीहरूले सातौँमा के–कस्तो जिम्मेवारी पाए र त्यसको पालना गरे त्यसको खुलासा होस् । अनि भ्रमण भत्ता तीस हजार बुझ्नेहरूको आत्मालाई पनि शान्ति मिलोस् । त्यो रकम उनीहरूले काम गरेबापत लिएका थिए ? दिनेले राज्यको ढुकुटीमा डाँका मारेको थियो कि ब्रह्मलुट गरेर ? त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय राखेपले गर्नुपर्नेछ । अन्यथा सित्तैमा खाएको भत्ताले जीवनभर पोल्ने प्रायः निश्चित छ । त्यसले राखेपलाई अख्तियारको बाटोसमेत देखाउने पक्का छ ।

सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीलाई १४ सय रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । जसमा होटेलका लागि नौ सय र खेलाडीलाई पा“च सय भनेर सम्झौता गरिएको थियो । जुन सम्झौता सही या गलत थियो ? त्यो खेलाडीले भविष्यमा अवश्य बताउनेछन् । सातौँको कुनै पनि एक होटेलको बिल–भर्पाइ आफैँमा भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हुने पक्का छ । त्यही बिल–भौचरबाट खेलाडीहरूमाथि भएको अन्याय–अत्याचारको पर्दाफास हुनेछ । सातौँमा प्रश्न धेरै उठेका छन्, जसमा मैले खेलाडीको हकहित र अधिकारविरुद्ध गरिएका केही सवाललाई यहाँ उठान गरेको छु । त्यसमा के सातौँमा सहभागी खेलाडी सबै मांसाहारी थिए त ? के सबै खेलाडी बिहान–बेलुकी खाना खान चाहन्छन् ? के एउटा खेलाडी आफूअनुकूल बस्न पाउँदैन ? खेलाडीले खाना खाए पनि नखाए पनि होटेललाई नौ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्दा एउटा खेलाडीको रकममाथि भ्रष्टाचार भएको मानिँदैन ? खेलाडीले पाउने सुविधा खोसेर राख्नु आफँैमा भ्रष्टाचार होइन ? यसको जवाफ कसले दिने त्यो अहिले अहम् विषय बनेको छ ।

त्यस्तै सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि मात्रै आयोजना गरिएको त्यहाँको दृश्यहरूले नै वर्णन गर्थे । राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उल्लासमय रौनकता डुब्नुपर्ने पूर्वाञ्चलमा उजाडजस्तै बनेको थियो । कसले पदक ल्यायो, कसले कीर्तिमान बनायो, कुन टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन ग¥यो, त्यसमा पूर्वाञ्चलवासीहरूले कुनै चासो नराख्नु सबैभन्दा विडम्बनाको पाटो बनेको थियो । तर, गौचरण र त्रिपालमुनि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना भइरहेको समाचार आउ“दा भने पूर्वाञ्चलवासी बडो आनन्द र उत्सुकता मानी पढ्दा सातौँप्रति पूर्वाञ्चलवासीहरू कति जिम्मेवार थिए सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ ।

तसर्थ भ्रमणभत्ता लिने नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले कुन जिम्मेवारीका लागि कति रकम लिएका हुन्, कुन होटेलमा कुन प्रयोजनका लागि बिल–भौचर तयार पारिएको हो, यी विषय सार्वजनिक नहु“दासम्म भ्रष्टाचारका बाछिटाले मलाई पनि गिज्याइरहने पक्का छ । यद्यपि बसोबास उपसमितिको सदस्यको हैसियतमा धरानमा भएका खेलहरूमा उपस्थिति जनाउनु र खेलाडी माझमा बसेर हात जोडी माफी माग्नु मात्र सातौँमा मेरो कर्म भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

(पङ्क्तिकार जिखेविस, काठमाडौंका उपाध्यक्ष हुन् ।)