– श्रीविक्रम भण्डारी

भुसको आगोझैँ सल्किरहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले गत साता नया“ मोड लिएको छ । जब राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणाले ‘यो समयमा पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्न नसके कहिल्यै गर्न सकिँदैन’ भनेपछि ओलम्पिक कमिटीको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको हो । हस्तक्षेपभन्दा पनि प्रक्रियागत अर्थात् कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राणा अब शक्ति प्रदर्शन र हस्तक्षेपबिना ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अब निकै ढिला भइसक्यो, खेलकुदलाई बन्धक बनाउनुहु“दैन, निकास दिनुपर्छ भन्दै राणाले अबको लडाइँ वार कि पार हुने प्रस्ट पारेका छन् । ओलम्पिकको विवाद उहिल्यै समाधान भइसक्ने दाबी गर्ने राणाले राजनीतिक कारण नै ओलम्पिक विवादको प्रमुख कारण भएको ठोकुवा गरेका छन् । फलामले फलामलाई नै काट्छ भनेझैँ राजनीतिक शक्तिको आडमा ओलम्पिकमा अवैधानिक रूपमा कब्जा जमाएकाहरूलाई अब कानुनी र राजनीतिक शक्तिले नै उखेलेर फ्या“क्ने दाबी गरेका छन् । जसलाई अहिले खेलकुद क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । ओलम्पिकको विवादमा जहिले पनि बि“ड तात्ने भा“डो नतात्ने भइरहेको अवस्थामा अहिले राणाको गर्जनले आफैँमा चर्चाको विषय बनेको छ । जुन राणाको स्वस्फूर्त नभई त्यसको पछाडि ठूलो शक्ति नै लागेको अनुमान र अड्कल गर्न सकिन्छ । अन्यथा आफ्नो बलबुताले भ्याउने भए राणा अहिलेसम्म कदापि चुप लागेर बस्ने थिएनन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार गत साता राणाको नेतृत्वमा गएको खेलकुदको एक टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको थियो । उक्त टोलीमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी, खेलकुद पदाधिकारी, खेलकुद कर्मचारी, खेलाडी र प्रशिक्षकको सहभागिता थियो । पार्टी सभापतिसँग भएको भेटघाटमा उक्त टोलीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद, सर्वोच्चले गरेको फैसला र आदेश कार्यान्वयनबारे पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि पार्टी सभापति देउवाले सर्वोच्चको आदेशको पालना हुने कुरामा उक्त टोलीलाई विश्वास दिलाएको जानकारीमा आएको छ । देउवाले सोही समय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग फोन–वार्ता गर्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद यथाशीघ्र समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिएको टोलीका सदस्य वृजेन्द्र हमालले बताएका छन् । त्यस्तै, सोही समयमा सभापति देउवाले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गर्दै सर्वोच्चको आदेश तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको हमालले जानकारी गराएका छन् । देउवाको निर्देशनसँगै रेग्मीले पनि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेलाई फोन गर्दै यथाशीघ्र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएका थिए । परिणाम, माघ २ गते राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको टोली ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेलाई दबाब दिएको थियो ।

शक्तिकेन्द्रको दबाब र सर्वोच्च आदेशको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले काफ्ले निकै दबाबमा देखिएका छन् । उनलाई गृहको आदेश ‘खाऊँ भने दिन दिनभरिको सिकार, नखाऊँ भने कान्छो बाउको अनुहार’जस्तै बनेको छ । एकातिर राजनीतिक दबाब अर्कोतिर सर्वोच्चको आदेश दुवै उनका लागि कुनै पहाडभन्दा कम चुनौती छैनन् । अझ अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले हामी नै वैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी हौँ र हामीलाई सर्वोच्चको मान्यता प्रदान छ भन्दा काफ्ले असमान्जस्यमा परेका छन् । उनले यो भ्रमको खेतीलाई आत्मसात् गर्न नसकेको अवस्था छ । यसर्थमा कि अहिले नेपालमा तीनवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन् । त्यसमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राणाको नेपाल ओलम्पिक कमिटी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त जीवनराम श्रेष्ठको नेपाल ओलम्पिक कमिटी र ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीको भवनमा राखिएका दुईवटा साइनबोर्डले भने श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो कि राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी ? त्यो छुट्याउन गाह्रो भएको छ । यदि त्यसो होइन भने एउटा संस्थाको नाम कसरी दुईवटा हुन्छ ? त्यो आमखेलप्रेमीको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । अब त्यसको अनुसन्धान ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले कसरी गर्छन्– त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीको टोलीले हालै काफ्लेलाई सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न दबाब दिएपछि उनले इन्टरपोलको बैठकको बाहना बनाउँदै केही दिन समय मागेका थिए । सो अवसरमा काफ्लेले ‘म कानुनभन्दा बाहिर जान्नँ, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुनुहोस्, सहज वातावरणमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कोसिस गर्नेछु’ भनेको टोलीका एक सदस्यले बताएका छन । काफ्लेले यस्तो कुरा भने पनि अहिले पनि उनी ओलम्पिक कमिटीको विवाद र त्यसको समाधानबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । उनलाई राजनीतिक खिचातानीमा आफ्नो पद धरापमा पर्ने सन्त्रासले उत्तिकै सताएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेश काफ्लेका लागि कुनै गलगा“डभन्दा कम भएको छैन । उनलाई यो गलगा“ड जसरी पनि काटेर फा“क्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । तर, काफ्लेले यस्तो आ“ट गर्न साहस जुटाइसकेको अवस्था छैन । यसर्थमा कि ओलम्पिक विवादमा राजनीतिक स्वार्थ पनि त्यत्तिकै गा“सिएको छ । राजनीतिक स्वार्थकै कारणले ओलम्पिकको विवादमा गा“ठो पर्दै गएको कसैबाट छिपेको छैन । अझ यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले काठमाडौंमा भएको एनओसीलाई मुद्दा हालेको ललितपुरको लाई होइन भन्दा सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नेमा जटिलता उत्पन्न गराएको छ । यसर्थमा कि श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटी नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो कि राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी यसमा द्विविधा उत्पन्न गराइएको छ । तर, यो कुरा सा“चो हो, त्यो कुरा काफ्लेले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ । त्यो के भने श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी नै नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो । यसमा कुनै द्विविधा र शङ्का छैन । यसर्थमा कि सर्वोच्चले ०७२ मा गरेको फैसलाअनुरूप पनि डोटीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी नामक संस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता गर्न मिल्ने सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको र नेपालमा खेलकुद गतिविधि गर्ने एक मात्र आधिकारिक संस्था नेपाल ओलम्पिक कमिटी रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, श्रेष्ठ एनओसीले यसको अपव्याख्या गर्दै भ्रमको खेती गरेको काफ्लेको दिमागमा घुस्न सकेको छैन ।

यसरी सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न गृहले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ठाडो आदेशसहितको पत्राचार गरिसकेको छ । ललितपुरका प्रमुख काफ्लेले सर्वोच्चको आदेश पालना हुने कुरामा दुईमत नभएको बताए पनि उनी किन कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छैनन् अर्थात् आलटाल गरिरहेका छन् त्यो बुझ्न सकिएको छैन । यदि यो साता नै सर्वोच्चको आदेश पालना गरिएन भने सर्वोेच्चको आदेशको अपहेलनामा सबै सरकारी निकायविरुद्ध मुद्दा दायर गरिने विशेष सूत्रले जनाएको छ । त्यसपछि गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । यसको परिणाम, भारतीय ओलम्पिक कमिटी र भारतीय क्रिकेट बोर्डको नहोला भन्न सकिँदैन । यसर्थमा कि सर्वोच्चले यही नजिर आफ्नो अपहेलनामा लागू गर्ने प्रायः निश्चित छ ।