नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनुभएकी सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने शपथ लिँदै गर्दा सिङ्गै मुलुकले उहाँमाथि गर्व गरेको थियो । हक्की स्वभावकी निष्कलङ्क नारी पात्र हुनुको नाताले पनि अविष्मरणीय कार्य गरेर इतिहास रच्न सक्ने आँकलनका साथ उहाँमाथि बधाईको ओइरो लाग्यो । लोभलालचमा नफस्ने, आस र त्रासबाट मुक्त व्यक्तित्व सर्वोच्च अदालत सम्हाल्ने सर्वाधिक उच्च स्थानमा पुगेको भन्दै नागरिक तप्काले मुलुकको न्यायालयकै कायापलट हुने आशा र विश्वास हुर्काउनु, खुसी मानेर बधाई दिनु असान्दर्भिक पनि थिएन । आफू कुनै दलविशेष, नेताविशेषको प्रभावमा नपर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पटक–पटकको उद्घोषले त सचेत तप्कामा समेत बेग्लै भरोसा तरङ्गित गराएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको भित्तामा प्रधानन्यायाधीशको एउटा तस्बिर थप्न मात्र कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको होइन भनी पक्षपोषण गर्नेहरू यतिबेला निराश बन्न पुगेका छन् । आफ्नो छोटो कार्यकाललाई उहाँबाट लामो समयसम्म सम्झिनयोग्य बनाइने अपेक्षामा तुषारापात भएको अनुभूति गरिएको छ । कतिपय महँवपूर्ण वा संवेदनशील मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएका फैसलामाथि जनस्तरबाट असन्तुष्टिका औँला उठाइएको सन्दर्भबीच पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहेको न्यायपरिषद्द्वारा उच्च अदालतका असी न्यायाधीश छनोट गरिएको मामला अत्यन्त विवादित बन्न पुगेको छ । यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशबाटै अवलम्बन हुन पुगेको असंवैधानिक, अपारदर्शी र दलीय तथा राजनीतिक प्रभावमा परेको प्रस्ट छनक दिने ‘छापामार शैली’ले न्यायालयजस्तो आमनागरिकको आस्था, आशा र भरोसाको केन्द्रमाथिकै विश्वास उठ्ने खतरा पैदा भएको छ ।

न्यायाधीश छनोटको दायित्व बोकेको पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्को नेतृत्वकर्ता मात्र नभई समस्त न्यायसेवाकै अभिभावक पनि हो प्रधानन्यायाधीश । यस्तो गरिमाशाली तहबाट राजनीतिक निर्देशन वा आडमा आधारित भएर न्यायाधीश छनोटजस्तो संवेदनशील कार्य गरिने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । दुर्भाग्यले यस्तै अकल्पनीय व्यवहार हुन पुगेको छ, जसको न्यायसेवाभित्रैबाट समेत व्यापक आलोचना र विरोध भएको छ ।

न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन भन्न सकिने अवस्था नरहेको चर्चा चलिरहेका बेला सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व तहमै विचलनको सङ्केत देखापर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा विधिको शासनमाथि भरोसा गर्ने तमाम नागरिकका लागि निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्था हुर्किंदै जानु भनेको न्यायालयभित्रै विद्रोह निम्तिनु र न्यायक्षेत्र धमिलिएर सिङ्गो मुलुक नै अराजकताको भासमा पुग्ने सम्भावना चर्किनु पनि हो । न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अन्तिम सत्य र आस्थाको अन्तिम धरोहर मानिन्छ । जनताको अन्तिम विश्वास र राज्यको अन्तिम अस्तित्व यत्तिकै मानिएको होइन यस निकायलाई । यस्तो गरिमामय निकाय नै दलविशेष, गुटविशेष र व्यक्तिविशेषको चङ्गुलमा पर्ने खतरा बढ्दा, नातागोता, पहुँच, स्वार्थ र अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दा सचेत तप्कामा दुःख, चिन्ता र आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक ठहरिन्छ ।

देशको सर्वोच्च न्यायालयप्रति सबै देशवासीको आस्था र भरोसा हुन्छ । अन्यत्र न्याय पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि नागरिकले न्यायका लागि जाने अन्तिम ठाउँ न्यायालय नै हो भन्ने तथ्य कसैलाई पढाइरहनुपर्दैन । त्यसमाथि अदालत लोकतन्त्रको एउटा पर्याय पनि हो भन्ने मान्यता र अदालतलाई विकृतिरहित तथा पारदर्शी बनाउन यसको नेतृत्वकर्ताबाटै पहल गरिनुपर्ने अवधारणाले विश्वव्यापी स्वीकार्यता पाएको छ । यसर्थ, न्याय–निकायमा रहनेहरू अलोकतान्त्रिक हुनु चिन्ताको विषय बन्न पुग्छ । वास्तवमै न्यायपालिका विवादमा आउनुहुँदैन र कतैबाट विवादमा ल्याउने प्रयास गरिनु पनि हुँदैन । तर, जब न्यायपालिकामा बस्नेहरूकै सोच–व्यवहार वा कार्यशैली विवाद निम्त्याउने प्रकृतिको देखिन थाल्छ, प्रश्न त स्वतः उठ्छ नै । न्यायक्षेत्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको व्यक्तित्वबाटै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ भने त्योजत्तिको विडम्बना अरू हुन सक्दैन । दुर्भाग्यले यस्तै विडम्बनाबाट थिचिन पुगेको छ देश यतिबेला ।

राज्यका अरू महत्वपूर्ण निकायमाथिको विश्वास र भरोसा डगमगाउँदै गरेको अवस्थामा सर्वोच्च न्यायालय तमाम नेपालीको आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बनिरहनु अपरिहार्य छ । कसैको रहर, लहड वा स्वार्थमा न्यायपालिका चलाउने प्रयास हुनु भनेको न्यायपालिकालाई ‘निजीकरण’ गर्ने दुस्साहस ठान्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर लोकतन्त्र र विधिको शासनको दुहाई दिने, सँगसँगै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न नदिने माहोल सिर्जना गर्ने राजनीतिक दलका नेता वा दलीय नेतृत्व र खासगरी नेपाल सरकारलाई समयमै चेत फिरोस् ।