– बबिता बस्नेत

सानो छँदा आमाले भनेको सुनेको– दिन आफ्नो रात अर्काको । हिँड्न नहुने मात्र होइन साँझको बत्ती बाल्ने र रातिको लगन भए विवाह गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि शुभ काम रातमा गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता थियो । अहिले पनि धेरै परिवारमा यो मान्यता कायम छ । रात भूतप्रेतको र दिन मानिसको भन्ने पनि छ । भूतप्रेतमा विश्वास नगर्नु अर्कै कुरा हो, तर प्रायः मध्यरातलाई भूतले खाजा खाने समय पनि भनिन्छ । भूतको अर्थ हो– नकारात्मक । तर, हाम्रो देशमा भने जे गरे पनि मध्यरातलाई नै रोज्ने गरिएको छ । राजकाज तथा कुनै पनि औपचारिक काम गर्न कार्यालय समय तोकिएको छ । नेपालको सरकारी कामकाजको समय बिहान १० बजेदेखि पाँच (जाडो महिनामा चार) बजेसम्म हो । तर, कतिपय महत्वपूर्ण काम दिनमा नभएर रातमा हुने गरेका छन्, किन ? औपचारिक निर्णयहरू राति गर्नु कत्तिको उचित हो ? के हाम्रो कार्यालय समयमा निर्णयकर्ताहरू त्यति धेरै व्यस्त छन् कि कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिन उनीहरू दिनमा भ्याउँदैनन् ? कतिपय काम लिएर चार बज्न लाग्दा कुनै सरकारी कार्यालय पुग्यो भने कार्यालय समय सकिन लाग्यो भनेर काम गर्न नमिल्ने अनि मध्यरातमा औपचारिक निर्णय गर्न कसरी मिल्ने ? अब नागरिक तहबाट यस्ता प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ ।

विगतमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरू राति गरेका भए पनि न्यायपालिका भने यस्तो कार्यबाट टाढा थियो । तर, गत हप्ता न्यायपरिषद्ले मध्यरातमा बैठक बसेर जसरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति ग¥यो, न्याय क्षेत्र पनि अब यसबाट अलग भएन । ठूलो सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति महत्वपूर्ण निर्णय थियो, हो । जसको निर्णय कुनै पदाधिकारीको निवासमा नभएर कार्यालयमै हुनुपथ्र्यो र राति नभएर दिउँसै गरिनुपथ्र्यो । हामीले राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर गाली गर्दै आएका छौँ, तर अब त्यस्तो कुनै क्षेत्र रहेन जो सफा होस् । यदि प्रक्रियागत रूपमा योग्यता र क्षमताको आधारमा न्यायाधीश या कुनै पनि पदपूर्ति गर्न कार्यालय समयमा र कार्यालयमै निर्णय गरे भइहाल्यो नि, रात किन कुर्नुप¥यो ? निजी निवाससम्म किन पुग्नुप¥यो ? यसपटकको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले यस्ता धेरै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

सरकार भन्ने हिन्दी सिनेमामा एउटा संवाद छ– जब सिस्टम फेल हुन्छ, पदमा बस्ने मानिसको ‘पावर’ बढ्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि सिस्टमले काम नगर्दा हरेक क्षेत्रमा पदाधिकारीको शक्ति बढिरहेको छ, जुन शक्तिको सदुपयोग होइन दुरुपयोग नै हुने गरेको छ । यदि सिस्टमले काम गर्दो हो त कस–कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने कुराको छलफल राजनीतिक दलमा हुने थिएन । न्यायाधीशको सूची कानुनमन्त्री र विभिन्न दलका न्याय क्षेत्र हेर्ने पदाधिकारीको खल्तीमा हुनु न्याय क्षेत्रको मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको दुर्भाग्य हो । सिस्टमले काम गर्दो हो त न्यायपरिषद्को कार्यालयमा र कार्यालय समयमा नै निर्णय हुने थियो । अझ निश्चित मापदण्डको आधारमा को–को न्यायाधीश बन्दै छन् भन्ने कुरा पहिले नै थाहा भइसक्ने थियो । अहिले त सुरक्षा, न्याय सबै क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीको नियुक्ति खुलजा सिमसिमको शैलीमा हुने गरेका छन् । सम्बन्धित पदमा पुग्नेहरूले नै आफू भइसक्दासमेत हो कि होइन भनेर आफ्नो नाम फेरि सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो चिन्ता आफूभन्दा अरू योग्य आए कि भनेरभन्दा पनि आफूले भन्दा अर्कोले बढी दिएको थियो कि ? भनेर हुने गरेको छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा परिचालनदेखि लिएर प्राकृतिक प्रकोपहरूमा लिनुपर्ने निर्णयहरूमा कार्यालय समय पर्खिने कुरा आउँदैन । तर, हामीकहाँ त ठीक उल्टो छ, भूकम्प आउँदा तत्काल गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयका लागि कार्यालय समय पर्खिइयो र कार्यालय समयमा गरिनुपर्ने निर्णयहरू राति गरिन्छ । बेथिति जसले गरे पनि बेथिति नै हो । यस्ता कुराको पुनरावृत्ति आगामी दिनमा नहोस् भन्ने कामनाबाहेक अहिले गर्न सक्ने केही देखिँदैन । किनभने जब सिस्टम फेल हुन्छ, व्यक्तिका निर्णहरू हाबी हुन्छन् । शक्तिको दुरुपयोग नै सिस्टमझैँ बनिदिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा राति गरिएका निर्णयहरू खासै गतिलो परिणाममा टुङ्गिएको देखिएको छैन । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व र पछिल्लो समय दरबार हत्याकाण्ड राति नै भएका थिए । ४० जनाको हत्या गरिएको कोतपर्वमा रानी राज्यलक्ष्मीलाई प्रयोग गरिएको थियो । ०६३ सालमा तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट संसद्को पुनस्र्थापना पनि राति नै भएको थियो । ०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको बृहत् शान्तिसम्झौता पनि चिसो रातमै गरिएको थियो । ०६७ सालमा संविधानसभाको म्याद थप्ने काम पनि ठूलो होहल्लाबीच मध्यरातमै भएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट ०६५ जेठ ५ गते गणतन्त्रको घोषणा रातकै समयमा भएको थियो । यीमध्ये धेरैजसो निर्णय दिउँसो गर्दा तत्काल नागरिक प्रतिक्रिया नआओस् भन्ने मनसायबाट गरिएका छन् । इतिहासमा ठूला–ठूला घटना राति भए पनि विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीको नियुक्ति भने यसरी छापामार शैलीमा गर्ने गरिएको थिएन । हामीकहाँ राम्राभन्दा नराम्रा कुराहरू सहज रूपमा स्थापित हुने भएकाले भविष्यका नियुक्तिहरूमा पनि न्यायपरिषद्बाट यही शैली अपनाइयो भने आश्चार्य मान्नुपर्ने छैन ।

व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नका लागि चौथो अङ्गका रूपमा मिडियाको परिकल्पना गरिएको हो । ब्रिटिस सांसद इडमण्ड ब्रुकले सन् १७८७ मा मिडियालाई चौथो अङ्गको मान्यता दिने विषयमा बहस चलाएका थिए । सोही मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा विश्वमै अहिले मिडियालाई चौथो अङ्ग भन्ने गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा चौथो अङ्गले यी निकायलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने काम गरेका छन् या छानी–छानी उचाल्ने र पछार्ने काममा व्यस्त छन् ? मिडियाको भूमिकामा प्रश्न उठाउनेहरू पनि बढ्दै गएका छन् । निर्णयहरू गर्दा उक्त दिन भ्याइएन भने भोलिपल्ट गर्दा के हुन्छ ? न्यायाधीशहरूकै नियुक्ति पनि त्यति राति नगरेर भोलिपल्ट गरिएको भए के हुन्थ्यो ? नागरिक तहमा उठेका यी प्रश्न मिडियामा बहसको विषय खासै बन्न सकेका छैनन् । न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा मात्र होइन, कुनै पनि अफिसियल निर्णय सामान्य अवस्थामा अफिसबाहिरको समयमा किन गर्ने ? हो, मुलुकमा असामान्य अवस्थाको सिर्जना भएमा कति बेला कार्यालय समय हुन्छ भनेर पर्खिरहने कुरा आउँदैन । आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा परिचालनदेखि लिएर प्राकृतिक प्रकोपहरूमा लिनुपर्ने निर्णयहरूमा कार्यालय समय पर्खिने कुरा आउँदैन । तर, हामीकहाँ त ठीक उल्टो छ, भूकम्प आउँदा तत्काल गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयका लागि कार्यालय समय पर्खिइयो र कार्यालय समयमा गरिनुपर्ने निर्णयहरू राति गरिन्छ । बेथिति जसले गरे पनि बेथिति नै हो । यस्ता कुराको पुनरावृत्ति आगामी दिनमा नहोस् भन्ने कामनाबाहेक अहिले गर्न सक्ने केही देखिँदैन । किनभने जब सिस्टम फेल हुन्छ, व्यक्तिका निर्णहरू हाबी हुन्छन् । शक्तिको दुरुपयोग नै सिस्टमझैँ बनिदिन्छ ।