सात वर्षपछि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन

सर्वोच्चले ०६७ असोज १८ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकता सम्बन्धमा गरेको फैसलाको कार्यान्वयन भएको छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्राचार गरेपछि ओलम्पिक विवाद समाप्त भएको हो । गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि यही २०७३ साल मङ्सिर २९ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७३ साल मङ्सिर २१ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । गृहको सोही आदेशको पालना गर्दै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दीपक काफ्लेले सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनको लागि निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको भवनलाई नियन्त्रणमा लिँदै तालाबन्दी गरेका थिए । उनीहरूलाई यो कार्य गर्न ललितपुर जिल्ला प्रशासनबाट खटाएका प्रहरीले समेत सहयोग गरेका थिए । भवन नियन्त्रणमा लिएपछि राणा कमिटीका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएकोमा खुसी प्रकट गरेका थिए । यसरी लामो समयदेखि चल्दै आएको ओलम्पिक लडाइँमा केही सुधार भए पनि ओलम्पिकको विवाद भने कायमै रहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा मुद्दा–मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्ने नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको समयमा नै कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र त्यस्तो फैसलाको सार्थकता रहने कुराको पनि अवगत गराइएको छ । त्यस्तै ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो, समयमै फैसला र आदेशको कार्यान्वयन हुन नसके त्यसको प्रतिफल सरोकारवालाले नपाउने र अदालतप्रति नै जनसमुदायमा वितृष्णा फैलिन गई अदालतप्रतिको जनआस्थामा पनि आ“च पुग्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अतः उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी सिद्धान्त र तथ्यलाई समेत मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७÷६÷१८ को आदेशअनुसारको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सोको जानकारी सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा गर्न भनिएको छ । साथै उक्त पत्रमा नियमानुसार फैसलाको कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
अहिले ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको छ । यसले कानुनी राज्यमा कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट पारेको छ ।

हो, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन सात वर्षको समय लाग्यो, यो कानुनी राज्यका लागि चुनौतीको कुरो भए पनि अहिले ढिलै भए पनि छोरै भएको छ । यसको धन्यवादको पात्र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्ले बनेका छन । उनको साहस र निर्णय गर्ने क्षमताले गर्दा नै आज ओलम्पिक कमिटीको विवादले निकास पाएको हो । सा“चो रूपमा भन्नुपर्दा जसरी भए पनि काफ्लेलाई सर्वोच्चको आदेशको पालना गरेर देखाउन दबाब परेको थियो । कानुनी राज्यमा कानुनको पालना नहुनु उनका लागि समेत चुनौती बनेको थियो । त्यसैले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा पक्षका ओलम्पिक कमिटीका पदाकधिकारीसँगको भेटवार्तामा काफ्लेले आफू कानुनभन्दा बाहिर नजाने र सर्वोच्चको आदेश पालना हुने कुरा बताउ“दै आएका थिए । तर, सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनमा काफ्लेले कुनै निर्णय भने गर्न सकेका थिएनन् । मात्र सहज वातावरणमा हस्तान्तरण हुने भन्दै आएका थिए । अब त्यो सहज वातावरण कस्तो हो ? त्यो वातावरण आउ“छ कि आउ“दैन ? आए पनि कहिले आउ“छ ? त्यसको कुनै मिति भने तोकिएको थिएन । तसर्थ राणा पक्षका एनओसीका पदाधिकारीले यस्ता कुरामा नअल्झीकन सर्वोच्चको आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नमा काफ्लेलाई दबाब दिइरहेका थिए । यदि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गरे सम्पूर्ण सरकारी निकायविरुद्ध सर्वोच्चको अपहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्ने धम्कीसमेत दिएका थिए । यसरी चारैतिरबाट दबाबको सामना गरिरहेका काफ्लेले माघ १० गते सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनको निर्णय गर्दै ओलम्पिक विवादलाई सदाका लागि समाप्त गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन भए पनि ओलम्पिक विवादको रापले यतिखेर पनि खेलकुदलाई तताइरहेको छ । अर्थात् ओलम्पिक कमिटीको विवाद पूर्ण रूपले समाधान भएको छैन । यसर्थमा कि अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन् । जबसम्म मुलुकमा एउटा मात्र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी हु“दैन तबसम्म ओलम्पिक विवाद कायमै रहनेछ । सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उसलाई छ, यो कुरा कदापि बिर्सनुहँुदैन । सत्रुलाई कमजोर ठान्नु त्योभन्दा घातक केही हुँदैन । तसर्थ ओलम्पिकको भवनबाट श्रेष्ठहरूलाई लखेट्नुमा आंशिक सफलता प्राप्त भए पनि अघिल्तिर देखिएका चुनौतीका पहाडलाई नजरअन्दाज कदापि गर्न मिल्दैन । जुन रुक्मशमशेर राणाका लागि फलामको चिउरा बन्ने कुरामा दुईमत छैन । यसर्थमा कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबिना ओलम्पिक कमिटीलाई हा“क्ने कल्पनासमेत गर्ने सकिँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्त गर्न जरुरी छ । यसमा राणा सफल होलान्, त्यसमा ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन ।

र पनि, राणाका लागि आशाको किरणको रूपमा सर्वोच्चको आदेश नै रामवाण हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । किनकि श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको होइन । न कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हो । तसर्थ सर्वोच्चको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको विधानलाई प्रभाव पार्दैन । यस्तो अवस्थामा राणाको ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसका लागि राणाले राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घहरूलाई आफ्नो ओलम्पिक कमिटीमा भित्र्याउन सक्नुपर्छ । जो आफँैमा निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अहिले केही सङ्घहरू राणाको कमिटीमा छन्, तर ती पर्याप्त छैनन् । जसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छैन । अझ त्यसमा केही सङ्घहरू विवादित पनि छन् । यस्तो अवस्थामा ओलम्पिक कमिटीलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटी बनाएर अर्थात् एक ढिक्का बनाएर लैजान गाह्रो मात्र नभई निकै गाह्रो छ । अझ श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले राणालाई असफल बनाउन कुनै कसर नराख्ने पक्का छ । उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साम, दाम, दण्ड र भेद चारै रणनीति अपनाउनेमा कुनै शङ्का छैन । यस्तो अवस्थामा राणाको पहिलो कदम के हुन्छ त्यसबाट नै राणाको ओलम्पिक कमिटीको भविष्यको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ओलम्पिकको विवाद अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सीभन्दा कम छैन । अझ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले गर्दा त्यसलाई जटिल र गम्भीर बनाई दिएको छ । र पनि, समस्यासँगै समाधान हुन्छ, त्यसलाई कसरी आत्मसात् गर्ने, कसरी विकल्पको सा“चोमा ढाल्ने र त्यसको तोड निकाल्ने त्यो खुबी आफूमा हुनुपर्छ । यो नेपाल हो, यहा“ सबै शक्तिका पुजारी छन्, सबै बलेको आगो ताप्छन्, कुर्सी पाउन जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्न सक्छन् । तसर्थ अहिले जसले अहिले श्रेष्ठलाई का“ध थापिरहेका छन् भोलि तिनै व्यक्ति राणाको ओलम्पिक कमिटीमा आउन लोभी–पापीको भूमिका ननिभाउलान् भन्न सकिँदैन । आउ“छन्, त्यो ढिलो चा“डोको कुरा मात्रै हो । तर, उनीहरूले बार्गेनिङ भने अवश्य गर्छन् । भोलि श्रेष्ठ कमजोर हु“दै गए उनीहरूले श्रेष्ठलाई सधैँ का“ध थाप्ने कुरा पनि हु“दैन । त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको फिप्टी–फिप्टी हो, अर्थात् पर्ख र हेर ।

राणाको ओलम्पिक कमिटी सर्वोच्चद्वारा स्थापित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी भएकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अब राणाको ओलम्पिक कमिटीबाहेक अन्यसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध राख्न पाउ“दैन । राखे त्यो गैरकानुनी हुन्छ, सर्वोच्चको अपहेलना हुन्छ । तसर्थ अब राखेपको भूमिका पनि यहा“ गम्भीर बनेको छ । यसर्थमा कि जति पनि राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घहरू छन् ती राखेपमा दर्ता भएका छन् । यदि ती संस्थाहरू राखेपको निर्देशनबमोजिम चलेनन् भने राखेपले कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ । हिजोको समय अर्कै थियो, अहिले विकसित घटनाक्रमले राखेपले सङ्घहरूलाई त्यसै छाडा छोड्ने अवस्था छैन । सङ्घहरूमाथि अङ्कुश लगाउने देखिन्छ । किनकि राखेप राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था हो, त्यसैले उसले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिकलाई साथ दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । भोलि यस्तो अवस्था पक्कै सिर्जना हुन्छ, किनकि यो लडाइँ निकै लामो समयसम्म चलेको छ । अर्थात् महाभारतभन्दा कम थिएन भन्दा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राखेपले कानुनी अडचनको सामना गर्नुभन्दा पहिले दूरदर्शितापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन राखेप र राष्ट्रिय सङ्घहरूको मात्र नभई समग्र खेलकुद र खेलाडीको हितमा होस् । यसका लागि राखेप, एनओसी र राष्ट्रिय सङ्घहरूले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुका कुनै विकल्प छैन । अन्यथा ओलम्पिक कमिटीको विवादले गर्दा भोलि खेलकुदको योभन्दा पनि दयनीय अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । सबैलाई चेतना भया ।
– श्रीविक्रम भण्डारी