प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूको साझा सङ्गठन डीएलएका सभापति भरतप्रसाद खरेलले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका निम्ति बैठक राखिएको स्थान गलत भन्दै नियुक्ति पनि असन्तुलित भएको बताउनुभएको छ । नियुक्तिले जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, लैङ्गिक र व्यावसायिक सन्तुलन कायम राख्न नसकेको खरेलको भनाइ छ । ‘न्यायपरिषद्का पाँचैजना पदाधिकारी राजधानीमा रहेको अवस्थामा तीनजना मात्र निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनु, संविधानको भावनालाई आत्मसात् नगर्नु, न्यायपरिषद्को आफ्नै कार्यालय भवन हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशको घरमा बैठक राख्नु र बिहानी भएर घाम लाग्ने सुनिश्चित हुँदाहुँदै मध्यरातको समय पारेर नियुक्तिको निर्णय हुनु घोर आपत्तिजनक छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ,’ खरेलले घटना र विचारसँग गत सोमबार कुरा गर्दै भन्नुभयो ।

‘पार्टीका नेतासमेत बैठकमा राखेर न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय भएको घटनाले संसारभरिका न्यायकर्मीलाई लज्जित बनाएको छ’ भन्दै सभापति खरेलले यस घटनाबाट प्रधानन्यायाधीश कार्की नराम्रोसँग विवादमा पर्नुभएको निष्कर्ष सुनाउनुभयो । उहाँले अब न्यायपरिषद्को संरचना नै बदल्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभएको छ ।

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको भूमिकाबारे जिज्ञाशा राख्दा सभापति खरेलको भनाइ छ, ‘सिटौलाजी परिषद्का शक्तिशाली सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले बैठकमा सहभागी भएर गलत निर्णय रोक्न सक्नुपथ्र्यो, नसके नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आफ्नो असहमति जनाएको भए पनि हुने थियो । त्यसो नगरेर सिटौलाजीले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्नुभएन । उहाँको भूमिका कमजोर देखियो ।’

डीएलए आफ्नो अधिवेशनको तयारीमा लागेको बताउँदै उहाँले भविष्यमा अहिलेको जस्तो गलत काम हुन नदिन आफूहरूको सङ्घर्ष जारी रहने जानकारी पनि दिनुभयो ।