निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रतिबद्धता जनाइएका समय–सीमा पटक–पटक व्यर्थ गुज्रिएका छन् । माघ १५ सम्ममा हरहालतमा स्थानीय निर्वाचनको थिति तोकिने उनको दाबी पनि पानीको फोकासरह फुटेको छ । चुनाव तयारीका लागि कम्तीमा चार महिना समय आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनीका बाबजुद आगामी जेठमा जसरी पनि निर्वाचन गर्ने भन्दै आयोगलाई तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । तर, निर्वाचनसम्बन्धी कैयन विधेयक संसद्सम्म पुग्नै नपाएको अवस्था छ भने दलीय असहमतिका कारण पनि तत्काल निर्वाचनको मिति तय हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन नसक्ने मात्र होइन, अवरोध–प्रतिरोध नै गरिने मधेसी मोर्चाको प्रस्टोक्ति छ भने संविधान संशोधन बेतुक प्रयत्न भएकाले यस झमेलामा नअल्झिई सरासर निर्वाचनको बाटो लाग्नुपर्छ भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अडिग छ । यस्तो विपरीत हठबीच मधेसी मोर्चा र एमाले दुवैलाई मिलाएपछि मात्र निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति सुनिएको छ । यतिबेला मधेसी मोर्चा र एमालेलाई एकै एजेण्डामा सहमत तुल्याउन सक्नु भनेको नदीका दुई किनाराको मेल हुनु या आकाश–पाताल जोडिनुजस्तै हो । यस्तोमा चुनावको बाटो लाग्ने कुरा कति सम्भव या पत्यारलाग्दो होला, विचारणीय छ ।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने र अन्य पक्षको समेत चित्त बुझाएर नौ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउने प्रतिज्ञासहित पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हात पारेका थिए । उनबाट यो जटिल कार्य सम्भव नहुने तथ्य बुझ्नेहरूले त्यसबेलै नबुझेका होइनन् । तर, आफूलाई ठूलो र जिम्मेवार भन्ने दलका नेताहरूले समेत आँखा चिम्लेर दाहालको सत्तारोहणमा ताली बजाए । जसरी पनि सत्ताको वागडोर हत्याउने अभीष्ट पूरा गरेका दाहाल यतिबेला समयमै निर्वाचन गराएर कुर्सी छोड्ने मुडमा किमार्थ छैनन् । काङ्ग्रेसका केही नेतालाई भ्रम दिन तथा एमाले र मधेसी मोर्चालाई अलमल्याउँदै शासनावधि तन्काउन हेतु अनेक तिकडम रचिरहेका छन् दाहाल । कतिपय सत्य अपत्यारिलो या तिक्त लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यही नै हो । आश्चर्यचाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री दाहाल अब जेठमै भए पनि चुनाव गराएरै छाड्ने उद्घोष गरिरहेछन्, निर्वाचन आयोगलाई अह्राएजस्तो ढोँग पनि रचिरहेछन्, अनि आफूलाई ‘सर्वज्ञाता’ ठान्ने नेताहरूचाहिँ यो पत्याएर जनतामा भ्रम बाँडिरहेका छन् । सुन्दा अतिरञ्जनापूर्ण लाग्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीका प्रवृत्ति, विगतका रवैया, सोच–शैली र वर्तमानका व्यवहार हेर्दा दाहाल सरकारको तदारुकतामा आगामी वैशाख–जेठमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने ठान्नु गोरु ब्याउँछ भन्दा पत्याउनुजस्तै हो । अन्तस्करणदेखि चुनावी वातावरणको निर्माण गर्न कटिबद्ध प्रधानमन्त्री दलहरूलाई भिडाएर सत्ता तन्काउने रणनीतिमा लाग्नै सक्दैन । तर विडम्बना ! प्रधानमन्त्री दाहालचाहिँ यस्तै खेलमा निमग्न देखिँदै छन् ।

आगामी माघसम्म तीन तहका चुनाव नहुने हो भने नेपालको सङ्घीय गणतान्त्रिक राजनीति पूरै धराशायी हुने त्रास भने प्रमुख भनिएका तीनै दलका नेतृत्वपङ्क्तिमा छाएको अनुभूति गरिएको छ । सिङ्गो लोकतन्त्रलाई नै ‘लुटतन्त्र’मा अनुवाद गरी भागबन्डा गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन अभ्यस्त दलीय नेतृत्व आफ्नो हातबाट शासन–शक्ति नै गुम्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ असहमतिका मुद्दा थाती राखेर एक ठाउँ उभिन सक्छन् । किनकि, लोकतन्त्रको नाममा नेतातन्त्रको सिकार बनेका नेपाली जनताको असन्तुष्टि वा चाहना एकातिर र नेतागण अर्कोतिर उभिएका अनेक घटना–सन्दर्भ उजागर भइसकेकै छन् । यस्ता हरेक सन्दर्भमा जनतामाथि सीमित नेताहरू नै भारी पर्दै आएका तथ्य पनि जगजाहेर नै छ । देश र जनहितमा नभए पनि आफ्ना स्वार्थअनुकूलका नीति–निर्णयहरू जबर्जस्ती पास गर्दै–गराउँदै आएका ‘खलपात्र’हरू नेपाल र नेपालीको यही अभिशापमा खेलेर फेरि पनि अवाञ्छित स्वार्थसिद्धिको दाउमा रहेका नहोलान् भनी सोच्न सकिन्न । किनकि, आजका दलीय नेतृत्व जनतालाई भुसुनासरह ठान्ने ‘महारोग’ले ग्रस्त रहेका विभिन्न सन्दर्भले प्रस्ट्याइसकेको छ । यदि अझै पनि यसरी नै जनताको अनादर र उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सोच दलीय नेतृत्वले पालेका हुन् भने मुलुक एकपटक असन्तुष्टि र आक्रोशको ज्वालामा दन्किने सुनिश्चित छ । जनआक्रोशको ज्वालामुखी फुट्नुअघि नै चेत फिर्ला कि !