गणतन्त्रबाट शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व हासिल हुने भनी दलहरूले देखाएको आस सपनामा रूपान्तरित हुन पुगेपछि आमनेपालीमा निराशाको तह थप बाक्लिएको छ । देश र जनताका नाममा अघिसारिएका सोच, सिद्धान्त, नीति, विधि, प्रक्रिया आदि लगभग साराका सारा भुत्ते वा असफल साबित भइसक्दा पनि दलीय नेतृत्वले गुलिया कुरा गरेर सपना देखाउँदै नागरिकलाई भ्रमजालमा अलमल्याउन छोडेका छैनन् । गल्ती स्वीकार नगर्ने मात्र नभई लगातार गल्ती गर्दै जाने र त्यसलाई सही वा उचित भन्दै ढिपी कस्ने रवैयाले तमाम नेपालीलाई कायल तुल्याएको छ । अगुवा दलहरूले देशको दशा सुधार्न सकेनन्, नागरिकलाई सही दिशा दर्शाउन सकेनन्, जे–जे कर्म गरिरहेका छन्, यी कर्मको परिणति भविष्यमा सुखद् वा सकारात्मक हुनेछ भनी आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् र सक्ने सम्भावना पनि छैन । फेरि पनि उनीहरू आफूलाई निर्विकल्प ठानिरहेका छन् !

नेतृत्वमा मौलाएको अलोकतान्त्रिक चरित्र, लापरबाही या गैरजिम्मेवार शैली, बाह्य थिचोमिचो निम्त्याउने रवैया, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रहस्यमयी गतिविधि नजरअन्दाज गर्ने खेलाँचीपन र यी सबको जगमा हुर्किरहेको राष्ट्रिय एकताविरुद्धको मनोवैज्ञानिक आक्रमणले मुलुकको भविष्य नै डगमगाउन पुगेको छ । लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रप्रति गहिरो आस्था राख्नेहरू नै राष्ट्रले व्यहोरिरहेको अस्तव्यस्त र कहालीलाग्दो परिवेश देखेर अत्यासिन थालेका छन् । मुलुक आर्थिक रूपले डामाडोल बन्दै जानु, भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी देखिनु, असामाजिक गतिविधि हुर्किनु, नीतिनिर्माता एवम् नेतृत्व वर्ग हरदम दिग्भ्रमित भइरहनु, स्थानीय निकाय भद्रगोल र निकम्मा बन्नु, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू निरीह वा कमजोर हुनु, विदेशीले अधिकतम् लाभ उठाउनु तथा बाह्य हस्तक्षेप घनीभूत भएको अनुभूति गरिनुलगायतका सन्दर्भले नेपालजस्तो सम्भावना भएको रमणीय मुलुकलाई दयनीय हालतमा पु¥याइदिएको छ । विकृत राजनीति नै यसको जड रहेकोमा असहमत सायदै कोही होलान् । तर, विडम्बना के भने यस अत्यासलाग्दो स्थिति तथा नेतातन्त्रले थोपरेका यावत् विकृति कतै–कसैद्वारा औँल्याइँदा ‘निरङ्कुशताले शिर उठाउन लागेको’ हौवा खडा गरेर आफ्ना गल्ती–कमजोरी ढाक्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

दलीय प्रणालीको नाममा दुःख–कष्ट, असुरक्षा, अशान्ति र अभावकै दलदलमा भासिइरहनुभन्दा त बरु त्यस्तो निरङ्कुशता नै सैह्य या ग्राह्य होला जसले देशको अस्तित्वको ग्यारेन्टी गरोस्, देशवासीका जीवनको चिन्ता गरोस् ! यसखालको मानसिकता आमतप्कामा दिनानुदिन त्यसै हुर्किएको होइन यतिबेला । चर्को स्वतन्त्रता खोज्दा आज नेपाली चर्कै दासताको चङ्गुलमा पर्ने खतराबाट गुज्रिएका छन् । राजनीतिक दलका मुठ्ठीभर नेताको धूत्र्याइँयुक्त चङ्गुलमा नेपालीजन यसरी फस्दै छन्, जसबाट मुक्त हुन अब छयालीस र बैसट्ठी÷त्रिसट्ठी कोटिका आन्दोलनले सायदै सघाउला । स्वतन्त्रताको नाउँमा दासताकै भूमरीमा लगातार जाकिँदै जाँदा पनि सचेत, बौद्धिक, पहुँचवाल भनिएकै नागरिक वर्ग त्यसको हेक्का नराखी अलमस्त देखिनु अर्को विडम्बना हो । देशलाई अग्रगमनको पथ देखाउनुपर्ने दायित्व बोकेको तप्का नै मुलुक तथा मुलुकवासीलाई केही दिन नसक्ने ‘राजनीति’ तथा ‘राजनीतिकर्मी’को कुटिलतामा कसरी जकडिएका छन् भन्ने कुराको दह्रिलो दृष्टान्त नै बन्न पुगेको छ यो सन्दर्भ ।

संविधान कार्यान्वयनको माथापच्चीमा गलिगलान हुन पुगेका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व फेरि एकपटक बेस्सरी चुकेको प्रतीत हुँदै छ, स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितता दर्शाउन नसकेर । सरकार सञ्चालनको दायित्व बोकाइएका व्यक्तिको सोच, शैली तथा नियतप्रति सहयात्री नेतागण नै झस्किन थालेको अनुभूति गरिएको छ । नेपाली राजनीतिमा यस्तो माहोल पैदा हुनुको सोझो अर्थ यहाँ फेरि कुनै नेता वा दलविशेषलाई अघिसारेर सत्ता उलटपुलटको खेल सुरु हुन लागेको त होइन भन्ने लगाइन्छ । नौ महिनामा पुष्पकमल दाहालले स्थानीय चुनाव गराएर शासनको वागडोर सुम्पिनेछन् भन्ने विश्वासमा रम्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास डग्मगाउन थालेको चर्चा काङ्ग्रेसवृत्तमै हुन थालेको छ । यस्तै, ‘अन्धराष्ट्रवाद’को विगुल बजाएर एक तहका नागरिकको मानसिकतामा खल्बली मच्चाउन सफलता पाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा शासनको प्यास झनै जागृत बन्न पुगेको टीका–टिप्पणी पनि जारी नै छ । यस आधारमा सरकार गिराउने–बनाउने खेल नखेलिएला भन्न त सकिन्न, तर त्यसखालको माहोल बनिसकेको विश्वास गर्न भने सकिने अवस्था छैन नै । जे भए पनि, देशले सकारात्मक मार्ग फेला पार्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु जटिल चुनौती बनेर खडा भएको छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वसँग त समस्या निकासको उपाय नरहेको प्रस्टिसकेकै छ, आशाको वैकल्पिक किरणसमेत नदेखिँदाचाहिँ जनस्तरमा मौलाएको निराशाले कतिबेला विस्फोटको रूप लिने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।