अरूले गरे पनि सरकारी कर्मचारीले गर्न मिल्दैन, त्यसमाथि वरिष्ठले त हँुदैहुँदैन । किनकि उनीहरूलाई अगुवा मानिन्छ । अगुवाले जे ग¥यो पछिकाले पनि त्यही गर्छन् । जसले सामाजिक संरचना भत्किन्छ, नियम–कानुनको उल्लङ्घन हुन्छ । त्यसपछि कानुन तोड्ने परम्पराको थालनी हुन्छ । अहिले यस्तो सामाजिक संरचना बिगार्ने र कानुन तोड्ने कार्य युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र सहसचिव चूडामणि पौडेलले गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर फैसला गरेको र गृहले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग साँठगाँठ गरी विदेश भ्रमण गरी यस्तो गैरकानुनी कार्य गरेका हुन् ।

आफूले गरेको साँठगाँठ गैरकानुनी हो भनेर जान्दाजान्दै किन सचिव दाहाल र सहसचिव पौडेल जीवनराम श्रेष्ठको पुच्छर समातेर विदेश भ्रमणमा निस्किए– त्यसको जवाफ अहिलेसम्म उनीहरूले दिएका छैनन् । त्यस्तै खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली पनि यो मुद्दामा मौनता साँधेर बसेका छन् । सर्वोच्चको फैसला र आदेशविपरीत जाने सरकारी वा गैरसरकारी जोसुकै भए पनि छानबिन र कारबाहीको दायरामा पर्छ । तर, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गर्दासमेत किन उनीहरूमाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन त्यो चासोको विषय बनको छ । सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ, यदि कसैले त्यसलाई नजरअन्दाज गरे त्यसको के हालत हुन्छ ? नेपालमा पछिल्लोपटक घटेका ताजा घटनालाई आत्मसात् गर्दा नै सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यहाँ त विदेशको मोहमा खुल्लमखुल्ला वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीले फोहोर खान पनि बाँकी राखेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मन्त्री श्रीपाली के हेरेर बस्नुभएको छ ? आँट, साहस देखाउनुहोस्, सर्वोच्चको निर्णयको अपहेलना गर्नेलाई कारबाही गरेर देखाउनुहोस् ।