सरकारले यसै सप्ताहन्त ६७औँ प्रजातन्त्र दिवस भव्य रूपले मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रजातन्त्र दिवसलाई भव्यता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठनको ‘कर्मकाण्ड’ सम्पन्न भइसकेको छ भने समितिले आमनेपालीलाई फागुन ७ मा यो दिवस धुमधाम तथा हर्षोल्लासका साथ मनाउन निर्देशनात्मक आग्रहसमेत गरेको छ, जसरी विगत ६६ वर्षदेखि नेपालका हरेक सरकारले गरिआएका थिए । त्यसो त नेपालमा ०४६ र ०६२÷६३ मा पनि ‘प्रजातन्त्र’कै निम्ति आन्दोलन भए, तर ती आन्दोलनलाई ०७ सालको आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । यसबाट ०७ सालको आन्दोलनलाई राज्यले विशेष महत्व दिएको छर्लङ्ग हुन आउँछ ।

परिवर्तित परिवेशमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रको नाममा पुकार्न थालिए पनि लोकतन्त्रको सर्वमान्य परिभाषा भेटिन्न । तथापि, समानता र स्वतन्त्रता नै यसको खास परिभाषा हो भनी अथ्र्याउँछन् जानिफकारहरू, र यो नै सर्वमान्य परिभाषा बनेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसरी अथ्र्याउँदा कानुनसमक्ष सबै नागरिक बराबर हुने र राज्यको शक्तिमा सबैजनाको समान पहुँच हुने कुरालाई ‘लोकतन्त्र’ले मूलभूत रूपमा अङ्गीकार गरेको हुन्छ । संस्कृतमा ‘लोक’ भनेको जनता र ‘तन्त्र’ भनेको शासन भएको र जनतालाई कुनै बेला प्रजाका रूपमा पुकारिने गरिएको आधारमा प्रजातन्त्र शब्द जनजनमा समाहित भएको भए पनि ‘लोकतन्त्र’ले त्यसको स्थान लिँदै गएको छ । तथापि, प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे भनेर पुकारिए पनि यसको मर्म ‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताको शासन’ भन्ने नै हो ।

तर, प्रजातन्त्र हासिल भएको झन्डै सात दशक अवधिमा नेपाली जनताले यसको उपभोग कति गर्न पाए, कति उपयोग गर्न सके प्रजातन्त्रको ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा आजका दिनसम्म पनि अत्यन्त दयनीय या निराशाजनक नै मिल्दछ । जनताले आफ्ना लागि आफैँले शासन गर्ने व्यवस्थाको रूपमा शासक वर्ग या राजनीतिक नेतृत्वले जति नै ढोल पिटाए पनि आमजनताले स्वशासनको अनुभूति न पञ्चायतकालमा गर्न पाए न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामै । यहाँसम्म कि, गणतन्त्र भनिएको आजको परिवेशमा समेत जनता शासनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व वा पहुँच पुगेको अनुभूति रत्तिभर गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले त उल्टै ‘नेतातन्त्र’को दबदबा बढेको र यसले बचेखुचेको ‘प्रजातन्त्र’ पनि हरण गर्न लागेको अनुभूति गरेर जनता भयाक्रान्त बन्न पुगेका छन् ।

‘फागुन ७’ लाई भव्य रूपमा मनाउने ‘उर्दी’ जारी हुँदै गर्दा नेतातन्त्रको ‘दादागिरी’ मुलुकले व्यहोरेको ज्वलन्त दृष्टान्त बन्न पुगेको छ– नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनको सन्दर्भ । जनभावनाको पटक्कै सुनुवाइ नगर्ने, संविधान, नियम–कानुन र ऐनलाई स्वार्थअनुकूल पाइतालामुनि दबाउन पटक्कै नहिच्किचाउने नेता वा नेतृत्वको निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारण यतिबेला नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकाय ‘नेतृत्वविहीन’ बन्न पुगेको छ । मानवअधिकारको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने वा गराउने, असहाय, महिला तथा बालबालिकाका हकअधिकार संरक्षणसम्बन्धी विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षाप्रतिकूल, गैरकानुनी एवम् गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप र असाधारण अवस्थाको राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी निगरानी गर्ने, त्यस्ता क्रियाकलापको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक योजना तर्जुमा गरीे प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने–गराउनेलगायत अत्यन्त संवेदनशील कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त तुल्याउनु नेपाल र नेपालीकै निम्ति ठूलो अभिशाप हो ।

आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीको दृष्टिले मुलुक यतिबेला अत्यन्त संवेदनशील घडीबाट गुज्रिरहेको सर्वत्र महसुस गरिएकै कुरा हो । आन्तरिक सुरक्षामा दखल र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय हुनाले वर्तमान सङ्कट पार गर्ने चुनौती छिचोल्न प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा विशेष खुबी प्रदर्शनको अपेक्षा देशले यतिबेला राख्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । तर, देश र जनतासँग गाँसिएका यस्ता चुनौतीको सामना गर्नभन्दा शक्तिकेन्द्रको ढोका घचघच्याउन प्रहरी नेतृत्वलाई बाध्य पार्ने क्रियाकलाप राजनीतिक नेतृत्व तहले गरेबाट नेपाल प्रहरीको क्षमता र छविमै आँच पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति पक्कै नठहरिएला । हुन त प्रहरी महानिरीक्षक चयनको विषय विवादरहित हुनै नसकेको विगतका सन्दर्भका कारण अहिलेको विवादलाई पनि सामान्य रूपमै पचाउन सकिएला । तर, जतिसुकै राम्रो नीति–नियम वा संविधान बनाए पनि राजनीतिक नेतृत्वको नियत असल नभएसम्म देश र जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति र उपभोग गर्न नसक्ने रहेछन् भन्नेचाहिँ यी र यस्ता यावत् सन्दर्भले चेत दिलाएकै छन् । जय लोकतन्त्र !