सरकारको निर्णयलाई सुशीला कार्कीको आदेशले कार्यान्वयनमा आउन नदिएपछि कसैलाई ‘निमित्त’ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने भयो । फागुन २ गते सोमबार मध्यराति बाह्र बजेदेखि उपेन्द्रकान्त अर्याल पदमुक्त हुने निश्चित भएकोले कसै न कसैलाई ‘निमित्त’ दिनैपर्ने थियो । गृहमन्त्री निधिले नवराज सिलवाललाई निमित्त आईजीपी बनाउन उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आदेश दिनुभयो र यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि परामर्श गर्नुभयो ।

तर, प्रचण्डले एकपटक शेरबहादुर देउवाजीसँग पनि कुरा गर्नुहोस् भनी निधिलाई सुझाव दिनुभएकोले निधि सोमबार (फागुन २ गते) बिहान बुढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा पुग्नुभएको थियो । निधिले अदालतको आदेश र प्रहरी नियमावली आदिको व्याख्या–विश्लेषण गर्दै नवराज सिलवाललाई ‘निमित्त’ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । निधिको कुरा सुनेपछि देउवा बम्किनुभयो, सरकारले जसलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको छ उसैलाई ‘निमित्त’ बनाउनु उपयुक्त हुने भनाइ देउवाको रह्यो । यस विषयलाई लिएर एकैछिन चर्काचर्की परेपछि निधिले बुढानीलकण्ठ त छोड्नुभयो, तर नवराज सिलवालाई ‘निमित्त’ दिनुपर्ने अडान छोड्नुभएन ।

गृह मन्त्रालयस्थित आफ्नो कार्यालयमा पुगेपछि निधिले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बोलाउनुभयो र नवराजलाई ‘निमित्त’ दिन आदेश दिनुभयो । अर्यालले प्रधानमन्त्री र काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत सम्मति लिनु उपयुक्त हुन्छ कि भन्दा निधिले कसैको सम्मति लिइराख्नुपर्दैन, तत्काल नवराजलाई निमित्त दिइहाल्नुस् भन्नुभयो । उता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बमबहादुर भण्डारी या प्रकाश अर्याललाई ‘निमित्त’ बनाउन अनौपचारिक (मौखिक) ताकेता भइरहेको थियो । आईजीपी अर्याल प्रधानमन्त्रीबाट लिखित आदेश चाहनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डचाहिँ मौखिक आदेशकै भरमा काम होस् भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । यसरी एकातिर गृहमन्त्री नवराजलाई ‘निमित्त’ दिन तारन्तार आदेश दिइरहने र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्कै आदेश आउने भएपछि आईजीपी अर्याल निकै ठूलो दबाबमा पर्नुभएको थियो ।

अन्ततः महान्यायाधिवक्तासमेतको परामर्शपछि प्रहरी नियमावली नै परिवर्तन गरी एआईजी पदमा रहेका प्रहरी चिकित्सक दिनेशचन्द्र पोखरेललाई ‘निमित्त’ दिएर यो विवादको टुङ्गो लागेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहितको विशेष परामर्श बैठकबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सोमबार साँझ मन्त्रिमण्डलको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकमा आफू सहभागी हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराउँदै गृहमन्त्री निधिले अघोषित रूपमा ‘बहिष्कार’ गर्ने हुनुभएको थियो ।

सिलवाललाई ‘निमित्त’ दिन आफूले लिएको अडानविपरीत नियमावली नै परिवर्तन गरेर प्राविधिक सेवाका एआईजीपीलाई निमित्त आईजीपी बनाउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निधिले क्याबिनेटको बैठक बहिष्कार गर्न लाग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कुराको जानकारी तत्काल सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिनुभयो । यो सुनेपछि देउवाले क्रूद्ध हुँदै भन्नुभयो, ‘ठीक छ प्रचण्डजी, विमलेन्द्र नभए पनि सरकारले लिनुपर्ने निर्णय लेओस्, म उसलाई पदमुक्त गर्न भोलि नै पत्र लेख्छु, क्याबिनेटको बैठकमा ऊ आएन भने मेरो पत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै उसलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाइदिनुहोला ।’ देउवाको यस्तो सल्लाहपछि प्रचण्डले गृहमन्त्री निधिको अनुपस्थितिमै बैठक राख्न लाग्नुभएको थियो, तर पछि विमलेन्द्र निधि बैठक चल्दाचल्दै त्यहाँ पुग्नुभयो र खराब मुडमै भए पनि बैठकमा सहभागिता जनाउनुभयो । उहाँको सहभागिताले नवराज सिलवाललाई केही गर्न नसके पनि आफ्नो ‘जागिर जोगाउने’ कामचाहिँ भएको छ ।

यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरूबीच नवराज सिलवालबाहेक तीन डीआईजीपीहरूमध्ये जोकसैलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सहमति बनेको छ । जयबहादुर चन्दलाई सरकारले विधिवत् निर्णय गरिसकेको हुँदा सकेसम्म उक्त निर्णयबाट पछि नहट्ने, कुनै विशेष कारणवश निर्णय कार्यान्वयन गर्नै नसकिने अवस्था आएमा प्रकाश अर्याल या बमबहादुर भण्डारीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सहमति नेताहरूबीच बनेको छ । यदि चन्दको नियुक्ति कार्यान्वयन गर्नै नसकिने भएमा प्रकाश अर्याल आईजीपी बन्न सक्नुहुने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ ।