सरकारले आगामी जेठ १ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । कुनै अप्रत्यासित अड्चन पैदा भएन भने सरकारले फागुन ८ गतेदेखि १० गतेभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । मिति घोषणा नगरे पनि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दुई साताअघि नै एक पत्र लेखी निर्वाचन तयारी गर्न भनेको छ । पहिले सरकारले जेठ १० र २१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सोच बनाएको थियो । तर, जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको हुनाले त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सत्तापक्ष पुगेको हो ।
खाने बानी परेकाहरूलाई समुद्रको छाल गन्ने जिम्मेवारी दिइए पनि खाने उपाय निकाल्छन् भनेझैँ एकथरी जिम्मेवार व्यक्तिहरू निर्वाचनलाई माध्यम बनाएर अर्बौ रुपैयाँ आर्जन गर्ने योजनामा लागेका छन् । प्रतियुनिट करिब पन्ध्र सय अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने इलेक्ट्रोनिक्स भोटिङ मेसिनलाई पच्चीस सय डलरमा खरिद गरेर अर्बौ रुपैयाँ कमाउने योजनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादव लागिपर्नुभएको समाचार घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

समाचारअनुसार स्मार्ट म्याटिक कम्पनीसँग इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, तर यस कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख आयुक्त आयोधीप्रसाद यादवबाहेक आयुक्तहरू र आयोगका सचिव तथा कर्मचारीहरूलाई समेत नभएको बताइन्छ । स्मार्टको मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिलामा त्यसका नेपालस्थित एजेन्ट विष्णु तुलाधर (WDN Company Kathmandu) को योजनामा प्रमुख आयुक्त यादव आयोगलाई कुनै जानकारी नदिई केही साताअघि सुटुक्क सिङ्गापुर जानुभएको थियो । सिङ्गापुरमा स्मार्टको उपकरण खरिद गर्न सहमति जनाएपछि यादवले प्रारम्भिक सम्झौता गरेको र त्यस क्रममा केही नगदसमेत साइनिङ अमाउन्टका रूपमा हात पार्नुभएको बताइन्छ ।

उक्त सम्झौतापछि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको डेमोन्स्टे«सनका लागि स्मार्टका प्रतिनिधि (जर्मन नागरिक) गत साता नेपाल आएका थिए । माघ २५ गते मंगलबार आयोग परिसरमा उक्त मेसिनको डेमो (DEMO) पनि भइसकेको छ । प्रदर्शनका क्रममा बताइएअनुसार एउटा भोटिङ मेसिनमार्फत एक दिन पाँच सयभन्दा बढी मतको रेकर्ड राख्न मुस्किल हुन्छ । निर्वाचन गराउन देशमा करिब २२ हजार मतदान केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा मतदान केन्द्रमा तीनवटा मात्र उपकरण राखियो भने पनि साठी हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा भोटिङ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी डलर १५०० पर्ने उक्त उपकरण २५०० डलरमा खरिद गर्ने योजना बनेको जानकारीमा आएको छ । प्रतिउपकरण एक हजार डलर मात्र बढी मूल्यमा खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भार राज्यलाई पर्ने देखिएको छ । १५ सय डलरका दरमा ६० हजार मात्र युनिट खरिद गरियो भने त्यसको लागत करिब दश अर्ब रुपैयाँ हुन्छ भने २५ सय डलरमा खरिद गर्दा झन्डै सोह्र अर्ब रुपैयाँ स्मार्टको नाममा भुक्तनी देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी निर्वाचनको नाममा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ कमाइ गर्ने योजना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादव, स्मार्टका नेपाली एजेन्ट विष्णु तुलाधर र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएको बुझिन्छ । उपकरण खरिदसम्बन्धी विषयमा कुराकानी गर्न प्रमुख आयुक्त यादव साँझ परेपछि लुसुक्क प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा जाने गर्नुभएको बालुवाटारस्थित सुरक्षा सूत्रले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त यादवका अतिरिक्त आयुक्त पदमा इला शर्मा (महिला), नरेन्द्र दाहाल (एमाले), ईश्वरी पौडेल (काङ्गे्रस) र सुधीर शाह (माओवादी) रहेका छन् । तर, अहिलेसम्म आयुक्तहरूसँग उपकरण खरिदबारे कुनै छलफल नभएको बुझिएको छ । आयुक्तहरूलाई अन्धकारमा राखेर अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न बनेको योजना कसरी सफल हुन सक्ला, जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।