लोकमानसिंह कार्कीले समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाउँदै कार्कीविरुद्ध ‘जिहाद’ छेड्ने सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू अब अर्को कार्कीको कामबाट हैरान हुन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको क्रियाकलाप सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको भएको ठहर नेताहरूले गरेका छन् ।

आईजीपी नियुक्ति गर्ने सरकारको कामलाई प्रभावित गर्न सुशीला कार्कीबाट भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्रियाकलापलाई सत्तापक्षीय नेताहरूले निकै गम्भीरताका साथ लिएका छन् र कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा उनीहरूबीच छलफलसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई पदविहीन बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने सुशीला कार्की राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्त गरेको र न्यायपरिषद्को अपूर्ण बैठकमा माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई अनधिकृत तवरमा सहभागी गराएकोजस्ता कारणले चर्को विवादमा तानिनुभएको थियो । आईजीपी नियुक्तिको विषयमा कार्कीको अनौपचारिक तथा औपचारिक भूमिकालाई पनि सत्तापक्षले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।

कार्कीको उत्ताउलो एवम् अराजक कार्यशैलीबाट मुक्ति दिएर न्यायालयलाई मर्यादित बनाउन उहाँका विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । १५७ सांसदले दस्तखत गरी संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपित व्यक्ति निलम्बित हुने नजिर बसिसकेको पृष्ठभूमिमा सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै उहाँ निलम्बित हुनुहुने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसका २०७ मध्ये अधिकांश सांसद सुशीलाविरुद्ध महाभियोग लगाउने मानसिकतामा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने खुलेर सुशीलाविरुद्ध जाइलाग्ने सोचमा अहिलेसम्म देखिनुहुन्न । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएमा त्यसलाई सघाउने मानसिकतामा भने प्रचण्ड रहनुभएको बताइन्छ ।

आगामी जेठको पहिलो सातासम्म कार्यकाल रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउने या नलगाउने भन्ने कुराको आधिकारिक निर्णय आगामी साताभित्र भइसक्ने बताइएको छ । तर, काङ्गे्रसका केही नेताहरू भने तत्कालै कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । कांग्रेसको यो अभियानमा माओवादीबाहेक राप्रपा र मधेसी मोर्चाको पनि साथ रहने विश्वास गरिएको छ ।