नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय प्रहरी सङ्गठनकै इतिहासमा सर्वाधिक दुःखदायी, विवादास्पद र विषद् बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच यस विषयलाई लिएर उत्पन्न मतभेदले सरकार पुनर्गठन हुने र सत्ता गठबन्धन नै टुट्नेसम्मको अवस्था पैदा भयो । महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जुन अडान लिनुभयो, त्यसका कारण काङ्ग्रे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र निधिका बीच गम्भीर तनाव पैदा भयो भने देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘सरकारबाट काङ्गे्रस फिर्ता हुने’सम्मको चेतावनी दिनुप¥यो । देउवाको भावनालाई कदर गरी प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन जोगाउन सफल हुनुभए पनि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सभापति देउवासँगको पुरानो मित्रवत् सम्बन्ध भने जोगाउन सक्नुभएन ।

गत सोमबार डीआईजी नवराज सिलवाललाई नै निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने अडानबाट विमलेन्द्र निधि पछि नहट्नुभएको भए मंगलबार (फागुन ३ गते) उहाँ गृहमन्त्री पदबाट मुक्त हुने निश्चित भइसकेको थियो । नवराज सिलवालका लागि अडान कायम राख्दा आफैँ पदविहीन हुने सुइँको पाएपछि मात्र विमलेन्द्र निधि अडान छोड्न बाध्य हुनुभएको थियो । निधिले सिलवाललाई उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवकाशपछि प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । रोलक्रमले एक नम्बरमा रहेको र कार्यक्षमता तथा योग्यताका दृष्टिले पनि नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउनु उपयुक्त हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि उहाँले सहमत गराउनुभएको थियो । तर, निधिको कुरामा काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सहमत हुन सक्नुभएन । कसैले नवराज सिलवाल एमालेसमर्थक भएको र सिलवाललाई आईजीपी बनाउने सर्तमा कोही व्यापारीबाट निधिले दश करोड रुपैयाँ बुझिसक्नुभएको भन्ने सूचना प्राप्त गरेकोले देउवा निधिको प्रस्तावमा सहमत नहुनुभएको बताइन्छ ।

डीआईजी सिलवाल कुनै दलको निकट नरहेको र कुनै व्यापारीले उनको नाममा आफूलाइ नगद नदिएको भनी निधिले पटक–पटक भन्दा पनि उहाँका कुरामा देउवाले विश्वास गर्नुभएन । पार्टी सभापति सजिलै सहमत हुने नदेखिएपछि निधिले नवराजलाई आईजीपी नियुक्त गर्न नसके आफूले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी पनि देउवालाई दिनुभएको थियो, तर त्यसले पनि देउवालाई असर गरेन, बरु निधिको राजीनामा स्वीकार गर्न उहाँ तयार हुनुभयो । यसरी देउवाको असहमति कायम रहँदा निधि पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुभएन, उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्त गर्न दबाब दिइरहनुभयो । निधिले भनिसकेपछि सभापति देउवा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसमेतको धारणा होला भन्ने बुझाइ प्रचण्डको थियो र उहाँ निधिको प्रस्तावअनुसार नवराज सिलवाललाई नै आईजीपी नियुक्त गर्न तयार हुनुभएको पनि थियो । तर, शेरबहादुर देउवाले टेलिफोन गरी ‘कुनै हालतमा पनि एमालेको मान्छेलाई आईजीपी नियुक्त गर्न नहुने’ बताउँदै ‘सिलवालबाहेक अरू जोसुकैलाई बनाउनु उपयुक्त हुने’ भनेपछि प्रचण्ड झस्किनुभएको थियो ।

प्रचण्डले देउवासँग ‘गृहमन्त्रीले नवराजको नाम लिइरहेका छन्, मैले तपाईंको पनि त्यसैमा सहमति होला भन्ने ठानेको थिएँ’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा देउवाले झोक्किएर भन्नुभएको थियो, ‘होइन, होइन त्यो भएको छैन, म विमलेन्द्र निधिलाई हटाइदिन्छु, तपार्इंले जबर्जस्ती गर्नुभयो भने हामी सरकारबाट नै फिर्ता हुन्छौँ ।’ निधिले प्रस्ताव गरेबमोजिम सिलवाललाई आईजीपी नियुक्त गर्दा गठबन्धन नै टुट्न सक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत साताको आइतबार निकै तनावमा पर्नुभयो र तनावमुक्त हुन उहाँ दक्षिणकाली रिसोर्टतर्फ लाग्नुभएको थियो । यसरी सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर चर्को विवाद भइरहँदा ‘डीआईजीपी नवराज सिलवाल सपना मल्ललाई लिएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भेट गर्न कार्कीको निवासमा पुगेको, त्याँ करिब दुई घन्टा उहाँहरूबीच वार्तालाप भएको र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निष्कर्षमा पुगेर फर्किएको’ भन्ने सूचना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म पुग्यो ।

गत शुक्रबार (२८ गते) अपराह्न तीन बजे सर्वोच्च अदालतमा नवराज सिलवालका तर्फबाट रिट दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सिलवालप्रति केही हदसम्म सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि बक्री हुन पुगे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरी गत आइतबार (फागुन १ गते) बिहान मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट डीआईजीपी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय भएको हो । सोही दिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगायो । वास्तवमा सुशीला कार्कीले लिन सक्ने निर्णयबारे जानकारी पाएर नै सरकारले अदालती काम–कारबाही सुरु हुनुपूर्व नै चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सिलवालको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापतिको भावनालाई सम्मान गर्दै चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थिएन, बरु मन्त्रिमण्डलले लिएको निर्णयलाई अदालतको आदेशले उल्टाउने विश्वास भएर नै उहाँ चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राख्न तयार हुनुभएको बुझिन्छ । निमित्त आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवादका क्रममा निधिले लिनुभएको अडानले पनि उक्त तथ्यको पुष्टि गरेको छ ।