– देवप्रकाश त्रिपाठी

सिद्धान्ततः राज्य सञ्चालन गर्ने र देशका समस्या समाधानमा निरन्तर केन्द्रित रहने उच्चतम् साधनका रूपमा राजनीतिलाई लिइन्छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा राजनीतिक तनाव र विवादका कारण अस्तव्यस्त बनेको युरोप, अमेरिका र अन्य कतिपय मुलुकको समृद्धिमा अन्ततः राजनीतिक क्षेत्रले पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दा राजनीतिको उपादेयता र महत्व आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ । विधिअन्तर्गत राजनीति, राजनीतिभन्दा तल राजनीतिकर्मी (राजनीतिजीवी त समृद्ध मुलुकमा विरलै भेटिन्छन्) र राजनीतिकर्मी (राजनीतिक निकाय या संस्था भन्ने अर्थमा) को मातहतमा प्रशासन–प्रशासक रहने सुनिश्चित परम्परा एवम् संस्कार बसिसकेको हुनाले सभ्य मुलुकका जनतामा राजनीतिकर्मी र राजनीतिप्रतिको धारणा सकारात्मक पाइन्छ । युरोप र उत्तर अमेरिकी देशका निर्वाचनहरूमा साधारण र सीमित विषय चुनावी ‘एजेण्डा’ बन्छन् र विजयी भएमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न राजनीतिकर्मीहरू विलम्ब गर्दैनन् । जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउँदै स्वस्थ, सुशिक्षित, सभ्य र समृद्ध देश बनाउनेबाहेकका अवाञ्छित गतिविधिमा राजनीतिकर्मीको सहभागिता हुने गर्दैन भन्ने विश्वास पश्चिमी मुलुकका जनतामा छ, त्यसैले उनीहरूमा राजनीतिप्रति विश्वास र राजनीतिकर्मीमाथि सम्मान र भरोसा कायम छ । उद्यमी, व्यवसायी, धनाढ्य र व्यापारीहरू रातारात नेता बन्न सक्ने भए पनि नेताहरू रातारात धनाढ्य बन्ने कल्पनासम्म ती मुलुकमा गरिँदैन । तर, यहाँ नेपालमा राजनीतिकर्म केवल एउटा व्यापार अर्थात् नाफा आर्जनको सर्वाधिक प्रभावकारी र सजिलो साधन बनेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अधिकांश नेताको राजनीतिबाहेक अर्को कुनै पेसा–व्यवसाय देखिँदैन, तर जीवनस्तर कुनै पनि सम्भ्रान्त परिवारको भन्दा उच्च छ । आम्दानी उद्यमी–व्यवसायीको भन्दा बढी हुने, तर कर नतिर्ने (अदृश्य आम्दानीमा करको दाबी गर्न कुनै निकाय जाने कुरा पनि भएन), कसैलाई रोजगारी दिनु नपर्ने (रोजगारी नै दिनु नपरेपछि युनियनले दुःख दिने भन्ने पनि हुँदैन), विलासी जीवन यिनकै हुने र राम्रा बङ्गला तथा सवारीसाधनको प्रयोग–उपयोग पनि यिनैले गर्ने, अनि ठूला कुरा पनि राजनीतिजीवीहरूले नै गर्न पाउने भएपछि राजनीतिक उद्यमले वास्तविक उद्यम र उद्यमीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यद्यपि, बिनालगानी आम्दानी गर्ने समुदायमा राजनीतिजीवीहरू मात्र पर्दछन् भन्नेचाहिँ होइन, उच्च तहका कर्मचारी तथा प्रशासकहरू पनि ‘इजी मनी’ आर्जनमा लिप्त मानिन्छन् । राजनीतिजीवीहरूझैँ प्रशासक पनि अतिरिक्त आम्दानीलाई आफ्नो ‘हक’ ठान्छन्, फरक यति मात्र हो कि कर्मचारीहरू चुपचाप खान्छन् र अवकाशपछि उग्राउँछन्, राजनीतिजीवीहरूचाहिँ दुई ट्याङ्कर तेल पिएर पनि ‘जीवनमा कहिल्यै तेल नछोएको किरिया–कमस खाँदै जनतालाई घर–घरमा तेल नपु¥याएसम्म आफूले तेल नछुने’ प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने क्षमता राख्छन् । नेपाल र नेपालजस्तै मुलुकका राजनीतिजीवीहरूमा देखिने समानता यस्तै हुन् । आफ्नै बोली, व्यवहार र चरित्रका कारण राजनीतिमाथिको विश्वास र राजनीतिजीवीप्रतिको भरोसामा ह्रास आएको छ, उनीहरूकै कारण राजनीति बदनाम भएको छ र राजनीतिक पदको गरिमा हिउँदको खोलाझैँ स्वात्तै घटेको छ । तथापि सञ्चारमाध्यमहरूले बिनासोचविचार दिने ‘स्पेस’ र आफ्नावरिपरि स्वार्थबस लाग्ने भीडका कारण उत्पन्न भ्रमले राजनीतिजीवीहरूलाई आफू साधारण मानिसभन्दा ‘पृथक’ र ‘विशेष’ बनेको अनुभूति गराउँछ । यदाकदा प्राप्त हुने ताली र जयजयकारमा उनीहरू आफ्नो प्रतिष्ठा र प्रभाव नाप्छन् । त्यस्तै ताली कुनै बेला ‘जोगमेहर’ र ‘नानीमैया’ हरूले पनि प्राप्त गर्थे भन्ने हेक्का सायद हामीले वर्तमानमा व्यहोरिरहेका राजनीतिजीवीहरूले राखेका छैनन् ।

राजनीति र राज्यको सम्बन्ध आगो र खानाको जस्तै हुन्छ । राजनीतिबिना राज्य सञ्चालन हुन नसकेजस्तै आगो (ताप) बिना खाना पाक्न सक्दैन, तर त्यही आगो परिकारमा सीधै प्रवेश ग¥यो भने त्यो खाना खानयोग्य हुँदैन । त्यस्तै, एउटा दूरीमा रहेर राजनीतिक क्षेत्रले राज्यमा जति योगदान पु¥याउन सक्छ, राज्यका हरेक अङ्ग–अङ्गमा राजनीति सीधै घुस्यो भने त्यो त्यति नै घातक हुन्छ जति कराईमा पाक्दै गरेको परिकारमा आगोको सीधा प्रवेश गराइँदा हुन्छ ।

राजनीति र राज्यको सम्बन्ध आगो र खानाको जस्तै हुन्छ । राजनीतिबिना राज्य सञ्चालन हुन नसकेजस्तै आगो (ताप) बिना खाना पाक्न सक्दैन, तर त्यही आगो परिकारमा सीधै प्रवेश ग¥यो भने त्यो खाना खानयोग्य हुँदैन । त्यस्तै, एउटा दूरीमा रहेर राजनीतिक क्षेत्रले राज्यमा जति योगदान पु¥याउन सक्छ, राज्यका हरेक अङ्ग–अङ्गमा राजनीति सीधै घुस्यो भने त्यो त्यति नै घातक हुन्छ जति कराईमा पाक्दै गरेको परिकारमा आगोको सीधा प्रवेश गराइँदा हुन्छ । ज्यादा राजनीतीकरणले राज्य संयन्त्र र नेपाली समाजलाई भित्रभित्रै छिया–छिया पारेको अनुभूति बौद्धिक समुदायले गरिरहेको छ । जो राजनीतिमा छन् तिनले मुलुक कसरी मक्किँदै छ भन्ने तथ्यबारे हेक्का राख्न सकिरहेका छैनन्, या उनीहरूमा हेक्का राख्न सक्ने स्तरको क्षमता अभाव छ । राजनीतिक क्षेत्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाँदा कुनै समय प्रतिष्ठाको स्रोत बनेका उच्च पदहरू कसरी अवमूल्यन हुँदा रहेछन्, नेपाली जनताले यस कालखण्डमा अनुभूत गर्न पाएका छन् । विद्यार्थी, शिक्षक र मजदुरहरू धेरै पहिलेदेखि नै दलीय आधारमा विभाजित छन् । मजदुरहरू आफ्नो राम्रो कामबाट भन्दा दलविशेषको ‘नेता’का रूपमा चिनिन पाउँदा गौरव महसुस गर्छन् । शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाएर या आफूसम्बद्ध शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि तहको परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गराएरभन्दा कुनै दलविशेषसँग जोडिएर आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन रुचि राख्छन् । पढेर योग्य–दक्ष नागरिक बन्न चाहने विद्यार्थी ‘ह्युमिलिएटेड’ र ‘डिस्करेज्ड’ छन्, विद्यार्थीका नाममा राजनीति गरेर समय गुजार्नेहरू ठालु बनेका छन् ।
निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पत्रकारहरू कुनै न कुनै दलसँग जोडिएर आफूलाई दु्रतगतिमा स्थापित गर्न लालायित देखिन्छन्, लेखेर या आफ्नो व्यावसायिक दायित्व निर्वाह गरेर स्थापित हुन इच्छुकहरूको सङ्ख्या निरन्तर न्यून हुँदै छ । पछिल्लो दशकमा त पत्रकारितासम्बन्धी मान, पदवी र पुरस्कार दिइँदासमेत योग्यता, क्षमता र योगदानलाई भन्दा दलीय निकटतालाई मुख्य आधार बनाउने गरिएको छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित छन् र निजामती सङ्गठनभित्र विभिन्न दलका नाममा अनेक उपसङ्गठन खोलिएका छन् । पार्टीपिच्छेको युनियनका नेताहरूलाई काम नगरी तलब सुविधा हात पार्ने छुट छ, बढुवामा पनि तिनै नेता या नेतानिकटका कर्मचारीलाई अग्रता दिइन्छ । इमानदारीका साथ काम गर्नेहरू धेरै पछाडि पर्छन् भन्दा पनि पारिन्छन् । अचेल कर्मचारी प्रशासनमा निष्पक्ष कर्मचारीको सख्त अभाव छ, तलब, भत्ता, बढुवा र भविष्यमा पेन्सनसमेत खाने काङ्गे्रस, एमाले, माओवादी आदि पार्टीका कार्यकर्ता हरेक सरकारी कार्यालयमा पशुपतिमा बाँदर भेटिएझैँ जथाभावी भेटिन्छन् ।

खेलकुदजस्तो राजनीतिमुक्त विधालाई समेत राजनीतीकरण गरिएको छ, खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू दलगत आधारमा चयन गरिन्छन्, विज्ञताका आधारमा होइन । खेल र खेलाडीका नाममा खुलेका सङ्घसंस्थाहरूसमेत सीधै दलीय आबद्धता राख्दछन् । विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति दलीय निकटताका आधारमा हुन्छ, क्षमताका आधारमा होइन । सचिव, मुख्यसचिव चयनका क्रममा पनि व्यक्तिको कार्यक्षमता, योग्यता, अनुभव र इमानदारीलाई भन्दा दलीय निकटतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सचिवहरूको चयन दलीय भागबन्डाकै आधारमा हुँदै आएको छ । संवेदनशील र अति निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति नगद या दलीय निकटताका आधारमा भागबन्डा गरेर गरिन्छ । विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय प्राज्ञिक निकायमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टर आदिको नियुक्ति दलगत भागबन्डाको आधारमा हुन्छ । व्यक्तिको प्राज्ञिक एवम् बौद्धिक क्षमता र कार्यानुभव ती पदहरूमा नियुक्तिको प्राथमिक आधार बन्ने गर्दैन । उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा, बढुवा वा पदस्थापनको पहिलो आधार पनि राजनीतिक निकटता नै बन्न थालेको छ । दशक अघिसम्म राजनीतीकरणबाट मुक्तप्रायः रहेको प्रहरी सङ्गठनभित्र अहिले प्रहरीभन्दा बढी पार्टीका कार्यकर्ता–समर्थक भेटिन थालेका छन् ।

केही अघिसम्म न्यायालयमा राजनीतीकरण ‘डिस्करेज्ड’ महसुस गरिन्थ्यो, प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको पालामा न्यायिक निकाय पनि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्रझैँ हुन पुगेको छ । दलहरूको घोषित–अघोषित सिफारिस या दबाबमा न्यायाधीश नियुक्ति यसभन्दा अघि हुने गर्दथ्यो भने पनि त्यो सार्वजनिक जानकारीको विषय बन्ने गर्दैनथ्यो, प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक निकायमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएर नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ । अब अदालतका विचाराधीन मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेन्चमा पर्दा कस्तो निर्णय या फैसला हुन्छ भन्ने विषयमा सुनुवाइपूर्व नै बुझ्न सकिने स्थिति बनेको छ । लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध निर्णय आउने जानकारी आमनेपालीलाई सुनुवाइपूर्व नै हुनु र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा रिट दायर हुनुअघि नै न्यायालयबाट हुने निर्णय सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्नुले अदालती पारदर्शिताको सङ्केत गर्दै छ कि राजनीतीकरणको भन्ने प्रश्न उठाएको छ । संवेदनशील निकाय मानिने न्यायपालिका र पार्टी कार्यालयबीचको अन्तर कम हुँदै जाँदा देशमा न्यायिक निष्पक्षता अन्त्यको खतरा पनि बढेको छ । राजदूतहरूले विदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ, देशहितलाई सर्वोपरी ठान्न नसक्ने र कूटनीतिक ज्ञान या कौशलबिनाका मानिसलाई जिम्मेवारी दिइँदा उसबाट राज्य लाभान्वित हुने आशा गर्न सकिँदैन । यो दशकभित्र राजदूत तथा अन्य कूटनीतिक पदहरूमा राजनीतिक निकटतालाई आधार बनाएर मानिसको नियुक्ति हुँदै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवाअन्तर्गतबाट नियुक्त हुने राजदूतहरूसमेत तिनको आस्था केलाएर दलीयनिकटताकै आधारमा चयन गर्ने गरिन्छ । त्यसैले अहिले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूमध्ये जहाँ राजदूतावास स्थापना गरिएका छन् त्यहाँ काङ्गे्रस, एमाले र माओवादी आदिका दूत छन्, नेपालकै राजदूतचाहिँ विरलै भेटिन्छन् । राजदूतको आवरणमा रहेका पार्टीदूतहरूको मूल कर्म त्यस मुलुकमा बस्ने आफूसम्बद्ध दलका कार्यकर्ता र समर्थकलाई सङ्गठित हुन, परिचालित हुन र पार्टीका निम्ति चन्दा सङ्कलन गर्न पे्ररित गर्नु हुने गरेको छ ।

उद्यमी, व्यवसायी, धनाढ्य र व्यापारीहरू रातारात नेता बन्न सक्ने भए पनि नेताहरू रातारात धनाढ्य बन्ने कल्पनासम्म ती मुलुकमा गरिँदैन । तर, यहाँ नेपालमा राजनीतिकर्म केवल एउटा व्यापार अर्थात् नाफा आर्जनको सर्वाधिक प्रभावकारी र सजिलो साधन बनेको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका पदीय जिम्मेवारीमा कसैको चयन हुने कुरा दलहरूको चासो या सरोकारभित्र पर्नै नमिल्ने भन्ने होइन, यहाँ दलीयनिकटतालाई नै मुख्य योग्यता ठान्न थालिएकोले चिन्ता बढेको हो । राज्यका अङ्ग–प्रत्यङ्ग मात्र नभई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ‘डन’हरूसमेत विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आवरणमा रहेर आफ्नो धन्दा सञ्चालन गर्दै छन् । गुन्डागर्दी र सङ्गठित अपराधमा राजनीतीकरण हुँदा यसले गुन्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिलाई त केही ‘सम्मान’ र सुरक्षा प्राप्त भएको अनुभूति हुँदो हो, साधारण जनताका दृष्टिमा राजनीति र राजनीतिजीवीहरूको मान, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा चाहिँ धेरै ठूलो क्षति पु¥याएको छ । राजनीतिजीवीहरूले अपराधीदेखि अदालतसम्म आफ्नो सञ्जाल सुदृढ बनाउँदा राजनीतिकर्मी, न्यायकर्मी र पापकर्मीबीचको दूरी यति कम भइसकेको छ कि विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए आउँदा केही वर्षभित्रै पापकर्मी, न्यायकर्मी र राजनीतिकर्मीबीचको अन्तर धेरै हदसम्म मेटिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतै कुनै विपत्ति आइपरेमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने क्रममा समेत सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक पहिचान खोज्ने गरिनुले नेपालमा राजनीतीकरणको भयावह तस्बिर देखाउँछ । भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने क्रममा कतिपय कम्युनिस्ट र क्रिश्चियनले दलीय र धार्मिक पहिचानलाई सर्त बनाएको हामीले बिर्सिएका छैनौँ । हो, राज्यका सम्पूर्ण निकाय तथा सहज नेपाली समाजलाई राजनीतीकरण गरी आक्रान्त तुल्याउनुमा कम्युनिस्टहरूकै मुख्य भूमिका छ, तर आफ्नै अघिल्तिर भइरहेको क्रियाकलापप्रति मौन रहेर सम्मति जनाउँदै जाने काङ्गे्रसलाई पनि यस निम्ति जिम्मेवार ठान्नैपर्ने हुन्छ ।

जब राजनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिजीवीमा रूपान्तरित हुन्छन्, तब राजनीति नै दूषित बन्छ र राज्य तथा समाजको अङ्ग–अङ्गमा ‘इन्फेक्टेड ब्लड’झैँ विस्तारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिकर्मीका कारण मानिसमा राजनीतिप्रति अनास्था र वितृष्ण स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने गर्दछ । राजनीतिप्रतिको वितृष्णाले विकल्पको खोजी गराउँछ, जनता नै विकल्पका निम्ति तयार भए भने त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति राजनीतिजीवीहरूले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँ यति मात्र भनौँ– ‘सर्वत्र राजनीतीकरणको अन्त्यका निम्ति आमजनता एकताबद्ध हुन विलम्ब भइसकेको छ ।