– रामु राई

१) विविधताबीचको मुलुकको एकताको प्रतीक राजसंस्थालाई जनमत संग्रहमा लगेर बाह्य शक्तिलाई खेल्ने मौका दिनु भनेको राष्ट्रघाती कदम हुनेछ । किनकि, जसमा शक्तिको प्रयोग हुनुका साथै जनताको चाहनालाई अथाह पैसाको प्रभावले जबर्जस्ती राजसंस्थालाई सधैको लागि बिदा गर्ने षडयन्त्रको प्रवल सम्भावना छ ।

२) परिवर्तनकारी पक्षले समेत मान्न सक्ने सम्झौताको साझा राजसंस्था भन्नु आफैमा किर्ते, काइते कुरा हुनुको साथै प्रकारान्तरले राप्रपा पनि गणतन्त्रप्रति पूर्ण समर्पित हुँदै जानुबाहेक अर्को अर्थ लाग्न सक्दैन । जसलाई गणतन्त्र आजको यथार्थता भैसकेको छ भन्ने उल्लेखित शब्दले नै यसको काफी पुष्टयाइँ गरिसकेको छ ।

३) संसद भन्नु राजनैतिक कार्यकर्ता, नेता र राजनैतिक दलैदलहरुको प्रतिनिधिहरुद्वारा गठन हुने संस्था हो । जहाँ नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधिहरु भन्दा बढी अनेकौ वाह्य राष्ट्रघाती शक्तिहरुको दलालै दलालहरु समेतबाट गठित संसदद्वारा नियन्त्रित राजसंस्था बनायर राष्ट्रलाई परेको बेला राष्ट्रघाती लगाम तोडेर राष्ट्र, राष्ट्रियताको संरक्षणको खातिर बाहिर आउन नसक्ने लङ्गडोे राजसंस्था बनाइनुको कुनै अर्थ हुन सक्दैन । साथै संसद नियन्त्रित राजसंस्था भनेर अमुक शक्तिले चाहेको व्यक्ति भन्नेतर्फ पनि अर्थ बङ्ग्याउन सक्ने भएकोले हामीले चाहेको परम्परागत शाह बंशानुक्रमको संवैधानिक राजसंस्थानै हाम्रो अनि नेपाल र समस्त नेपालीको पुजनीय अभिभावकीय राजसंस्था हुनुपर्दछ ।

४) आज मुलुकमा देखिएको राजनैतिक समस्याको स्रोत भनेकै राष्ट्रघाती १२ बुँदे सम्झौता हो । जसमा तत्कालिन ७ देखि अनायासै ८ दल हुन गएको राजनैतिक दलहरु बाहेक राप्रपा त्यसमा चुक्नुपरेको त छैन क्यारे । तर पनि नेपालको सन्दर्भमा मेल नखाने र यथार्थमा नेपाली जनताले स्विकार नगर्ने र नगरेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा जबर्जस्ती किन राप्रपा मतियार भएर राष्ट्रघाती कित्तामा उभिन चाही रहेको हो ?

ठिकै छ– जनमतद्वारा अनुमोदित भए व्यक्ति तथा समूह विशेषको लागि गौण हुन सक्ला ! तर थाहा छ कुनै बाह्य अमुक शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा ७ देखि ८ दलका ८ जना दलाल नेताको भनाईमा राप्रपा जस्तो यही देशको माटो र हावापानीमा जन्मि हुर्केको राष्ट्रवादी नेताहरु किन जवरजस्ती संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आजको यथार्थता हो भन्दै राष्ट्रघाती कित्तामा लतारिनु खोजेको हो ? त्यसैले हामी आव्हान गर्न चाहन्छौ कि १२ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौताको प्रतिपक्षमा राष्ट्रवादी भएर उभिन सक्नु नै आजको नेपाल र नेपालीको चाहना हो । त्यसैले हामी त जस्तै प्रतिकूल परिस्थितिदेखि आजसम्म पनि राजसंस्था, स्वतन्त्र राष्ट्र र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिआएका छौं र उभिरहनु नै हाम्रो राष्ट्रिय धर्म र कर्तव्य ठान्न चाहन्छौँ ।