नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने धारणा अघिसारेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीले मंगलबार साजधानीमा देशको समसामयिक राजनीतिक जटिलता र समाधानका पूर्व शर्तहरु विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

देशमा विद्यमान राजनीतिक जटिलता फुकाउँदै प्रस्तावित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारसमक्ष केही बुँदागत पूर्वशर्त प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन खर्च र समयसीमालाई विचार गरेर एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गर्ने विकल्प अघिसारेका हुन् । ‘सबैलाई थाहा छ एउटा निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष २० अर्ब रुपिया“ भन्दा धेरै खर्च हुन्छ’ उनले भने– ‘यो खर्च कम गर्न र आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर हामीले तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक ठानेका हौँ ।’

उनले देशको राजनीति जटिल अवस्थामा पुगेकोले त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर भएर इमान्दारीतापूर्वक निर्वाचनको वातावरण बनाउन आव्हान गर्दै आफूहरुको चाहना देशव्यापी रुपमा तोकिएकै समयसीमाभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने रहेको बताए ।

‘देशमा निर्वाचन हुन सकोस्, निर्वाचनले राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाओस्, संविधानका अपूर्णता र असन्तुष्टिहरुको समाधान होस्, निर्वाचनले हाम्रा सबैखाले राजनीतिक असमझदारीको अन्त्य गरोस् र हामी शान्तिपूर्वक समृद्धिको यात्रामा लाग्न पाउ“ भन्ने जनताको अपेक्षा छ र त्यही अपेक्षा नै नया“ शक्ति पार्टीको पनि अपेक्षा हो’ अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने ।

‘के सरकार तराई–मधेसमा निर्वाचन गर्न उत्सुक छैन ? के सरकार राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधनविनै निर्वाचन गर्न चाहन्छ ? के सरकार जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई पेलेरै निर्वाचन गर्न चाहन्छ ? के यो निर्वाचन अहिलेकै अवस्थामा हुने हो भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउ“छ ? तराई–मधेश र आदिवासी जनजातिलाई नसमेटी गरेको निर्वाचनले यसको महत्व र ऐतिहासिकतालाई स्थापित गर्ला ? देशको कुनै एउटा भूगोलमा आगो झोसेर अर्कोतिर शान्ति पाइएला ? कतै यसले यो वा त्यो कोणका अतिवादीहरुलाई नै हुर्काउने त हैन ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले अहिलेको विद्यमान राजनीतिक जटिलताको अन्त्य गरी चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि छ बुँदे पूर्वशर्तसमेत प्रस्तुत गरे । जसमा परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनु पर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अल्पसंख्यक समुदायको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सीमांकनसहित स्थानीय तह, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको टुंगो लगाउनुपर्ने लगायत छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानविद् दमननाथ ढुंगानाले चुनाव द्वन्द्वको अर्को कारण बन्नु नहुने बताउँदै सबैलाई समेटेर चुनाव गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले यो संविधान समस्या विधान जस्तो भएकोले सबैभन्दा पहिले संविधानलाई साँच्चिकै संविधान जस्तो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसका लागि नयाँ शक्ति पार्टीले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल, विधायक सुरेन्द्र चौधरी, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ, विश्लेषक तुला नारायण शाह, नागरिक अगुवा मल्ल के सुन्दर, लुम्बुवानसम्बद्ध मोर्चाका नेता कुमार लिङ्देन, नेपाली कांग्रेसका नेता एन पी साउद, नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षीत, कलाकार जितु नेपाल, संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, एमाले नेत डा. विजय पौडेललगायतले धारणा राखेका थिए ।