पछिल्लो समय जीवनराम श्रेष्ठले रुक्मशमशेर राणासमक्ष फालेको सकुनी पासाको चाल कसका लागि थियो ? त्यो जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमितिका पदाधिकारीले बुझ्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । श्रेष्ठले राणासँग गरेको फोनवार्तामा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरूमा सहमति गर्न सकिने भन्नुको अर्थ के हो ? के यो कुरा कार्यसमितिको बैठकमा उठेको थियो ? के कार्यसमितिले श्रेष्ठलाई राणासंँ यो कुरा गर्न म्यान्डेड दिएको थियो ? थिएन भने अन्य कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई बाइपास गरेर व्यक्तिगत रूपमा जीवनरामले यो कुरा कसरी उठाए ? यो अहिले गम्भीर मुद्दा बनेको छ । जीवनरामको यस्तो सकुनी चालले अहिले दुवैतर्फका ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी सशङ्कित बन्न पुगेका छन् । यसले राणा पक्षका भन्दा पनि श्रेष्ठ पक्षका पदाधिकारीलाई बढी पिरोलेको छ । उनीहरू अहिले आफ्नो अस्तित्व बचाउन राणा ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग हिमचिम बढाइरहेको सुनिनमा आएको छ । ती पदाधिकारीले श्रेष्ठ व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नपट्टि मात्र लागेको आरोप लगाउँदै जस्तालाई त्यस्तै भन्ने मानसिकतामा रहेको स्रोतले खुलासा गरेको छ । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ यसरी नै व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढे उनीहरूसँग चारवटा सङ्घ बाँकी रहने दाबी गरेको छ ।

एकजना ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी भन्दै थिए, ‘यो चिनी ख्वाएर मिश्री हगाउने’ जीवनरामको मायावी चाल हो । हामी यसमा फस्नेवाला छैनौँ । राणालाई जस्तोसुकै ललिपप देखाए पनि हामी सर्वोच्चको फैसलामा अडिग छौँ । किनकि त्यो सर्वोच्चको फैसला हो । हामी सबैको फैसलाको विपरीत गएर कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँ । त्यसमाथि सर्वोच्चले नै अवैधानिक घोषणा गरेको ओलम्पिक कमिटीसँग त सम्झौता गर्ने प्रश्नै आउँदैन ।’ हामीले पनि अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य कुरामा सहमति गर्न सकिने कुरा श्रेष्ठले भनेको सुनेका हौँ । तर, त्यो टेलिफोन वार्ता थियो, टेलिफोनमै सीमित भयो । त्यसबारे राणाले केही बताएका छैनन् । हामीबीच त्यो मुद्दामा छलफल पनि भएको छैन । यसर्थमा कि राणाले त्यो मुद्दामा केही बताएका छैनन् ।
पछिल्लोपटक राणा र श्रेष्ठबीच भएको फोनवार्ता युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीसँग भएको भेटपछिको उपज भएको जानकारीमा आएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार राणा र श्रेष्ठसँग खेलकुद मन्त्रालयमा भएको भेटघाटको अवसरमा मन्त्री श्रीपालीले दुवैलाई मिलेर आउन अनुरोध गरेका थिए । यो कुरा मन्त्रीले जीवनरामको अनुरोधमा राणालाई भनेको दाबी छ । त्यसपछि राणाले आफूहरू सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन लागि मन्त्रीज्यूले बोलाएर आएको भन्दै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग मिलेर जाने कुनै सम्भावना नभएको जानकारीसमेत गराएका थिए । त्यसपछि मन्त्री श्रीपालीले मिलेर आउने भए आउनुहोस्, नआउने भए म सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछु भनेका थिए । त्यसपछि हतास भएका श्रेष्ठले राणालाई टेलिफोन गर्दै अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्यमा सहमति गरेर अगाडि जान सक्ने बताएका थिए । यसको जवाफमा राणाले पहिले दुवै कमिटीका पदाधिकारी बसौँ, छलफल गरौँ, त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुगौँला भनेको स्रोतको दाबी छ ।

राणा र श्रेष्ठबीच भएको टेलिफोन वार्ताको सर्वप्रथम गत साता घटना र विचारले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्नोे बैठक बोलाएर समाचारको सत्यताबारे चर्चा गरेको बुझिएको छ । समाचार सत्य भएको पुष्टि भएपछि दुवै पक्षले त्यसको भित्री रहस्य के हो ? त्यो पत्ता लगाउन लागिपरेको थाहा भएको छ । समाचार सार्वजनिक हुँदा श्रेष्ठ एसियन विन्टर गेममा जापानमा रहेको हुँदा त्यसबारे श्रेष्ठसँग अहिलेसम्म कुराकानी नभएको स्रोतको बताएको छ, तर राणाले भने त्यसबारे आफ्नो सफाइ बोर्ड बैठकमा राखिसकेको थाहा भएको छ । राणाले आफ्नो श्रेष्ठसँग टेलिफोन वार्ता भएको स्वीकार गर्दै उनले भनेको कुरासमेत बोर्ड बैठकमा राखेका थिए । राणाले श्रेष्ठले आफूसँग मिलेर जाने कुरा गरेको र त्यसका लागि अध्यक्ष र महासचिवबाहेकमा सहमति गर्न सकिने भनेको बताए । । टेलिफोन वार्तामा राणा र श्रेष्ठबीच के खिचडी पाकेको थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि यो वार्तापछि श्रेष्ठ ओलम्पिक कमिटीका केही पदाधिकारीले श्रेष्ठप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै खुट्टा उचालेको सुनिनमा आएको छ । त्यसमा नौवटा राष्ट्रिय सङ्घका पदाधिकारी रहेको बुझिनमा आएको छ । श्रेष्ठको यस्तै रवैया रहेमा उनीहरू राणा क्याम्पमा जाने तयारी गरिरहेको पनि स्रोतले बताएको छ ।
स्मरण छ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी जुन ०५४ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको थियो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी ( आईओसी)ले मान्यता दिएको छ । राखेपका पूर्वसदस्यसचिव शरदचन्द्र शाहले राखेपमा दर्ता गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै आधिकारिक ओलम्पिक कमिटी हो । जसलाई ०६८ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले वैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटी भनेर फैसला सुनाउँदै आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरेको थियो । यसरी आईओसी र सर्वोच्चको नजरमा राणाको ओलम्पिक कमिटी नै आधिकारिक भएको पुष्टि हुन्छ । तर, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा तीनवटा साइनबोर्ड राखेर अवैधानिक तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएको ओलम्पिक कमिटीले आफूलाई कसरी वैधानिक ओलम्पिक कमिटी भनेर आईओसी र सर्वोच्चलाई चुनौती दिइरहेको छ त्यो आफैंमाा भद्दा जोक हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

– श्रीविक्रम भण्डारी