पार्टी सरकारमा रहँदा सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव तथा त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टि बढ्दै गुट–फुटसम्मको चर्चा चल्नु–चलाइनु मुलुककै ठूलो र पुरानो प्रजातान्त्रिक दलका रूपमा कहलिएको नेपाली काङ्ग्रेसको नियतिजस्तै बन्न पुगेको छ । यस विडम्बनाबाट काङ्ग्रेस फेरि पनि अछुतो रहन सकेन । काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्ट पक्षधरको अगुवाइ गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको तदारुकतामा सो पक्षबाट गत शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष लिखित रूपमै ‘असन्तुष्टि’को सन्देश बुढानीलकण्ठ पठाइएपछि उत्पन्न अन्तरपार्टी तरङ्ग एवम् त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारेका व्याख्या–विश्लेषणले यस्तै अनुभूति गराएको छ ।

आफ्नो आकार–प्रकार, इतिहास र निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीका आधारमा भन्नुपर्दा मुलुकका पेचिला मुद्दा, मूलभूत समस्या वा बाधा–व्यवधान समाधान कार्यहरूमा काङ्ग्रेसको विशेष पहलकदमी वा अगुवाइ रहनु अपेक्षित सन्दर्भ हो । तर, यस जिम्मेवारीबाट काङ्ग्रेसलाई नियतवश किनारा लगाइने प्रयत्न गरिएको एकातिर महसुस गरिएको छ भने प्रकारान्तरले काङ्ग्रेस स्वयम् पनि दायित्व निर्वाहबाट च्यूत हुन पुगेको अनुभूति हुन्छ । देश र जनतालाई महसुस हुनेगरी यस पार्टीले ‘पर्फर्मेन्स’ दिन नसकेको कुरा तीतो लाग्न सक्छ, तर सत्य यही हो । यसो हुनुमा काङ्ग्रेसको सिङ्गो नेतृत्व समय–सान्दर्भिक बन्न नसक्नु या बन्ने चेष्टा नै नगरिनु हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिने छैन ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीप्रति वरिष्ठ नेता पौडेलबाट पटक–पटक असन्तुष्टि प्रकट गरिँदै आएकोमा काङ्ग्रेसको आन्तरिक खिचातानी अब त चिठीचपेटामार्फत विरोध जनाउनुपर्ने तहसम्मै बढेर गएको छ । मुलुकसँग सम्बन्धित कैयन गम्भीर मामला तथा अन्तरपार्टी एजेण्डाबारे पार्टीमा छलफल गरेर मात्र टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा मनपरी ढङ्गबाट सभापति तथा सभापतिनिकट केही नेताका चाहना वा सनकका भरमा तय गरिने गरिएको गम्भीर आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आएको छ । एक–एक गरी चुलिन पुगेका यावत् समस्याको समाधान खोज्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हुनु अपरिहार्य रहेको सन्दर्भप्रति सभापतिले आँखा चिम्लिएको सो पक्षको दलिल छ । भ्रातृ संस्था सञ्चालन, स्थानीय चुनावका लागि पार्टी परिचालनलगायतका काममा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै छिटो बैठक बोलाएर छलफल गर्न पौडेल पक्षले आग्रह गर्दै आएकोमा चौध मुलुकका लागि सरकारले हालै गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा बिनाछलफल÷बिनाजानकारी पार्टीका तर्फबाट केही ‘गलत पात्र’ चयन गरिएको सन्दर्भले ‘आगोमा घ्यू’को काम गरेको छ । राजदूत सिफारिस प्रकरणलाई आधार बनाएर पौडेल पक्षले सभापतिलाई पत्र काटेरै केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्न दबाब दिनु कति सुझबुझयुक्त कदम थियो, काङ्ग्रेसजनले समीक्षा गर्दै गर्लान् । तर, पार्टीभित्रको सशक्त पङ्क्तिको यस्तो आग्रहलाई समेत नजरअन्दाज गर्ने शैलीमा सभापति देउवाद्वारा ‘पत्राचार र पेपरबाजी गरेपछि किन भनेकै समयमा बैठक डाक्ने ?’ भन्ने तिखो प्रतिक्रिया दिइएबाट काङ्ग्रेसको आन्तरिक खिचलो मत्थर हुनुको साटो थप पन्पिने देखिँदै छ ।

असम्भव प्रतीत भए पनि सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । संविधानतः अबका दश–एघार महिनाभित्रै तीन तहका महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस परिस्थितिमा काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीको भूमिका या महत्व कति रहन्छ, व्याख्या गरिरहनुपर्ने विषय होइन । सुस्ताएका, निराश बनेका र असन्तुष्ट रहेका आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत रिझाउँदै चुनावी माहोल पैदा गर्न काङ्ग्रेस नेतृत्वले विशेष सुझबुझ र रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ । पक्कै पनि पौडेल पक्षले आरोप लगाएझैँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख सहभागिता भएको वर्तमान सरकारको काम, प्रभावकारिता र त्यसका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका र पछिल्ला चरणमा हुन गएका विवादास्पद निर्णयबाट काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकमा समेत चिन्ता छाएको छ । यस्तो परिवेशमा उल्टै अन्तरपार्टी विवाद चुलिनु, गुटगत चलखेल बढ्नु तथा जिम्मेवार नेतृत्व बालहठ प्रदर्शनको मुडमा देखिनु मुलुककै निम्ति दुर्भाग्यको विषय हो । सम्बद्ध सबैको समयमै चेत फिरोस् ।