संशोधनका लागि सङ्घर्षरत अवस्थामै सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेपछि अन्योलग्रस्त तथा दोधार मानसिकतामा देखिँदै आएको मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनबिना कुनै हालतमा निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन घोषणालगत्तै ‘अब सङ्घर्षको घोषणा गर्छौं’ भन्दै एक दिनका लागि मधेस बन्दको आह्वान गरे पनि मोर्चाले न सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको थियो न निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने साहस नै प्रदर्शन गरेको थियो । सरकारसँग बैठक गर्ने र कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिने नियतिको सिकार बनेको मोर्चाले पछिल्लो चरणमा स्थानीय निर्वाचनमा ४५ प्रतिशत सङ्ख्या माग गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनमा सरिक हुँदै संविधान संशोधनमा लागिपर्ने भनी गरेको प्रस्ताव लत्याउँदै मोर्चाले हिजो मंगलबारको छलफलपछि संशोधनबिना चुनावमा सरिक नहुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव जसरी पनि पास गरेर देखाइदिने भन्दै फकाइरहे पनि निर्वाचनको मिति घोषणापछि उनीमाथि मोर्चाका नेताहरू बेस्सरी झस्किन पुगेका थिए । प्रचण्डलाई पत्याउन नसक्ने निचोडमा पुगे पनि आधिकारिक तवरले उक्त मानसिकता सार्वजनिक गर्ने हिम्मत भने नजुटाइरहेका मोर्चाका नेताहरूलाई पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले ‘चुनाव स्वीकार गरेर अघि नबढे सङ्घीयता र गणतन्त्र नै गुम्न सक्ने’ भन्दै तर्साउन थालेका छन् । तर, प्रचण्डको कुटिलता बुझेका मधेसवादी नेताहरूले पहिले संशोधन नै पास हुनुपर्ने अडान कायम राखी प्रचण्डविरुद्ध उत्रने सङ्केत गरेका छन् ।

संविधान संशोधनको एजेण्डामा अडान लिँदै लामो समय गुजारेको मोर्चामा संविधान संशोधन हुन नसकेको खण्डमा के गर्ने भन्ने अन्योलचाहिँ देखिएको छ । यसैगरी स्थानीय निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि मोर्चा नेतृत्वमा थपिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनमा आफ्नो समर्थन नरहने प्रस्ट पारेपछि संशोधन प्रस्ताव पास हुन सक्ने देखिँदैन । यदि सरकार फेरबदलको सौदाबाजीमा एमालेले संविधान संशोधनको अडान छोड्यो भने परिस्थिति फरक बन्न सक्छ, नत्र अहिलेसम्मको सङ्ख्यात्मक गणितमा संशोधन हुन सक्दैन । यता, लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नभएकाले मधेसी जनता निर्वाचन चाहन्छन् भन्ने बुझेका मोर्चा–नेताहरूले सीधै निर्वाचनमा नजाने भन्न गाह्रो परिरहेको अवस्थामा संशोधनबेगर निर्वाचन अस्वीकार्य छ भनी घोषणा गर्नुलाई आश्चर्यकै रूपमा हेरिएको छ भने मधेसी मोर्चाको चुनाव अस्वीकार गर्ने निर्णयले प्रचण्डलाई झट्का दिएको अनुभूति गरिएको छ ।