– देवप्रकाश त्रिपाठी

पढाइरहेका शिक्षक, ड्युटीमा रहेका प्रहरी, लेखिरहेका पत्रकार र खेतमा काम गरिरहेका किसानलगायत निर्दोष तथा निरीह नागरिकलाई छपाछप काट्दै हिँड्नेहरूलाई सुजाता कोइरालाका पिता गिरिजाप्रसादले सिंहदरबारसम्म बोकेर ल्याए र पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाइदिए, हामीले चुपचाप सह्यौँ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा पटक–पटक दोस्रो शक्ति प्रमाणित हुँदै आएको एमालेलाई भन्दा संसदीय निर्वाचनमा जनताले मत नदिएको र केवल आठ स्थानमा मात्र जिताइदिएको झोंकमा जनता मार्न ‘जनयुद्ध’ गर्नेहरूलाई माथिल्लो हैसियतमा संसद्मा प्रवेश गराइयो, त्यो पनि सबैले सहनै परेको थियो । न्यायालयबाट हत्यारा प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिहरू सिंहदरबारवरिपरि घुमिरहँदा तिनलाई गिरफ्तार गरेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारबाट प्रहरीलाई वञ्चित गरिएको पनि हामीले हेरिरहनुपरेको छ । पार्टीका नाममा लड्ने लडाकुलाई राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर वर्षौंसम्म पाल्नुपरेको र तिनै लडाकुका लागि उपलब्ध गराइएको रकममा समेत करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको छर्लङ्ग देख्दादेख्दै पनि चुपचाप हेरिएकै छ । कथित शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि अवैध हातहतियारसहित पक्राउ परेकाहरूलाई कानुनी कारबाहीमा पर्न नदिन गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति आफँैले प्रहरीलाई नै ‘डिमरलाइज्ड’ गर्ने प्रकारले आदेश दिने गर्थे, यसलाई पनि हामीले खै कुन्नि किन हो सहेकै हौँ । कथित युद्धकालमा कब्जामा लिइएका घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता नदिँदा पनि सहियो, ‘नयाँ नेपाल’ बन्ने र देशमा शान्ति, स्थिरता तथा समृद्धि प्राप्त हुने नाममा यस्ता धेरै अवाञ्छित क्रियाकलापलाई सहन गरियो ।

दुई वर्षका निम्ति निर्वाचित संविधानसभालाई पटक–पटक समय थप गर्दै चार वर्षसम्म पु¥याउँदा र त्यसले संविधान बनाउन नसकेको अवस्थामा तलब, भत्ता र औषधोपचार आदि शीर्षकमा खर्च गरिएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नगरिँदा पनि हामीले केही बोलेका छैनौँ । सुविधा थप गर्नेबाहेकका अनेक निहुँमा विवाद बढाउने र देशको समय बर्बाद गर्ने क्रम चलिरहँदा हामी तमासे बनेर हेरिरह्यौँ, हेर्दै छौँ । सर्वदलीय कमिटीका नाममा संयन्त्र गठन गरेर गाउँ–गाउँसम्म भ्रष्टाचारको विस्तार गरियो, विकास बजेटमा ‘लामो हात’ गर्ने परम्परा बसालियो, सडक विस्तारका निहुँमा वन–जङ्गल व्यापक फँडानी गरियो र काठको अवैध बिक्रीबाट प्राप्त रकम दामासाहीले बाँडी खान थालियो, हामी चुपचाप बसिरह्यौँ । सरकारी निकाय र निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा दलपिच्छे टे«ड युनियन खोल्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति राज्य र उद्यमी–व्यवसायीसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने क्रम जारी छ, हामी सहिरहेका छौँ । व्यापार र ठेक्कापट्टादेखि लाभका हरेक अवसर खास–खास दलका नेता, कार्यकर्ता, तिनका नातेदार या उनीहरूद्वारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराइँदा पनि सहिएकै हो । सरकारी सेवा वा सरकारबाट उपलब्ध अवसर प्राप्त गर्न दलकै नेता, कार्यकर्ता या समर्थक हुनुपर्ने, दलसम्बद्ध नरहेको अवस्थामा नगद चुकाएर मात्र ‘अवसर खरिद गर्नुपर्ने’ अघोषित परम्परा बसालिँदा पनि हामी हेरेरै बसेका छौँ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निरपेक्ष रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा दलगत भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारीहरू चयन गर्ने परम्परा बसालियो । सहसचिव र सचिवहरूको बढुवा तथा पदस्थापन दलगत आस्थाका आधारमा गर्ने गरियो र शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नामा पनि कुनै न कुनै प्रकारले ‘दलीय योग्यता’लाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । प्रहरीका उच्च पदहरूमा सरुवा या बढुवा गर्दा पनि दलगत आस्थाका आधारमा गर्ने गरिएको छ । न्यायालयजस्तो गरिमामय स्थानमा समेत दलीय आबद्धता या निकटताका आधारमा मानिसको चयन हुन थालेको छ । सम्मानित न्यायालयहरूमा कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्दा कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने अनुमान या विश्वास सुनुवाइ सुरु नहुँदै प्रकट गर्न सकिने अवस्था पैदा भएको छ । कुनै बेला कसैले कथित जनअदालतमा जसरी ‘न्यायाधीश’हरू चयन गर्थे, त्यसभन्दा भिन्न पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायिक मूल्य–मान्यतामा आधारित रहेर न्यायमूर्तिहरूको चयन हुन छोडेपछि देशबाट न्याय हराउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । जागिर, ठेक्कापट्टा र राज्यबाट उपलब्ध गराइने कुनै पनि अवसर पाउन त पार्टीको सिफारिस अनिवार्य गरिएकै थियो, अब पीडितले न्याय पाउन पनि दलको सिफारिस आवश्यक पर्ने भयो, हामी चुपचाप सहिरहेका छौँ ।

सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर ढङ्गले क्षति पु¥याउने काम यो दशकभित्र अनेक ढङ्गले हुँदै आयो । जाति, क्षेत्र र भाषाका नाममा कलह पैदा गराउनका निम्ति वैधानिक र अवैधानिक दुवै प्रकारले राजनीतिक आवरणमा मानिसहरू क्रियाशील भए–भइरहेका छन्, हामी सहिरहेका छौँ । देशको हित र प्रतिष्ठामा केन्द्रित रही संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने राजदूत पदमा पार्टी र पार्टीका नेताप्रतिको वफादारीलाई प्राथमिक योग्यता मानेर मानिसहरूको चयन हुन थालेको पनि दशक पुगेको छ । समानुपातिकतर्फबाट सांसद र पार्टीको उम्मेदवार बन्ने ‘टिकट’ बिक्रीबाट नेताहरूले घरधन्दा चलाउने त गरेकै थिए, केही वर्षयता संवैधानिकदेखि प्रहरीका उच्च अधिकृत र राजदूतसम्मका पद बिक्रीमा राखिएका छन् । आफ्ना नातेदार या दलका खाँटी समर्थक, कार्यकर्ता या कुनै नेतालाई राजदूत बनाउनैपर्ने स्थिति नभएमा नगदको मात्राका आधारमा व्यक्तिको चयन गर्ने गरिएको छ । दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कोटा निर्धारण हुने र आफ्नो भागमा परेको कोटामा योग्य, दक्ष र विज्ञबाहेक पार्टीका समर्थक या भेटीदातालाई राजदूतमा नाम सिफारिस गर्ने परम्परा बसालिएको छ, अहिले चौध मुलुकका लागि राजदूत चयन गर्ने क्रममा पनि यस्तै परम्परालाई निरन्तरता दिइएको हो ।

दलका नेताहरूले स्थापित गरेको नयाँ क्राइटेरियाअनुसार भविष्यमा राजदूतहरू प्रस्ताव गर्दा चीनका निम्ति खासाका व्यापारी, बैंककका लागि भरिया, पूर्वभरिया, तस्कर या लागूपदार्थका व्यापारी, भारतका लागि मारवाडी, पाकिस्तानका निम्ति नक्कली मुद्राका कारोबारी, युरोप र अमेरिकाका निम्ति सम्बन्धित देशमा केन्द्रित रहेर व्यवसाय गर्ने पर्यटन व्यवसायी, बेलायतका लागि ब्रिटिस गोर्खा सेनाबाट अवकाश प्राप्त सिपाही–हवल्दार, जापानका निम्ति टोयोटा, निसान या होण्डा गाडीका डिलरवाला, दक्षिण कोरियाका निम्ति हुण्डाई या त्यस्तै कुनै अर्को मोटर कम्पनीसम्बद्ध व्यवसायी, अस्टे«लियाका निमित्त विद्यार्थी ‘सप्लाई’ गर्ने बागबजार या पुतलीसडकतिरका कुनै कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक आदिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसपालि राजदूतमा नाम प्रस्ताव गर्दा थप केही ‘योग्यता’ निर्धारण गर्न खोजियो । जुन देशसँग जो जसरी सम्बन्धित हुन पुगेको छ, त्यसैका आधारमा राजदूत बन्न सक्ने ‘क्राइटेरिया’ बनेको परिणामले देखाएको छ । त्यसैले ‘म्यानपावर सप्लायर’हरूलाई नेपाली श्रमशक्तिको माग भएका देशहरूका निम्ति राजदूतका लागि प्रस्ताव गरियो । मानव श्रमका व्यापारीहरूले देशको प्रतिष्ठा र हितका निम्ति कूटनीतिक क्रियाकलाप गर्नेछन् या राजदूतावासलाई नै ‘म्यानपावर सप्लाई केन्द्र’का रूपमा ‘विकास’ गर्ने हुन् भन्ने तर्फ निर्णायक राजनीतिजीवीहरूले विचार पु¥याउन खोजेनन् । दलका नेताहरूले स्थापित गरेको नयाँ क्राइटेरियाअनुसार भविष्यमा राजदूतहरू प्रस्ताव गर्दा चीनका निम्ति खासाका व्यापारी, बैंककका लागि भरिया, पूर्वभरिया, तस्कर या लागूपदार्थका व्यापारी, भारतका लागि मारवाडी, पाकिस्तानका निम्ति नक्कली मुद्राका कारोबारी, युरोप र अमेरिकाका निम्ति सम्बन्धित देशमा केन्द्रित रहेर व्यवसाय गर्ने पर्यटन व्यवसायी, बेलायतका लागि ब्रिटिस गोर्खा सेनाबाट अवकाश प्राप्त सिपाही–हवल्दार, जापानका निम्ति टोयोटा, निसान या होण्डा गाडीका डिलरवाला, दक्षिण कोरियाका निम्ति हुण्डाई या त्यस्तै कुनै अर्को मोटर कम्पनीसम्बद्ध व्यवसायी, अस्टे«लियाका निमित्त विद्यार्थी ‘सप्लाई’ गर्ने बागबजार या पुतलीसडकतिरका कुनै कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक आदिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित व्यापारी या व्यवसायीमध्ये कोही राजदूत बन्न योग्य हुँदै हुँदैनन् भन्नेचाहिँ होइन, तर दलहरूले त्यस्ता व्यापारीमध्ये नै राजदूत चयन गर्नुपर्ने भयो भने पनि योग्यता होइन ‘भेटी बढाबढ’लाई आधार बनाउनेछन् भन्ने तथ्यलाई भुल्नुहुँदैन ।

हङकङ, बैंकक र जर्मनीमा व्यापारको नाममा पुगेका कतिपय नेपाली (जो सङ्ख्यामा हजार नाघेको मानिँदैन) हरूको व्यवहार, चरित्र र मानसिकता यस्तो रह्यो कि जसका कारण आज नेपाल र नेपालीको बदनामी संसारभर विस्तारित भएको छ । कुनै देशसम्बद्ध विदेशी नागरिकसँग भेटवार्ता भएमा हामी उसको समग्र व्यवहार हेरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ, ‘…देशका मानिस ‘यस्ता’ हुँदारहेछन् ।’ देशको प्रतिनिधित्व नगरीकन निजी भ्रमणमा रहेका एउटा व्यक्तिको सोच, व्यवहार र चरित्र हेरेर हामी उसको देशका सबै नागरिकप्रतिको धारणा बनाउँछौँ भने देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको सोच, चरित्र, शैली, व्यवहार र प्रस्तुति यस आधारमा कति महत्वपूर्ण होला सहज अनुभूत गर्न सकिन्छ । आफ्नो देशको इतिहास र वर्तमानबारे अनभिज्ञ, देशको हित के हो र कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अज्ञान, राजदूत भएर जाँदै गरेको मुलुकको इतिहास, भाषा, धर्म, राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति र परम्पराबारे कुनै जानकारी तथा चासो नभएका मानिसलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिँदा उसले कसरी राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्ला भन्ने विषयमा बेसरोकार रहनुले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हैसियत पाएका व्यक्तिहरू देशहितप्रति संवेदनशील र सचेत नभएको स्पष्ट गर्दछ । राजदूतका रूपमा रहने व्यक्तिको पहिरन, बोलीवचन, कुराकानीको स्तर, खाना खाने तथा आतिथ्य ग्रहणको तरिका, उसको हिँडाइ, आत्मविश्वासको स्तर र समग्र व्यक्तित्वलाई अर्को पक्षले नजिकैबाट नियालिरहेका हुन्छन् । उल्लिखित कुनै पनि कुरामा सानै स्तरको ‘चुक’ (कमजोरी) भेटियो भने पनि अर्को पक्षले गर्ने व्यवहारमा असर गर्दछ । सामान्यभन्दा सामान्य कमजोरीका आधारमा सम्बन्धित देशले गर्ने ‘रेस्पोन्स’मा प्रभाव पर्ने हुँदा राजदूतको भूमिकाका व्यक्ति सधैँ सचेत रहनु अनिवार्य हुन्छ । सम्बन्धित देशका सरकारप्रमुख, उच्च सरकारी अधिकारी र कूटनीतिक निकायका दृष्टिमा कुनै पनि प्रकारले ‘खसेको’ राजदूतबाट कुनै पनि देशले आफ्नो पक्षमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन, बरु त्यस्ताले देशकै प्रतिष्ठा र छविमा धक्का पु¥याइरहेका हुन्छन् । कोपनहेगनमा श्रम गरिबस्ने एउटा नेपालीको समग्र चरित्र र व्यवहारका आधारमा पूरै डेनिसको नेपालीप्रति एउटा धारणा बन्न सक्छ भने त्यहाँ राजदूतको शैली र चरित्रको असर कुन रूपमा पर्न सक्ला त्यसको मापन गर्न सकिन्छ । डेनिस र कोपेनहेगन मात्र होइन, संसारभरि यस्तै ‘नियम’ले काम गरिरहेको हुन्छ । राजदूत बन्ने व्यक्ति देशका प्रति इमानदार र प्रतिबद्ध रहनुपर्ने, राष्ट्रहितका विषय या मुद्दाबारे स्पष्ट तथा कूटनीतिक ज्ञान, चरित्र या अनुभवसहित सभ्य र शालीन हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले महत्व दिएनन् ।

राजदूत बन्न सम्बन्धित देशको इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे जानकार हुनुपर्छ भन्नेप्रति पनि नेताहरू सचेत देखिएनन् । बोली र व्यवहारमा लगाम नभएका, अशिष्ट र कूटनीतिक व्यवहार शून्य व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा चयन गर्दा त्यसले देशलाई कतिसम्म क्षति पु¥याउँछ भन्नेतर्फ पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान पु¥याउन खोजेको पाइएन । देशभित्र पटकपटक अपमानजनक व्यवहार हुँदा त हामी सबै जनताले सहेकै हौँ, विदेशी (पराया) का सामु समेत बेइज्जती महसुस हुने कदम सहनचाहिँ मुस्किल हुँदोरहेछ । पार्टीविशेषको नेता या कार्यकर्ता भएकै कारण राजदूतको नियुक्ति पाउनेहरूले सम्बन्धित देशमा पुगेपछि पार्टीको भ्रातृ संस्था गठन र परिचालन गर्ने तथा विदेशमा रहेका आफ्ना पार्टीसमर्थकहरूको मनोबल बढाउने काममा आफूलाई सीमित राख्ने गरेको त देखिएकै हो, भेटी चढाएर राजदूत पद खरिद गर्नेहरूले आफ्नो लगानी उठाउन केन्द्रित व्यवहारले देशको छवि कुन हदसम्म बर्बाद गर्ने हुन्, चिन्ताको विषय बनेको छ । दलका नेताहरूको व्यवहार राणाशासकहरूको भन्दा अप्रजातान्त्रिक हुँदा सहियो, राज्यको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गरेर तिनले आफूहरूलाई रातारात करोडौँ करोडका मालिक बनाउँदा पनि सहेकै हो र देशको समय बर्बाद गर्ने क्रियाकलाप बारम्बार प्रस्तुत हुँदा पनि सहेर बसिएकै हो । तर, न्यायपालिकालाई पार्टीकरण गरिएको र जस्तासुकै मानिसलाई पनि राजदूत बनाएर विदेशीसामु प्रस्तुत गरेको सहनचाहिँ आमनेपालीलाई कठिन भइरहेको छ, यिनले विदेशमा गर्न सक्ने स्वदेश र स्वदेशीको सम्भावित बेइज्जती सम्झेर दल र तिनका नेताप्रतिको घृणा चौगुणा बढेको छ, प्रश्न उठ्छ– के यस्तै दिन देख्न नेपाली जनताले दल र तिनका नेतालाई साथ दिएका हुन् ?

त्यसो त जनताले दर्बिलो खबरदारी गरे भने शासकहरू झुक्न बाध्य हुनुपर्दोरहेछ, ‘मै हुँ’ भन्ने नेता पनि जनचाहनाविपरीत जान सक्दा रहेनछन् भन्ने ताजा नजिर बन्न पुगेको छ– राजदूतमा सिफारिस गरिएका विवादित नाम सरकारले फिर्ता लिएको सन्दर्भ । तथापि, नेपाली जनता आवश्यक मात्रामा सचेत वा जागरुक बन्न नसकेको मुलुकको गएगुज्रेको अवस्थाले प्रस्ट्याइरहेको छ । महान् नेपाली दार्शनिक रूपचन्द्र विष्ट भन्नुहुन्थ्यो– नेपालमा ‘जन’ छन् ‘जनता’ छैनन्, जनलाई जनता बनाउने अभियानमा पूरा जीवन समर्पण गर्नुहुने उहाँ आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धमा उद्देश्यप्राप्तिमा सफल हुन नसकेको ठान्नुहुन्थ्यो र असफलताबाट निराश हुनुहुन्थ्यो । विष्टले देहत्याग गर्नुभएको सत्र वर्ष बितिसकेको छ, यसबीचमा हामीले बेहोसीमै भए पनि ‘लोकतन्त्र’ स्थापना ग¥यौँ, तर हामी जनता हुनचाहिँ सकेनछौँ । जनता भइदिएको भए दलका नेताहरूको यो हदसम्मको ज्यादती सहेर बस्नुपर्ने अवस्था सम्भवत आउने थिएन । हामीले भोगिरहेको वर्तमानले हामीलाई जीवित रहेको प्रमाणित गर्न खोज्दैन । छामेर हेरौँ, हामी बाँचिरहेका त छौँ ?