सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरेको संस्थालाई राज्यको साधन–स्रोत प्रयोग गर्न दिनु कति कानुनसम्मत ठहरिएला ? यसको जवाफ खोज्न निमेषभर पनि घोत्लिनु आवश्यक पर्दैन । तर, अवैधानिक कामलाई जानाजान वैधानिकता दिने धृष्टता गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सर्वोच्चको मात्र नभई सिङ्गै देशको अपमान र अवमूल्यन गरिरहेको सन्दर्भ यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । विगत सात वर्षदेखि हालसम्म राज्यको लाखौँ रकम दुरुपयोग हुँदै आए पनि परिषद्ले अझै अवैधानिक संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई राज्यको साधनस्रोत तथा रकम लुटाइरहेको छ । यसरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग हुने क्रम नरोकिएको ज्वलन्त उदाहरण बनेको सन्दर्भ हो पहिले ध्रुवबहादुर प्रधान र अहिले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई परिषद्ले रकम पोसिरहनु ।

०६८ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले उल्लेखित ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलामा सर्वोच्चले उक्त ओलम्पिक कमिटीसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध नराख्नु र राखे अवैधानिक हुने प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो । यसरी रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण प्रधान र श्रेष्ठको ‘एनओसी’ अवैधानिक भएर पनि नेपाली खेलकुदमा हाबी बन्दै आएको थियो । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट विभिन्न शीर्षकमा राज्यको ढुकुटीमाथि धावा बोल्दै लाखौँ रकम दुरुपयोग गर्न सफल भएको थियो । मुलुकको प्रतिष्ठा र खेलाडीको भविष्य दाउमा लागेको विषम परिस्थितिमा राखेपले अवैधानिक एनओसीसँग अपवित्र र अवैधानिक साँठगाँठ गरी विभिन्न शीर्षकमा रकम प्रदान गरेको देखिए पनि कानुनी रूपमा भने त्यो वैधानिक मान्न सकिँदैन । किनकि, कानुनी राज्यमा कानुनको बर्खिलाप कोही जान मिल्दैन, गए त्यो अवैधानिक मानिन्छ र त्यस्तो कार्य गर्ने दोषी ठहरिन्छ । अर्थात्, कानुनी कारबाहीको हकदार बन्छ ।

पूर्वसदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठ, हरिबाबु चौधरी, युवराज लामा र केशवकुमार विष्टसम्म आइपुग्दा पनि राज्यको लाखौँ रकम दुरुपयोग हुने क्रम रोकिएको छैन । यो अवधिमा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीकालाई लाखौँ रकम राखेपले निकासा गरेको प्रस्टिएको छ । सर्वोच्चले अवैधानिक भनेको अवस्थामा समेत राखेपले बेइजिङ ओलम्पिक, लन्डन ओलम्पिक, इन्चोन एसियाड, १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद, रियो ओलम्पिक र आठौँ एसियन विन्टर प्रतियोगितामा अपवित्र साँठगाँठ गरेको छ । स्मरणीय छ, यो अवधिमा निकासा भएको लाखौँ रुपैयाँको अहिलेसम्म हिसाब फस्र्योट भएको छैन ।
त्यस्तै, सन् २००९ जुन २९ देखि जुलाई ७ सम्म सिङ्गापुर र २००९ अगस्त १ देखि ९ सम्म एसियन मार्सल आर्टस् प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाँदा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीले लिएको ५४ लाख २ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ पनि फस्र्योट नगरेको बुझिएको छ । सो रकम फस्र्योट गर्न राखेपले एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीलाई ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म फस्र्योट गरेको छैन । यी प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लेटरप्याडसमेत प्रयोग गरेर सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिएको छ, जुन कानुनी राज्यको ठाडो उपहास हो ।

तसर्थ, अहिले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीले राज्यको ढुकुटी यसरी रित्याउँदा यसको जवाफ कसले दिने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार अवैधानिक घोषित संस्थाले राज्यको कुनै साधन–स्रोतको भोगचलन गर्न पाउँदैन । तर, अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले विगत सात वर्षदेखि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै खुलेआम स्वार्थसिद्ध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले दुरुपयोग गरेको लाखौँ रकमको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ राखेपले तत्काल दिनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रमा आवाज उठेको छ ।