संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने र राष्ट्रिय एकता तथा सद्भाव कायम गर्नका लागि भन्दै नेकपा (एमाले)ले सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान आरम्भको दुई दिनमै स्थगित हुन पुगेको छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेपछि मूलतः आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना गर्ने ध्येयसहित सुरु गरिएको एमाले अभियान अन्ततः घोषित चुनाव स्थगित तुल्याउने एक कारकतत्व बन्न पुग्ने त होइन भन्ने आशङ्का एकातिर गरिन थालिएको छ भने ‘जबर्जस्ती’ घोषणा गरिएको संविधानसँगै पुनरावृत्त हुन पुगेको असन्तुष्टि, असहमति र विरोधको राजनीतिले पुनः मुठभेड र भीषण द्वन्द्वकै स्वरूप लिने खतरासमेत पैदा भएको छ । गत सोमबार सप्तरीमा भएको मुठभेड र गोली प्रहारबाट नागरिकको ज्यान गएको सन्दर्भले यस्तै सङ्केत गर्दछ ।

एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सोच, शैली र प्रस्तुतिको दृष्टिले गलत थिएन भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन, तर समय–परिवेश र अभियानले गुज्रनुपर्ने खास भूगोलवासीको वर्तमान मानसिकतामाथि विचार गर्दा यो असान्दर्भिक नै रहेछ भन्न धेरै माथापच्ची गरिरहनु पनि पर्दैन । अझ विडम्बनाको विषय त के भने, कुनै समुदायविशेषलाई जिस्क्याउन यसरी प्रदर्शन गरिएजस्तो प्रतीत हुन पुग्यो एमालेको मेची–काली अभियान । मुलुकको कुनै पनि भूभागमा शान्तिपूर्ण तवरले आफ्ना कुरा राख्ने, सभा–जुलुस प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता हरेक राजनीतिक दललाई छ भनी संविधानले निर्दिष्ट गरे पनि व्यवहारतः यस्ता प्रयास अभिशापसिद्ध हुनु लोकतन्त्र संस्थागत गर्न उद्यत् कुनै पनि मुलुकका निम्ति गम्भीर या घातक मामला हो ।

आफ्नो प्रभावक्षेत्र भनिएको स्थानमा ‘निषेध’को नीति लागू गर्न खोज्दा असफलता हात लागेको अनुभूतिले मधेसी मोर्चाका नेता–कार्यकर्तामा हीनभाव जगाएको र त्यही हीनताबाट पन्पिएको आक्रोशका कारण एमालेको सभा सम्पन्न भइसकेपछि पनि उनीहरू आक्रमणमा उत्रिएका हुन सक्छन् । खासगरी २ नम्बर प्रदेशका मधेसी जनताको यो मनोभाव बुझेर व्यवहार गर्न एमाले नेतृत्व र सरकार दुवै चुकेकै हुन् । भीडको कुनै भरोसा हुँदैन भन्ने पाठ विगतका कतिपय घटनाबाट सिक्न नसक्नु मेची–महाकाली अभियानमा जुटेको एमालेको कमजोरी हो भने कुनै दल या नेताविशेषमाथि पूर्वाग्रही व्यवहार गर्न कसैले जनता उक्साएको हो भने त्यस्ता शक्ति–समूहको पनि यो निन्दनीय ज्यादति हो । सबभन्दा महत्वपूर्ण त विगतका घटनाबाट पाठ लिँदै सुरक्षाको गतिलो इन्तजाम मिलाउन नसक्नु सरकारी सुरक्षा निकायको महाभूल हो । किनकि, प्रदर्शनकारी हुन् कि प्रतिरोधी, दुवै पक्षले घोषित रूपमै आफ्ना क्रियाकलाप दर्शाएका थिए । यस्तोमा सम्भावित घटनाको आँकलन गरेर भीडलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने उपयुक्त उपायबारे विचार–मन्थन नै नगरी गोली प्रहारको आदेश दिनु गृहप्रशासनको अपरिपक्वता नै हो ।

यस प्रकरणभित्र अनेक खेल–रणनीति घुसे–घुसाइएको पनि हुन सक्छ, यथार्थ जे भए पनि सतहमा त सरकारकै कमजोरी देखिने हुँदा शासन गर्ने स्थानमा रहेका जिम्मेदार पात्रहरूले एकले अर्कोतर्फ औँल्याएर आफू चोखिने प्रयत्न गर्नु निरर्थक र प्रत्युत्पादक हुने छ । प्रधानमन्त्रीले रोक्दारोक्दै गृहमन्त्रीको आदेशमा गोली प्रहार भएको जुन अपुष्ट सन्दर्भ प्रचारमा आएको छ, यसबाट सिङ्गो शासनयन्त्र नै पङ्गु भएको सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ, व्यक्तिविशेषको गुण–दोष यहाँनेर गौण बनेको छ । संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रचण्ड सरकारको योजना त अब अलपत्र पर्ने देखियो नै, राजनीतिक तहमा अरू के–कति विसङ्गति उब्जिने हुन्– अनुमान लगाउनै कठिन छ ।

सामाजिक बहुलवादको गफबाट चिप्लिएर आजका नेता र नेतृत्व क्षेत्रीय सामन्तवादको भासमा जाकिन पुगेकैले देश कठिन चक्रब्युहमा फसेको यथार्थ बुझेका नेपाली जनतामा यी अक्षम, अविवेकी र स्वार्थी नेताद्वारा कहिलेसम्म आफूहरू शासित भइरहनुपर्ने भन्ने आक्रोशमिश्रित सवाल उत्पन्न भएको छ । समष्टिमा भन्नुपर्दा वर्षौंदेखि मुलुकले राजनीतिक विकृति–विसङ्गति झेल्न विवश हुनुको मूल कारकतत्व ‘वाइज लिडरसिप’को अभाव नै हो भन्नेमा अब द्विविधा रहेन । कुन निर्णयले के–कस्तो लाभ या समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने सम्भावित परिणति ठम्याएर मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्नु बुद्धिमान या योग्य नेतृत्वको गुण हो, जो आजका कुनै दल वा नेतामा देखिएन । आफ्नो धरातल नचिन्ने, नेपाल र नेपालीलाई नै नबुझ्ने, तर माथि–माथिका कुरा गर्दै जनता उक्साउने (जगाउने होइन भड्काउने) प्रवृत्तिले आजको हविगत निम्त्याएकोमा कुनै सचेतजन द्विविधामा छैनन् ।