नेपालका लागि भारतीय राजदूतमा मञ्जिवसिंह पुरीको नाम प्रस्ताव भएपछि नेपालमा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी गणतन्त्रलाई महान् उपलब्धि ठान्नेहरू सशङ्कित भएका छन् । नेपालमा राजदूत रहेका रञ्जित रेको कार्यकाल सकिनुअघि कसलाई राजदूत नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रबीच अनपेक्षित प्रतिस्पर्धा चल्दा दिल्लीमा प्रीतिशरण र टीएस त्रिमूर्तिमध्ये कसलाई राजदूत बनाउने भन्ने विषयमा निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । प्रीति शरणलाई राजदूत नियुक्त गर्ने पक्षमा पूर्वविदेशसचिव श्यामशरणलगायतका केही वर्तमान तथा अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारीहरू थिए । राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले विवादमा पर्ने प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन । तर, राष्ट्रपति मुखर्जी पनि प्रीतिशरणलाई नेपालको राजदूत बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने चर्चा आम बनेको थियो ।

भारत सरकार आफ्नो विश्वासका मानिसलाई नेपालको राजदूत चयन गर्न चाहन्थ्यो भने भारतको पुरानो सत्ता प्रीतिशरणलाई राजदूत नियुक्त गर्न लागिपरेको थियो । भारतको पुरानो सत्ता र विद्यमान सरकारबीचको लडाइँमा प्रीतिशरणलाई राजदूत बनाउन नसकेपछि पुरानो सत्ता पराजित भएको ठानिएको छ । भारतको वर्तमान सरकारमा पनि त्रिमूर्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने या अरू कसैलाई भन्ने विवाद सुरु भएपछि भारतीय जनता पार्टीका सभापति अमित शाह त्रिमूर्तिका पक्षमा उभिनुभएको थियो भने भारत सरकारमा बलियो पकड राख्ने नेता राममाधव मञ्जिव सिंह पुरीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अन्ततः भारत सरकार पुरीलाई राजदूत बनाउने निर्णयमा पुगेको छ । त्यसैले पुरीबाट भारतको वर्तमान सरकारको भावनाअनुरूप काम हुने विश्वास गरिएको छ ।

राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा भारतको पुरानो सत्ता पराजित भएको र भारत सरकार विजयी भएको ठानिएको छ । पुरीको नियुक्तिले नेपालका राष्ट्रवादी तथा राजावादी शक्तिहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ । सन् १९८२ देखि भारतीय विदेश सेवामा प्रवेश गर्नुभएका पुरी सन् २०१४ देखि भारतका लागि बेल्जियममा राजदूत तथा युरोपियन युनियनका लागि स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । पुरीले भारतको वर्तमान सरकारको नीति र भावनाअनुरूप नेपालमा काम गर्नुहुनेछ विश्वास गरिएको छ । पुरीको नियुक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।