संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न तथा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा फिर्ता गर्न सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा हिजो मंगलबार बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मोर्चासँग आबद्ध सात राजनीतिक दलका ४९ जना सांसदले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।

सङ्घीय गठबन्धनको फागुन २४ गते बसेको बैठकले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सात दिनभित्र फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको थियो । सो मागका विषयमा सरकारले कुनै पनि पहल कदमी नचालेको भन्दै सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिइएको हो ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिएअनुसार मोर्चाको बैठकले विभिन्न तीन चरणका कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा चैतमा माध्यामिक तह (कक्षा १०) को परीक्षा पर्ने भएकाले सामान्य विरोधका कार्यक्रम गर्ने, दोस्रो चरणमा दिन बिराएर आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने र तेस्रो चरणमा बृहत कार्यक्रम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।