सरकार तथा सत्ताघटक दलका नेताहरूको दाबीका बाबजुद स्थानीय तहको घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न होला–नहोला, आशङ्काको बादल फाटिसकेको छैन । निर्वाचनको सुनिश्चिततामाथि अन्योल कायम रहनुका अनेक कारणबारे विविध कोणबाट चर्चा–परिचर्चा एवम् व्याख्या–विश्लेषण भइरहेको परिवेशमा सरकारी निकायबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएका विभिन्न मामला सार्वजनिक भएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सरकारले आफ्ना पार्टी–कार्यकर्ता एवम् तिनका परिजनलाई प्रभावित पार्ने अभीष्टबाट प्रेरित भई गरेको एउटा अत्यन्त गम्भीर मामला हो– पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने निर्णय ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साताको बैठकले माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिका घरपरिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भन्दै राज्यकोषबाट आठ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । झट्ट सुन्दा पीडितजनलाई राज्यले रकमरूपी राहत प्रदान गर्ने कुरा सकारात्मक लाग्छ । आफ्ना नागरिकका हित–कल्याण खातिर राज्यले आफ्नो गच्छे विचार गरेर यस्ता काम गर्नु पनि पर्छ । तर, द्वन्द्वकालका घटनाको तथ्यपरक छानबिन नै भइनसकेको यथार्थ एकातिर छ भने कस्ता पीडितलाई के–कति राहत वा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने निक्र्योल पनि भइसकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा साठी हजारभन्दा बढी उजुरी परेको र तिनको छानबिन हुन बाँकी नै छ । निर्धारित कार्यकालमा आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले हालै मात्र आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल एक वर्ष थपेको छ । यस्तोमा सत्ताधारी दलको मनखुसीमा राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरणको चेष्टा गरिनु सन्देहपूर्ण र निन्दनीय विषय बन्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।

बोली सुन्दा सरकार सपनामा पनि निर्वाचनको रट लगाउन थालेको अनुभूति हुन्छ, तर उसका व्यवहार वा क्रियाकलापचाहिँ चुनाव गराउन अभिप्रेरित प्रतीत भइरहेका छैनन् । जति नै चर्का भाषण र तयारीको ढोँग रचे पनि मधेसी मुद्दाको ठोस किनारा नलगाई चुनाव हुने विश्वासिलो आधार बनेको छैन । सप्तरी घटनापछि मधेस थप आक्रोशित छ । मधेसी समुदायको निम्ति होली कति उल्लास र महत्वको पर्व हो भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । तर, शोकमा डुबेको मधेसले यस वर्षको होली कतिबेला आयो कतिबेला गयो, पत्तै पाएन । यस आधारमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि मापन गर्न सकिन्छ । यसै त चुनाव हुन नदिन हात धोएर लागेको मोर्चाले यो मुद्दालाई अब झन् जीवनमरणकै सवाल बनाउने निश्चितजस्तै छ । तर, मधेस–असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने विश्वासिलो आधार सरकार या सत्ताधारी दलको नेतृत्वले रत्तिभर बनाउन सकेको देखिँदैन, फगत फोस्रा भेटघाट र निरर्थक छलफलको भरमा सुल्झिने मुद्दा यो होइन ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो पदावधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने चिन्ता र चिन्तनबाट ग्रस्त देखिँदै छन् भने शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री नै सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएर आलोचना खेपिरहेका छन् । हरेक दलको नेतृत्व तह सत्ताको सपनाबाट निर्देशित देखिँदै छन् । प्रस्ट सैद्धान्तिक अडान कसैको देखिँदैन । बिहान ‘गलत’ भनी आफैँले गरेको भाषण बिर्संदै साँझ मन्त्रीको शपथ लिने र गलतलाई ‘सही’ भन्दै जनमानसबीच हास्यको पात्र बन्न सङ्कोच नमान्ने अनौठो रोगले ग्रस्त छन् दलका नेता । सरकारबाहिर रहँदा असम्भव देखिएको चुनाव सत्ताको सिँढी उक्लनेबित्तिकै ‘शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न हुने’ अवस्थामा रूपान्तरित हुन पुग्छ तिनका दृष्टिमा । यस्तोमा चुनावी तयारीको सरकारी रटान हाँसो जगाउन नसक्ने जोकमा सीमित हुन पुगेको छ । दुःखद् पक्षचाहिँ के भने, निर्वाचन तयारीका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने वैध–अवैध चलखेल ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ ।

यसरी, सरकार तथा सत्ताधारीहरूका निम्ति कार्यकर्ता, नातागोता, चाटुकार र आसेपासेलाई पोस्ने बहाना बन्न पुगेको छ वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव । द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाको नाममा वितरण गर्न लागिएको अर्बौं रकम पनि यही चुनावी नौटङ्कीको एक कडी हो । अन्तस्करणदेखि नै चुनाव होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा नरहेको यथार्थ त नागरिक समाजको सचेत तप्का भलीभाँती जान्दछ, तर यो तथ्यलाई आमजनतासामु प्रस्टसँग पस्किन नसकिरहेको या हिच्किचाइरहेको छ यो तप्का । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कार्यकर्ता र मतदातालाई प्रभावित पार्ने अभीष्टबाट गरिएको उल्लिखित सरकारी निर्णयको जमेर विरोध हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण परिवेशले यही प्रस्ट्याइरहेको छ ।