सर्वोच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीश बनेपछि केही सकारात्मक र नयाँ रेकर्ड कायम हुने अपेक्षा गर्नेहरू अब पूर्णतः निराश हुन थालेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मर्यादा र न्यायिक मूल्यमान्यता नै भङ्ग हुने प्रकारको कार्यशैली प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवलम्बन गरेपछि उनका शुभचिन्तकहरूसमेत निराश बन्न पुगेका हुन् । कार्कीले न्यायिक मूल्य, मान्यता, नियम, कानुन र नजिरहरूको बेवास्ता गर्दै मनलाग्दी निर्णय लिने गरेका कारण अहिले न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता बढेको छ र न्यायालयको सम्मान र गरिमामा गम्भीर क्षति पुग्ने खतरा बढेको छ । कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेयता राष्ट्रिय महत्व या चासोको विषयका मुद्दा कसको बेञ्चमा पर्न सक्छ र कस्तो निर्णय या फैसला हुन्छ भन्नेबारे पहिले नै भन्न सकिने स्थितिको विकास भएको छ । पछिल्लोपटक जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको सेवा अवधिसम्बन्धी मुद्दामा लिएको निर्णयले कानुन र कानुनीराजको खिल्ली उडाएको ठानिएको छ । न्यायाधीशहरूको सेवाअवधि सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेपछि नियमानुसार जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्रका आधारमा सेवाअवधि निर्धारण गर्न न्यायपरिषद् ऐन २०७३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गत असोजमा उक्त ऐन आइसकेपछि जन्ममितिका कारण सेवाअवधि स्पष्ट हुन नसकेका ६७ जनामध्ये ६५ जनाको टुङ्गो ऐनअनुसार जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्रका आधारमा लगाइएको छ ।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१, उपदफा ६ बमोजिम न्यायाधीशहरूको उमेरबाट अवकाश दिने सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई समान रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा कार्कीले ६५ न्यायाधीशलाई एकप्रकारले र दुई न्यायाधीशलाई अर्कै प्रकारले ‘न्याय’ दिलाउनुभएको छ । न्यायमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै सुशीला कार्कीले आफूलाई मन नपरेका कारण सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली र जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुरन्द्रवीरसिंह बस्न्यातलाई कानुनअनुरूप न्याय दिइएको छैन । जन्ममितिअनुसार बस्न्यातको सेवाअवधि आगामी असार १८ गतेसम्म हुनुपथ्र्यो । तर, आफूलाई गत फागुन १८ गते नै अवकाश दिन खोजिएपछि बस्न्यात न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए । उनले आफ्नो सेवा निरन्तरताको लागि अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूअनुकूलका न्यायाधीशहरूको बेञ्च तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाउन लगाइदिनुभयो । जसका कराण आउँदो असारसम्म सेवा गर्न पाउने अवस्थामा रहेका बस्न्यातलाई हाल सेवामा जान रोक लगाएको छ । ६७ जनामध्ये ६५ जनाको सेवाअवधि जुन आधारमा निर्धारण गरिएको छ दुईजना (पराजुली र बस्न्यात)लाई भने पूर्वाग्रह राखी फरक व्यवहार गरिएको छ । यस घटनाले सुशीला कार्कीको व्यक्तित्व, सोच र कार्यशैलीको स्तर उजागर गरेकोे मात्र नभई न्यायिक निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघि कर्मचारीहरूमध्ये वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने परम्परा रहेकोमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूलाई मन नपरेका कारण ‘वरिष्ठ’लाई नगरी ‘कनिष्ट’ कर्मचारीलाई सर्वोच्चको रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नुभएको छ । कार्कीलाई मन नपरेकोले वरियताक्रममा अगाडि रहेका नहकुल सुवेदीलाई रजिस्ट्रार नबनाई आफ्नो नातासमेत पर्ने कनिष्ट नृपध्वज निरौलालाई रजिस्ट्रार बनाइएको हो । त्यसैगरी अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने नियम भए तापनि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा अधिकृत रहेका देवप्रसाद श्रेष्ठलाई कानुनमन्त्रीसँग परामर्श गरी उनको नियमविपरीत सरुवा गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३६ को उल्लङ्घन गरी कार्कीले श्रेष्ठको सरुवा गरिदिनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राख्ने काम पनि प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशकै कार्यकालमा भएको छ । सरकारी वकिल र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई बढुवा गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको बढुवा गर्न सूचना प्रकाशित नगर्नुलाई पनि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारका रूपमा लिइएको छ ।

कर्मचारीले तहबाट हुने पेसी चढाउने र तारेख तोक्नेजस्ता कार्यमा समेत प्रधानन्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने गर्नुभएको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । अहिलेसम्म संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छैन र संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो लाग्नुपर्ने मुद्दाहरूसमेत साधारण इजलासबाट गर्ने गरिएको छ । हालसम्म मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष तोकिएको छैन । नियमानुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई परिषद्को अध्यक्ष तोक्नुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा गोपाल पराजुली रहनुभएको र पराजुली आफूलाई मन नपर्ने भएकोले कार्कीले परिषद्को अध्यक्ष नतोक्नुभएको बुझिन्छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशले सम्बद्ध विषयमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग नियमित विषयमा परामर्श गर्ने परम्परा रहेकोमा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई प्रिय लागेका न्यायाधीशहरूसँग मात्र परामर्श गर्ने गर्नुभएको बताइन्छ ।

उच्च अदालतका असी न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दर्शाएको व्यवहार पनि सर्वत्र आलोचना र टिप्पणीको विषय बनेको थियो । न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायपरिषद् बैठकको कार्यविधि परिषद् आफैँले बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यविधि नै बनाई कार्कीले आफ्नो निवासमा मध्यरातमा बैठक बोलाएर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गराउनुभएको थियो । परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले राति ९ बजे बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आज बैठक बस्ने कार्यक्रम नरहेको भनी सार्वजनिक गरेको तीन घन्टापछि रातको १२ बजे पाँचमध्ये तीनजना मात्र परिषद् सदस्य उपस्थित गराएर कार्कीले विभिन्न असी व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने निर्णय गराउनुभएको थियो । जुन निर्णयका विरुद्ध न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलोपल्ट सरकारी वकिलहरूले समेत बेञ्च बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको लहडी व्यवहार र कार्यशैलीले न्यायिक निकायभित्र एकप्रकारको अराजकता र अन्योलको अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसरी न्यायालयको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्नेस्तरको व्यवहार हुँदा पनि व्यवस्थापिका र राज्यका कुनै पनि निकायले चासो नदिनु चिन्ताको अर्को विषय बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँगै तस्बिरमा दीपशिखा बजिन । न्यायाधीशको आचारसंहितामा अस्वाभाविक मानिससँग हिमचिम गर्न नहुने व्यवस्था भए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अमेरिका भ्रमणमा जाँदा बजिनसँग भेटघाट गर्ने र तस्बिरसमेत खिचाउने काम गर्नुभएको छ । बजिन को हुन् भन्ने जिज्ञासा मेटाउन उनको नाम dipshikha bazin टाइप गरी गुगलमा खोजी गर्दा जानकारी पाउन सकिन्छ ।