– संजय तिवारी

सरकारले ठूलो रस्साकस्सीका बीच आउँदो बैशाख ३१ गतेमा स्थानीय चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ । करिब १९ वर्षपछि हुन लागेको चुनावले पक्कै पनि देशलाई विकासको सही दिशामा डो¥याउन भूमिका खेल्नेछ । स्मरण रहोस्, यसै १९ वर्षमा विश्वका कतिपय अल्पविकशित राष्ट्र विकशित राष्ट्रको सूचिमा समावेश भएका छन् । तर नेपाल आफ्नो स्थानबाट तल झरेको छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा जबसम्म लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रकृयाद्वारा जनप्रतिनिधि चुनिएर विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन अग्रसर भइँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव हुँदैन । विकासका लागि आवश्यक सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण नेपाल जस्तो देशमा लोकतान्त्रिक विधि व्यवहारको आवश्यक्ता झन् बढी हुन्छ् । सरकारले ढिलै भएपनि घोषणा गरेको निर्वाचनले देशलाई दुई दशकपछिको विकास प्रकृयामा अगाडि बढाउने निश्चित छ । तर, नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई नियाल्ने हो भने विश्वको अभ्यासभन्दा अलिक भिन्न भएकाले रूकेको निर्वाचन प्रकृया बहुतै संयमपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक संघीयतामा गएको राष्ट्र संयम र एकत्रित भएर नगए त्यसबाट उत्पन्न हुने असामान्य परिस्थिति पनि देशका लागि खतरनाक हुन सक्नेछ ।

नेपालको आधा जनसंख्या भएको मधेश अहिले आफ्नो अधिकारका लागि चौथो आन्दोलनको विजारोपण गर्दैछ । विगतका आन्दोलन र नागरिकको बलिदानी पश्चात गरिएको सम्झौताहरू लागू गराउन मधेशी राजनितिक दल र उनीहरूसँग सहमत हुने आम मधेशी नागरिक एकचोटि फेरि राज्यसँगको संघर्षमा उत्रेका छन् । यस देशका हरेक राजनितिक दलका राजनीतिज्ञले मधेशसँग विभेद गरिएको, मधेशीलाई पछाडि पारिएको स्वीकारोक्ति गर्दैआएका छन् । उनीहरूले मधेश र मधेशीलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भनि विचार प्रकट गरिआएका छन् । उनीहरूको विचारबाट सहमत भएर मधेशी नागरिकले समेत उनीहरूलाई भोट दिँदै आएकै हुन् । तर, देशको मूलधारमा ल्याउने राजनीतिज्ञहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने बेलामा आफूले गरेका वाचाहरू बिसिन्छन । ती जनताप्रतिको ईमानदारिता देखाउन नसक्दा देशको अवस्था यसरी अन्धकारमा फसिआएको हो ।

देश चुनावी मुडमा छ । मधेश पनि चुनावी मुडमा छ तर मधेशको मुड अधिकारसहित चुनावमा जाने हो नकि १९ वर्षको गाँठोलाई फुकाउनका लागि मात्र । मधेशका गाउं विकाश समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा पनि जनप्रतिनिधि नहुँदा उतिकै पीडा छ जति कि देशको अरू भागमा । संक्षेपमा भन्ने हो भने, देशको आधि जनसंख्या ओगटेको मधेश न्याय बिनाको अधिकार र अधिकार बिनाको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने मनसायमा छैनन् ।

चाहे जुन प्रदेशमा रहेपनि दक्षिणको २० जिल्लाका नेपाली नागरिकले विगतको आन्दोलन देशमा बराबरीको दर्जा पाउनका निम्ति गरेका थिए । गणतान्त्रिक संविधानले राज्यको हरेक क्षेत्रका नागरिकलाई एक समानको व्यवहारका लागि न्यायोचित वातावण तयार नगर्दासम्म उपेक्षा र अवहेलनामा परेका नागरिक कसरी राज्यप्रति जिम्मेवार बन्न सक्छन् र ?

चुनाव सबैको चाहना हो र यो हुनु पनि पर्छ, तर जबसम्म सोसँग बाँझिएका कुरा समाधान हुँदैन तबसम्म चुनावको कुनै औचित्य पनि रहदैन । नयाँ संविधानपुर्व राज्यले जानिजानि गरेको सौतेनी व्यवहार अहिले लिखित रूपमै गर्न खोजेको छ जो कि मधेशीहरूलाई मान्य छैन ।

मधेशमा अहिले राज्यप्रति रोष्ट, आशंका र अबिश्वास छ । एक सय भन्दा नागरिकको ज्यान लिइसकेको सरकारले गरेको सम्झौता पालन नगरेपछि त्यो हुनु जायज पनि हो । तर यस रोष्ट, आशंका र अविश्वासलाई कायमै राख्दै देशमा चुनाव गराउँदा ती कुराहरूमा बढोत्तरी आउनसक्छ र एकचोटि फेरि ठूलो क्षति पुग्नसक्छ भन्नु कल्पना त हो तर असम्भव होइन ।

काठमाडौंबाट मधेशलाई ‘औडर’ दिने काम रोकेर मधेशलाई सामान्जस्य रूपमा अगाडि बढाउन सम्झौता गरिएका मुद्दाहरूलाई संविधानमा समावेश गर्नु आवश्यक छ । सरकारले चुनाव थोपार्नु भन्दा पनि समस्याको समाधान गर्नुतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । राज्यलाई यो पनि स्मरण गरिरहनुपर्छ कि, मधेशले नमानेको संविधान हालसम्म व्यावहारिक रूपमा लागू हुनसकेको छैन, र यहि अवस्थामा चुनाव गरिए, मधेशीले गर्न नदिए वा प्रतिकार गरे वा बहिस्कार गरे संविधानको विश्वसनियता र बैधतामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ ।

विश्व एकाईसौ शताब्दीमा आइपुग्दा समेत अधिकारको लडाईमै व्यस्त नेपालजस्तो देश चाडै नै यस आपसी झगडाबाट ननिस्किए समयसँग परिवर्तित हुन सक्दैन र अफ्रिकाका केहि अल्पविकसित देशहरूको अवस्थामा जानसक्छ जहाँ विकासमा सम्भावनाहरू समाप्त भइसकेका छन्, नागरिक गृहयुद्धमा छन् र विदेशीहरू त्यहाँ शान्ति शुरक्षा तथा खानाका लागि युएनको सहयोगमा क्याम्प खडा गरी बसेका छन् ।

मधेश र मधेशीहरूको अविश्वास सत्तापक्षसँग मात्रै होइन, राज्यसँग हो । राज्यले यहाँका नागरिकलाई सम्मानित व्यवहार गरेको छैन, नकि हुनलागेको निर्वाचनमा न्यायोचित सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । हरेक निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सहभागिता खोज्नु कसैमाथि अन्याय होइन । तर राज्यमा आफ्नो सहभागिता खोजेकै भरमा नागरिक मारिनु र सो पश्चात पनि सम्झौताको पालना नगरिनु एक प्रकारको नीतिगत बेइमानी हो ।
मधेश आज पनि अविकसित छ । यस भेगका लाखौं नागरिक अहिले पनि जीयनयापनको आधारभूत सुविधाहरूबाट बञ्चित छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यहाँका नागरिक विकासका पाईलाहरू अघि बढाउन पाएका छैनन् । चुनाव मधेशको पनि आवश्यक्ता हो । तर चुनावपूर्व मधेशीहरूले उठाएको समान प्रतिनिधित्वको कुरालाई संविधानमा लिपिबद्ध नगरून्जेल हुने चुनाव मधेशका लागि पानी बिनाको गाग्रो जस्तै छ, जसले तिर्खा मेटाउन सक्दैन ।

राज्यले तिर्खाएका आफ्ना नागरिकको तिर्खा मेटाउनु पर्छ नकि खालि गाग्रो देखाएर तर्साउनु पर्छ । अहिलेको निर्वाचनको घोषणा त्यस्तै हो । संविधान संशोधन पश्चात मात्रै चाहिएजति नभए पनि केही मात्रामा मधेशीहरूको तिर्खा मेटिने हो । त्यसैले राज्यपक्ष यसप्रति जिम्मेवार बन्नु जरूरी छ र सोका लागि उपयुक्त बातावरण बनाउन सरकार अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

(तिवारी संघीय प्रेस फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)