गणतन्त्र स्थापनाका लागि गहन भूमिका निर्वाह गरेर मुलुकलाई महान् गुन लगाएको भन्दै दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कट्टर अनुयायीहरूले गत सोमबार उनको सातौँ स्मृति दिवस आ–आफ्नै शैलीमा मनाए । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको शक्तिशाली सभापति रहेकै अवस्थामा मृत्युवरण गरेका कोइरालाको स्मृति दिवस भव्य तुल्याउन स्वयम् काङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रद्वारा कुनै औपचारिक स्मृतिसभाको आयोजना नगरिएकोमा काङ्ग्रेसको एक पङ्क्तिले गुनासो गरे पनि उक्त गुनासो काङ्ग्रेसको मौजुदा नेतृत्वले सुनेकोनसुन्यै गरिदियो । कोइरालाकै पार्टीले उपेक्षा गरे पनि गणतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनको अगुवाइ गरेका वृद्ध कोइरालाको शिरमाथि प्रहार भएको लाठीको भने एकथरीले राम्रै सम्झना गरे । किनकि, कोइरालाको सातौँ स्मृति दिवसकै दिन गणतन्त्र उपभोगको नवीन अभ्यास गर्दै गरेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा आन्दोलित अवस्थामा थियो, जहाँ राप्रपाका थुप्रै नेता–कार्यकर्तामाथि लोकतन्त्रको लाठी वर्षिन पुग्यो ।

सनातन हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापनालाई राप्रपाले आफ्नो मूल एजेण्डा बनाएको छ । उसले आफ्नो पार्टीविधानको शिरमै यो उल्लेख गरेको छ, जसरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले साम्यवादलाई गन्तव्य मान्दै पार्टीको विधान, घोषणापत्र आदि दस्तावेजमा उक्त लक्ष्य सगर्व अक्षराङ्कित गरेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले राप्रपाको मूल एजेण्डा अर्थात् ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र’ र ‘राजसंस्था पुनस्र्थापना’लाई निषेध गर्दै पार्टी–विधानबाटै उल्लिखित शब्द हटाए मात्र दल दर्ता हुन सक्ने निर्णय गरिदियो । राप्रपाका ती एजेण्डा संविधानको मर्मविपरीत रहेको आयोगको तर्क छ भने संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेरै पार्टीले उक्त नीतिलाई दलको मूल एजेण्डा बनाएको राप्रपा नेतृत्वको जिकिर छ । ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विधानमा ‘साम्यवाद’को लक्ष्य किटान गरेजस्तै आफूले पनि हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासम्बन्धी लक्ष्य किटान गर्न पाउनुपर्ने उसको तर्क स्वाभाविक नै छ । तर, संविधानले अपरिवर्तनीय भनेको कुरालाई ख्याल नगरेको तर्कका साथ निर्वाचन आयोग राप्रपाको हकमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न किन उद्यत् भयो, रोचक पहेली बनेको छ ।

यसरी खोसिन लागिएको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘लोकतन्त्रको उपभोग’मा उत्रिएको राप्रपाको शीर्ष नेतृत्वपङ्क्ति तथा सयौँ नेता–कार्यकर्ताको टाउकादेखि नलीखुट्टासम्म ताकी–ताकी राज्यले लाठी प्रहार गरिदियो । वृद्ध वयका पशुपतिशमशेर राणाको नलीखुट्टामा यतिबेला लागेको चोट र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आयोजित आन्दोलनको बेला गिरिजाप्रसादको शिरमा उठेको टुटुल्कोको मूल्य मापन गर्नेहरूले आ–आफ्नै हिसाब लगाउन सक्छन्, तर दुवैमाथिको प्रहार शासन–सत्ताको आदेशकै उपज हो भन्नेमा विवाद गरिरहनुपर्दैन । फरक यत्ति हो कि कोइरालाको टाउकोमाथि लाठी प्रहार गरिँदा ‘निरङ्कुश शाही सरकार’को अप्रजातान्त्रिक बर्बरताको संज्ञा दिइएको थियो भने पशुपतिशमशेरमाथि प्रहार गर्नचाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनसत्ता नै अग्रसर भइदियो । पुरातनवादीको खोलबाट बाहिर निस्किएर गणतन्त्रको अभ्यासमा अभ्यस्त हुन थाल्दा बुढ्यौली उमेरमा यसरी लाठी खेप्नुपर्ला भनेर कथित ‘नातिजर्नेल’ पशुपतिशमशेर जबराले सायदै कल्पना गरेका थिए होलान् ।

लोकतन्त्रमा कुनै विचार, वाद, सिद्धान्त तथा एजेन्डा अङ्गाल्ने, त्यसलाई उजागर गर्ने, जनमानसमा लगेर आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्ने अधिकार तमाम नागरिकलाई समान रूपले हासिल भएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि यही भन्छ । प्रजातन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेका व्यक्ति भनी आज ‘इतिहासपुरुष’को रूपमा सम्झना गरिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले घोकाएका पाठ पशुपतिशमशेर राणाहरूले समेत आजसम्ममा कण्ठस्थ पारिसकेकै होलान् भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । तर, आफूले पार्टीको मूल नीति–सिद्धान्त वा एजेन्डा बनाएको कुराको वकालत र उपभोगलाई निषेध गर्न खोज्ने निकायसँग ‘हक’को माग गर्दा लाठी खेप्नुपरेपछि वर्षौं–दशकौँ लगाएर दलहरूले स्थापना गरेको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’लाई राप्रपाका राणाजीहरूले अब कसरी बुझ्लान् ? कुन रूपमा अथ्र्याउलान् ? संविधान कार्यान्वयनमा लगेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत तुल्याउन अब यिनले प्रचण्ड सरकारलाई कसरी सघाउलान् ? जिज्ञासा पैदा भएको छ ।