प्रमुख राजनीतिक दलका अगाडि अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभई सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन गराउने र प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा मात्र केन्द्रित हुन पाइने सुविधा दलहरूले गुमाइसकेको यथार्थलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेनन् भने देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिने अब पक्कापक्की भइसकेको छ ।

संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई लिपिबद्ध गरिएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जुटेका दल र तिनका नेताहरू विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट त्राहीमाम बन्न पुगेका छन् । दल र तिनका नेताहरू क्रमशः अलोकप्रिय हुँदै गएको, संविधानको कार्यान्वयनमा अपनेक्षित अड्चनहरू पैदा भएको र पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र केही कालयता मुखरित हुँदै आउनुभएको परिपे्रक्ष्यमा भारतको विधान सभा निर्वाचन परिणामसमेत नेपालका सत्तारुढ दलहरूको अपेक्षाविपरीत आएपछि नेपालको पछिल्लो परिवर्तनका अगुवाहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । अब प्रचण्ड–विमलेन्द्र र माधव नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मको राजनीतिक यात्रामा अड्चन पैदा हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । परिस्थितिले यिनलाई रक्षात्मक बनाइदिँदा उनीहरूबाट एकपटक फेरि एकताबद्ध भएर आफ्नो हैसियत जोगाउन अन्तिम प्रयास हुन सक्ने सम्भावना भने बढेको छ । आफूहरूले उपलब्धि ठानेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै प्रचण्ड र केपी ओलीदेखि महन्थ ठाकुरसम्म एकताबद्ध भए भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । समयमै स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचन गराउन सक्दा मात्र संविधान र त्यसले निश्चित गरेका ‘उपलब्धिहरू’को रक्षा हुने ठहर नेपालको वर्तमान संस्थापनले गरेको छ र उनीहरू यसैका निम्ति एकताबद्ध हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

तर, ७ माघ ०७४ को समयसीमा आइपुग्न अब केवल दश महिना मात्र बाँकी हुँदा वैशाख ३१ गते गराउने भनिएको स्थानीय निर्वाचन पनि निर्धारित समयमै हुनेमा भने आशङ्का छ । कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहको सीमा र सदरमुकामसम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद र तनाव उत्पन्न भएको तथा मधेसी मोर्चा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सङ्घर्षमा उत्रन निर्णायक तयारीमा जुटेकोजस्ता कारणले घोषित निर्वाचन हुनेमा आशङ्का बढेको हो । तथापि प्रचण्डबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका निम्ति भन्दै दलहरूबीच एकता गराउन र निर्धारित मितिमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन सत्ता छोड्नेबाहेकको सबै प्रयास हुन सक्ने सम्भावना छ । प्रचण्डले काङ्गे्रस, एमाले र मधेसी मोर्चालगायतका नेताहरूसँग ‘अब गम्भीर नबने सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको’ भन्न थालिसकेका छन् । ‘उपलब्धिको रक्षा गर्ने’ नाममा दलहरूबीचको एकता पुनस्र्थापित गर्न सकेमा प्रचण्डलाई केही हदसम्म सफलता मिल्ने पनि देखिन्छ । तर, दलहरूबीचको एकता मात्रले मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना भने देखिन छोडेको छ । राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डालाई समयमै सम्बोधन नगरीकन अघि बढ्न खोजिएमा त्यसले मुलुकमा अर्को प्रकारको तनाव र द्वन्द्व पैदा गर्ने सङ्केतहरू देखिँदै छन् ।

दल तथा तिनका नेताहरूप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको र पूर्व श्री ५ को लोकप्रियता पहिलेको भन्दा बढ्दै गएकोले देशमा अब राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डालाई लिएर द्वन्द्व हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र अब चुपचाप प्रतीक्षा मात्र गरेर बस्ने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । मुलुकमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका लागि राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको मनोबल उच्च हुँदै जाँदा राजाको क्रियाशीलता बढ्नुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको राजनीतिमा मौलिक राष्ट्रवादी शक्तिहरू बलियो हुँदै जाँदा नेपाली राष्ट्रवादीहरू पनि उत्साहित हुन पुगेका छन् । संविधान संशोधन गरी राजसंस्थालाई स्पेस दिने र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान संविधानमा लिपिबद्ध नगरिने हो भने दलहरूसँग यिनै दुई विषयमा जनमतसङ्ग्रह गराउनुको अर्को विकल्प देखिएको छैन । पहिलेझैँ हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डालाई पूरै ‘बाइपास’ गरेर जान नसकिने अवस्था पैदा भइसकेकोले कुनै न कुनै तरिकाले उल्लिखित दुई एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

बलजफ्ती गर्न खोजिए राष्ट्रवादीहरू तथा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाका पक्षधरहरूबाट निर्णायक दबाब तथा सङ्घर्ष सुरु हुन सम्भव छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा चिन्ता र जनमत बढ्दै गएकोले राष्ट्रवादीहरू सङ्घर्षमा उत्रिए भने त्यसले हाल अस्तित्वमा रहेको संविधान खारेजी मात्र गर्ने छैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई उपलब्धि ठान्नेहरूको मान, प्रतिष्ठा र हैसियतलाई समेत नराम्रोसँग बढार्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलका अगाडि अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभई सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन गराउने र प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा मात्र केन्द्रित हुन पाइने सुविधा दलहरूले गुमाइसकेको यथार्थलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेनन् भने देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिने अब पक्कापक्की भइसकेको छ ।