■ मधु लम्साल

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको नियुक्ति विषयमा भएको विवाद सर्वोच्च अदालतले सल्ट्याइदिएको साता नाघीसक्यो । र पनि, अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार सरकारबाट आदेश पालना हुन सकेको छैन । जसको कारण नेपाल प्रहरी अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा रुमलिनु परेको छ । फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासिनता र ढिलासुस्तीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा मुलतः दुई आदेश छन् । प्रथमः उत्प्रेषणको आदेश, जसले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण र कानून प्रतिकुल देखिएको ठहर गर्दै बदर गरेको छ । दास्रो, परमादेश, जसले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा ब्याख्या गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक छनोट र नियुक्तिको स्पष्ट आधार तय गरिदिएको छ । साथै, तत्काल महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । उत्प्रेषणको आदेश सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ । परमादेश भने नमान्ने भन्ने सूचना बजारमा चुहिएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा देखाएको सरकारको रवैयाले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । एउटै फैसलाले निर्दिष्ट गरेका विषयमा कुनै मान्छु भन्ने र कुनैमा प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि किमार्थ उचित होइन ।

शक्ति पृथकीकरणका मान्यताअनुसार राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । सबैका आ–आफ्नै मान्यता राज्यले स्थापित गरेको हुन्छ । यसको आधार संविधान नै हो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका काम कारबाही न्यायपालिकाले हेर्छ । न्यायलयले गरेको फैसलाउपर अन्य देशका सरकारले पनि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा निर्णय आयो भने हौसिने र निर्णयमा अंकुश लागेमा अदालतको मानहानी नै गर्न तम्सिने प्रवृत्ति घातक हो । न्यायालयले कानुनसम्मत गरेको निर्णयलाई हस्तक्षेप ठान्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन । अर्कोतर्फ न्यायालयको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै हो । लोकतान्त्रिक सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको खण्डमा मानहानी ठहर्ने भएकोले यसतर्फ सरकार विशेष सचेत हुनु आवश्यक छ । न्यायपालिकाले सरकारले गरेको निर्णय मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि नगर्ने ? जस्ता गम्भीर विषयमा यसअघि पनि फैसला गरिसकेको छ । विधिको शासनमा यस्तो हुन्छ र त्यो सर्वमान्य हुनै पर्छ । अन्यथा त्यसको परिणाम स्वयम् सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा देश सुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर मोडमा छ । निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको अग्रपङ्तिमा रहने नेपाल प्रहरी नेतृत्व चयनको अनावश्यक भूमरीमा फस्नु निश्चय पनि राम्रो हुनै सक्तैन । वास्तवमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले महानिरीक्षक नियुक्ति गरेकै कारण यस्तो अवस्था आइपरेको हो । यसकाविरुद्ध अदालतले यि विषयमा निर्णय नियमसंगत भएन सच्चाएर उपयुक्तलाई नियुक्ति गर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ । अदालतको न्यायपूर्ण आदेशमाथि सरकारले देखाएको उदासिनताको कारण प्रहरी अलमलमा परेको प्रष्ट देखिन्छ । एउटा कानूनसम्मत एतिहासिक निर्णयले बलियो बन्न थालेको सङ्गठन पुनः भूमरिको दलदलमा फस्ने सङ्केत देखिनु सङ्गठनका लागि मात्रै होइन राज्यकै लागि दुर्भाग्य हुन आउँछ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा लामो समयको अलमलले गर्दा बृहद पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयकै खिल्ली उठाउने काम भएको छ । यसबाट प्रहरीमा गुटबन्दी जन्मने, झाङ्गिने र फैलिने खतरा बढ्ने देखिन्छ । निर्वाचनको मुखमा शान्तिसुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता सवालमा खै सरकार गम्भीर देखिएको ? बुझनै कठिन छ । यसबाट सुरक्षाको अग्रपङ्तिमा बस्ने प्रहरीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्छ नै । प्रहरीको अन्योलले शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने कुरालाई नजर अन्दाज लगाउन सकिंदैन ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत छायाँमा पार्ने प्रयत्नका कालो बादल मडारिइरहेको सङ्केत देखिन थालेको छ । अनेक पात्र र प्रवृत्ति खडा गरी न्यायको दोहोलो काड्ने असफल प्रयास भएको आभाष भएको छ । यसअघि नै नियमसङ्गत तरीकाले सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्व वरिष्ठ अधिकारीको धारणा भन्दै बाहिर आएका अनर्गल प्रचारले यही सङ्केत गर्दछन् । आफ्नो मन परेकालाई बढी अंक दिने घातक प्रवृत्ति र त्यसबाट सिर्जित स्वेच्छाचारी निर्णयबाट आक्रान्त संगठनलाई अदालतको निर्णयले न्याय दिएपछि पनि पुनः यस्ता बखेडा उत्पन्न गराउनु मनासिव हुँदैन । प्रशासनिक इतिहासको कालो दागको रुपमा रहेको निर्णयलाई अदालतले सफा गरिदिएको छ । प्रशासन सञ्चालन ऐन÷कानुन अनुसार संचालन हुनुपर्छ भन्ने संसारभरको प्रचलनलाई बढावा दिएको छ । यस अनुरुप गर्न सके सरकारलाई पनि त्रुटी सच्चाउने अवसर पनि मिल्छ ।

कुरा अहिले मात्रै होइन नेपालमा हुने केही विवादास्पद घटनामा विशेष आशा गरिएका राजनीतिज्ञहरुको नाम जोडिएर आउँछ । करीव २३ वर्ष अघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशम्शेर राणालाई हटाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० वर्षे सेवाअवधि लागू गराई सुदुरपश्चिमका मोतीलाल बोहोरालाई नियुक्ति गरेको प्रसंग अहिले ताजा भएको छ । छोराको विवाह प्रहरी महानिरीक्षककै हैसियतमा गर्न चाहेका राणा सरकारले गरेको अपमानकै कारण हृदयघातबाट मृत्युवरण गर्न पुगेको भनिन्छ । पछि उनै मोतीलाल बोहोराको सेवाअवधि दुई वर्ष थप गरेर तत्कालिन गृहमन्त्री देउवाले प्रहरी संगठनलाई ‘राजनैतिक दलको खेलमैदान’ बनाएको बुझ्न गाह्रो परेन । त्यस्तै, अर्का बामपन्थी नेता बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रहरी महाानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी धु्रवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएको घटनाले प्रहरी संगठन झण्डै विभाजनको संघारमा पुगेन । त्यसबेलाको खरेल र प्रधानपक्षिय गुटबन्दी आजपर्यन्त संगठनभित्र चर्चाकै विषय बनिरहेको छ ।

अहिले आइजीपी नियुक्ति सम्बन्धमा विभिन्न आधारहरु किटान गर्दै नवराज सिलवाललाई तत्काल आइजीपी नियुक्ति गर्नु भन्दै परमादेश दिइसकेको अवस्थामा नेताविशेषकै दबाबमा हुन नसकेको भन्ने सूचना चुहिरहेका छन् । एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको सरकारको अभिन्न अंग प्रहरी संगठनलाई यसप्रकारको हस्तक्षेपले तहसनहस बनाउने कुत्सीत मनसाय बाहेक केही हुन सक्तैन । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र र नागरिकलाई त पर्छ नै । अर्कोतिर विवादमा तानिने नेताहरुको प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने होइन । यसप्रति समयमै विचार पु¥याई आफ्नो हठ र अर्कमन्यताबाट पछि हट्नु नै दलका नेताहरुका लागि श्रेयष्कर देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ सत्य के हो भने यस्ता जनसरोकारका अहम् मुद्धामा अदालतको फैसला आइसकेपछि सरकारले केही समय आलटाल गर्न सक्ला तर, त्यसको विपरित जान सम्भव नै हुन्न । त्यसमाथि अदालतको फैसला अत्यन्त लोकप्रिय भएको कारण त्यसको बिरुद्धमा जानु भनेको सरकारकै लागि तथा राजनीतिक रुपमै प्रत्युत्पादक हुन्छ नै । यस सन्दर्भमा सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालतको फैसला अनुसार बरिष्ठतम र चार आ.ब.को कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा औसत अंक प्राप्त गरेका प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई तत्काल नियुक्ति गर्न सके तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाल प्रकरणमा गुमेको साख फिर्ता ल्याउन सक्ने अवसर पनि छ । कतिपय दवाव र प्रलोभनको विरुद्धमा अडिग हुन सकेमा पनि उनको आफ्नै छवि निर्माणमा सहयोग पुग्छ । जसले भोलिका दिनमा एउटा राजनेताको रुपमा स्थापित हुने अवसर प्रदान गर्न सक्छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्ने उचित समय नै प्रधानमन्त्री दाहालका लागि अहिले नै हो । चीन भ्रमण, साझेदारी दलको दवाव, राजनीतिक असहमती जस्ता बनावटी कुराको अनर्गल बहाना बनाउनु भन्दा ठोस निर्णय गर्ने बेला हो यो । अन्यथा नेपाली जनता अब अनजान छैनन् । कानुनी राज्य, यथोचित न्यायको विरुद्ध आफ्नै फाइदा र अहम्का लागि अर्कमन्यता प्रदर्शन गर्ने जो कोहीको कुन बेला कस्तो हविगत हुने हो त्यसका लागि जनता जाग्ने कुरामा सन्देह छैन ।

अदालतको फैसलापछि महानिरीक्षकको विवादको टुंगो लागेको सन्देश आयो । फैसलाबाट अन्य नियुक्तिमा पनि सकारात्मक नजिर स्थापित भएको भन्दै प्रशंसा भयो । न्यायालयले सरकारको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रुपमा न्याय दिन सकेको ठहरियो । तर, सरकार प्रमुख यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नै नगरी विदेश भ्रमणमा निस्कनु नियत नै गलत देखियो । नेपालको न्यायालयको इतिहासलाई केलाउँदा साहसी एवम् उच्च नैतिकवान् प्रधानन्यायाधीश हुँदा साहसी र दूरगामी महत्वका फैसला न्यायसंगत तरीकाले भएका छन् । तर, फैसलाको अनुगमनमा भने अदालत प्रभावकारी देखिएको पाइँदैन । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण पनि यस्तै महत्वपूर्ण फैसला मान्न सकिन्छ । अब अनुगमनमा पनि न्यायालयले प्रभावकारी कार्ययोजना र रणनीति ल्याउन सके न्यायलयको प्रभावकारितामा बढोत्तरी हुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतको एतिहासिक फैसलाले प्रहरी संगठन र आमनागरिकको जित भएको छ । यि दुबै सरकारकै लागि अभिन्न अंग हुन् । आफ्नै अंगको जितमा सरकार पनि रमाउनै पर्छ । र, संगठनकोे हितमा तत्काल निर्णय लिनै पर्छ । जनताको चाहना र संगठनका समग्र सदस्यको मनोबल बढाउन पनि फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल हुनु मनासिव हुँदैन । यो जनताको माग हो । सरकार के गरिरहेको छ, त्यो आमनागरिकले पनि प्रत्यक्ष नियाल्दै छन् । सरकार विधिको शासन चाहन्छ कि कसैको बालहठका कारण कुर्ची जोगाउन मात्रै चाहन्छ ? यसको लेखाजोखा जनमानसको साथै समग्र न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकायले मुल्यांकन गर्दैछन् । सरकारले अब आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने कि न्यायिक निकायको महत्व र विश्वसनियता कायम राख्न उद्यत रहने ? अर्कोतर्फ बरिष्ठतम सदस्यलाई नियुक्ति गरी पहिलेको गल्ती सच्चाउने सरकारकै लागि अचुक मौका हो । मौकाको सदुपयोग गर्ने कि यस्तो मौका छोडेर फेरि गल्ती दोहो¥याउँदै पछुताउने ? फैसला अब सरकारकै हातमा छ ।
(लेखकको निजी धारणा)