■ श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा अधिकृत प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कमल खनालको नियुक्ति गैरकानुनी रूपमा भएको खुलासा भएको छ । राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशालाले समेत यसको प्रमाणित गरेको छ । प्रशासनतर्फका एक मात्र प्रथम श्रेणीका अधिकृत खनालको नियुक्तिमै किर्ते काम भएको देखिएपछि खेलकुद क्षेत्रमा सनसनी फैलिएको छ । विगत दुई दशकदेखि खेलकुदका विभिन्न विभाग र निर्देशकको रूपमा कार्यरत खनाल नियुक्तिबिना कसरी जागिर खाइरहेका छन्, यो उदेकपूर्ण विषय बनेको छ । तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री गोविन्दराज जोशीको ठाडो तोकआदेशमा ०४९ सालमा अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा राखेपमा खनालको ठाडो नियुक्ति भएको थियो, जुन राखेपको ऐन–नियमविपरीत थियो । यसर्थमा कि राखेपको ऐन–नियमअनुसार तृतीय श्रेणीभन्दा माथिको पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । यसरी नियम मिचेर राखेप भित्रिएका खनालले नियुक्तिपश्चात् परिषद्मा आतङ्क मच्चाउँदै ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको पजनी गरेका थिए । जुन अहिले पनि परिषद्का कर्मचारीहरूको मानसपटलमा ताजै छ । खनालको उक्त कर्तुतले सयौँ कर्मचारीको रोजीरोटी छिनेको थियो भने उनीहरू घरका न घाटका बन्न पुगेका थिए ।

०५३ सालमा जीवनराम श्रेष्ठ पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव भएर आएपछि खनालको चुरीफुरी समाप्त भएको थियो । शक्तिको मातमा उन्माद खनालले त्यतिबेला सदस्यसचिव श्रेष्ठको गाडीको चाबीसमेत खोसेर असहयोग गरेका थिए । त्यसपछि चिढिएका श्रेष्ठले खनालसँग बदला लिने क्रममा खनालको नियुक्ति गलत भएको भनी ०५४ सालमा अवकाश दिएका थिए । उक्त कुरा राखेपले ०५४ साल ५ महिना २४ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । राखेपले बोर्डसचिव कमल खनाललाई सेवाबाट हटाएकोबारेमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा ‘राखेपअन्तर्गत तपाईंसमेत कार्यरत रहेको बोर्ड शाखा तथा त्यसमा रहेका कर्मचारीको पनि दरबन्दी खारेज गर्ने गरी परिषद्को कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम ०४९ को नियम २.१ बमोजिम परिषद्बाट निर्णय भएको हुँदा सोही नियमको नियम ९.३ बमोजिम तपाईंको पदसमेत खारेज भई स्वतः अवकाश हुनुभएकाले मिति २०५४-५-१२ देखि लागू हुने गरी तपाईं उक्त पदको बोर्ड सचिवबाट अवकाश हुनुभएको तथा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी तथा जिन्सी प्रशासन विभागमा बरबुझारत गरी फरफारक गर्न हुन सूचित गरिएको पत्र तपाईंलाई पटक–पटक बुझाउन ल्याउँदा पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्नुभएको हुँदा उपरोक्त व्यहोराअनुसार सूचित गरिन्छ’ भन्ने छापिएको थियो । सोही समयमा परिषद्मा विधिवत रूपमा खुला, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको चरण पार गर्दै तल्कालीन बलबहादुर केसीका पालामा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई बिनाकारण प्रशिक्षणकाल सन्तोषजनक नभएको भनी जीवनराम श्रेष्ठले अवकाश दिएका थिए । त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै श्रेष्ठको दादागिरी पनि समाप्त भएको थियो ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी शरत्सिंह भण्डारीले पाएका थिए । त्यस्तै, रुक्मशमशेर राणा राखेपको दोस्रोपल्ट सदस्यसचिव बन्न सफल भएका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अवकाश दिइएका सयौं कर्मचारीको टिप्पणी उठाउँदै राणाले पुनर्वहाली गरेका थिए । तर, कमल खनालको अवकाश र अन्य कर्मचारीको अवकाशको प्रकृति र कारण फरक थियो । किनभने खनालको नियुक्ति गैरकानुनी र गलत मनसायले द्वितीय श्रेणीमा भएको थियो । जब कि राखेपको ऐन–नियमअनुसार पहिले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदमा मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, खनाल राजनीतिक शक्तिकोे आडमा प्राथमिक शिक्षकबाटै ठाडै द्वितीय श्रेणीमा नियुक्ति भएका थिए । अर्को कुरा, खनाल कार्यरत रहेको परिषद्को बोर्ड शाखा नै राखेपले खारेज गरेर उनलाई अवकाश दिएको थियो । त्यसैले तत्कालीन सदस्यसचिव राणाले समेत खनालको पुनर्वहाली गरेका थिएनन् । तर, अन्य कर्मचारीको पुनर्वहाली भइसकेपछि खनालले आफूलाई पुनर्वहाली गराउन जुन हर्कत र किर्ते गरे त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । खनालले प्रशिक्षणकाल सन्तोषजनक नभएको भनी श्रेष्ठले अवकाश दिएका र राणाले पुनर्वहाली गरेका कर्मचारीको टिप्पणीमा आफ्नो नाम घुसाएर किर्ते गरेको उक्त टिप्पणी हेर्दा प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । उक्त टिप्पणीमा खरिदार, सुब्बाको लाइनमा ठाउँ खाली राखी आफ्नो नाम कमल खनाल र राजेशद्वीप बज्राचार्यको नाम घुसाउन सफल भएका थिए । जसलाई पछिल्लो समय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार ललितपुरले समेत प्रमाणित गरिसकेको छ । सो टिप्पणीमा खनालको नाम पछि मात्र थपिएको कुरा वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएपछि खनालको पुनर्वहाली किर्ते भएको प्रमाणित भएको छ । उक्त वैज्ञानिक पुष्टि वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत मुकुल प्रधानले गरेका हुन् ।

वैज्ञानिक पुष्टिमा विशेषज्ञको राय शीर्षकअन्तर्गत ‘शिरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, दशरथ रंगशाला काठमाडौं लेखिएको पाँच पेजको टिप्पणीसम्बन्धी व्यहोराहरू लेखिएको मध्य ‘कमल खनाल’को महलमा लेखिएका व्यहोराहरू (फोटोकपी प्रतिमा रहेको तथा वि–१ ले सङ्केत गरिएको) सँगै रहेका (सँगैको माथिल्लो पङ्क्तिको हस्ताक्षरबाहेक) तथा अन्य पेजमा रहेका व्यहोराहरूको तुलनामा भिन्न हस्ताक्षरबाट लेखिएको छ । उक्त उपलब्ध पाँच पेजमा लेखिएका हस्ताक्षर लेखाइको अवस्थालाई आधार लिएर अध्ययन गर्दा वि–१ को हस्ताक्षर निकै खाँदिएर लेखिएको अवस्था रहेको छ,’ प्रधानद्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । राखेपले उक्त टिप्पणीमा उल्लेखित खनालको नाममा उजुरी परेपछि २०७१ साल चैत २३ गते राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पत्राचार गरेको थियो । प्रयोगशालाले त्यसको वैज्ञानिक प्रशिक्षण गर्दै ०७२ साल जेठ १३ गते राखेपमा प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

तसर्थ कमल खनालको सुरुको नियुक्ति पुनर्वहालीलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया गलत भएको विभिन्न कागजात र प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छन् । र पनि खनाललाई आजको मितिसम्म कारबाहीको त कुरै छोडौँ कसैले हल्लाउन पनि सकेको छैन । उनी आराम र मस्तीसँग जागिर खाइरहेका छन् । खनालको पुनर्वहालीको निर्णय किर्ते र गैरकानुनी भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले आवश्यक कारबाहीका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सबुत प्रमाण हुँदाहुँदै पनि खनाललाई किन कारबाही गर्न सकेको छैन ? त्यो रहस्यमय बनेको छ । यहाँ आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको स्रोतले दाबी गरेको छ । अन्यथा यस्तो अवस्थामा पनि सरोकार निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौनता साँध्नु खनाल बलियो खेलाडी भएको प्रमाणित गर्छ । अन्यथा खनालले जीवनराम सदस्यसचिव नभएको बेलामा किर्ते गरी बनाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नक्कली प्रमाणपत्रमा कदापि हस्ताक्षर गर्ने थिएनन् । यस्तो दुस्साहस किर्ते गर्नेले मात्र गर्न सक्छ । अहिले खेलकुदमा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण खनाल बनेका छन् । अब ‘नियुक्ति पनि किर्ते, कार्य पनि किर्ते’ गर्दै आएका खनालले भविष्यमा कति किर्ते काम गर्ने हुन् त्यो हेर्न लायक भएको छ । त्यस्तै, हालै पूर्वाञ्चलमा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सचिवालयका प्रमुखमा रहेका खनालले अनुगमनको नाममा मोटो रकम असुलले राखेप स्रोतले बताएको छ ।

कानुनको बर्खिलाप जान्नँ : विष्ट

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चरमोत्कर्ष पुगेको बेला युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले हात खडा गरेका छन् । श्रीपालीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नु र गराउनुभन्दा उक्त जिम्मेवारीबाट पन्छिएर हास्यापद निर्णय गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अध्यक्षको नाताले पनि श्रीपालीले ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्नुपथ्र्यो । तर, उनले त्यसो गरेनन्, श्रीपालीले आफ्नो जिम्मेवारी राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई थोपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका छन् । मन्त्रीको यो कार्यले उनी निकम्मा र छेरुवा मन्त्री भएको प्रमाणित गरेको छ । अन्यथा आफूले पाएको जिम्मेवारी र अवसरबाट श्रीपालीले कदापि मुख मोड्ने थिएनन् । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नमा ज्यान छोडेर लाग्थे । तर, जुन कानुनले उनी मन्त्री बनेका छन् त्यही कानुनको सम्मान गर्न उनी किन डराए– त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । गृहको आदेशमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा गत सातादेखि रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको वैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरू सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीमा प्रवेश गरेर कार्य गर्न थालिसकेका छन् ।

गत साता खेलकुद मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सुल्झाउन राखेपका सदस्यसचिव विष्टलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो प्रेस वक्तव्यमा ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकताको सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी एनओसीको गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न विष्टलाई भनिएको छ । साथै एक साताभित्र एनओसीको विवाद समाधान गरेर त्यसको लिखित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न जानकारी गराइएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सुल्झाउन जिम्मेवारी दिएपछि विष्टले आफूले सतप्रतिशत कानुनको पालना गर्ने बताएका छन् । ‘नेपाल कानुनी राज्य हो, त्यसैले कानुनको पालना हुनुपर्छ । म कानुनको बर्खिलाप गएर कुनै पनि कार्य गर्दिनँ । अरूलाई पनि गैरकानुनी कार्य गर्न दिन्नँ । अझ सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्धमा जाने त कुरै आउँदैन,’ विष्टले भने, ‘सबैलाई थाहा छ, मलाई भर्खरै ओलम्पिकको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिले म त्यसैमा आफूलाई फोकस गरिरहेको छु । मेरो आगामी कदम भनेको दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी सहमति गराउनु हो । यदि मानेनन् भने कानुनी राज्यमा कानुनको पालना कसरी हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ । त्यो म गरेर पनि देखाउँछु । त्यो कसैको पक्ष र विपक्षमा नभई कानुनको पक्षमा हुनेछ ।’

राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्चले वैधानिक ओलम्पिक कमिटी भएको फैसला सुनाएपछि एनओसीको विवाद चुलिएको थियो । त्यसपछि जीवनराम अध्यक्ष रहेको एनओसीले आफू नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अहिलेसम्म पनि उक्त रटान कायमै छ । यसबारे राखेपका सदस्यसचिवसँग कुरा गर्दा उनले प्रस्ट रूपमा आफ्नो कुरा राखेका थिए । ‘जीवनरामजीले आफूलाई राष्ट्रिय मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अदालतको फैसला पनि आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । यो कहाँसम्म सत्य हो ? यो कुरा उहाँहरूलाई नै थाहा होला । यदि यस्तो हो भने अर्थात् सबै मान्यता उहाँहरूलाई प्राप्त छ भने बिनासङ्कोच निडरताका साथ काम गरे भइहाल्यो नि ? किन उहाँहरूलाई ओलम्पिक भवन चाहियो ? सबै कुरा आफ्नो पक्षमा छ भने बाहिर बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ । यो कुरा श्रेष्ठले बुझ्नुपर्छ,’ विष्टले भने ।

‘सर्वप्रथम दुवै पक्ष सहमतिमा आउनुपर्छ । आएनन् भने मैले दोस्रो कदम चाल्नुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘त्यो के हो भने म कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छु, त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले के जवाफ पठाउँछ त्यसैको आधारमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउँछु । यसर्थमा कि अहिले सर्वोच्चको फैसलामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरिएको छ, अर्थात् गोलमोटल छ भनिएको छ । यो कुरा प्रस्ट पार्न कानुन मन्त्रालयको सहारा लिए मलाई पुग्छ । त्यसपछि अहिलेको अन्योल सबै समाप्त हुन्छ, सर्वोच्चको फैसला के थियो ? त्यो पनि प्रस्ट हुन्छ । त्यसपछि कसैले बोल्ने अवसर नै पाउँदैनन् । कानुनी रूपमा उनीहरूको मुखमा ताल्चा लाग्छ, त्यो म गरेर देखाउँछु । अहिले मेरो लागि यो चुनौती र अवसर दुवै बनेर आएको छ । मलाई न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइएको छ । मलाई विश्वास छ, म कसैको पक्षमा र विपक्षमा भन्दा कानुनको पक्षमा न्याय दिन सफल हुनेछु ।’