– बबिता बस्नेत

नेपालमा महिला मन्त्रालय निकै हेपिएको मन्त्रालय हो भने पनि हुन्छ । स्रोतका हिसाबले, राजनीतिकर्मीका रोजाइका हिसाबले महिला मन्त्रालय खासै आकर्षक मन्त्रालय होइन । विगतमा जो–जो मन्त्री भएर त्यहाँ पुगे ती नेता महिलाको हितमा केही काम गर्नका लागि भन्दा पनि भागबन्डा गर्दै जाँदा अन्य मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरेपछि त्यहाँ पुगे । परिणाम महिला मन्त्रालय आकर्षक या केही गरेर देखाउने ठाउँ बन्न सकेन ।

नेपालको महिला आन्दोलनबाट भएका उपलब्धिलाई विश्वले ‘सिको गर्न लायक’ भनिरहेको बेला मुलुकमा चलिरहेको मन्त्रालय पुनर्संरचना समितिले भने महिला, बालबाालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई सङ्घीय मामिला तथा समावेशी मन्त्रालयमा गाभ्नका लागि सुझाव दिएको छ । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनपछि २०५२ साल असोज ६ गते महिला मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो । नेपाली महिलाको हित र सशक्तीकरणका लागि स्थापना भएको महिला मन्त्रालयले यसबीचमा के ग¥यो के गरेन, के गर्न सकिन्थ्यो ? अड्चनहरू के आए ? बजेटको बाँडफाँड कति र कसरी भयो ? अन्य मन्त्रालयको दाँजोमा यो मन्त्रालयलाई किन छायामा पारियो ? अरू मन्त्रालयमा हुँदा साधारण कर्मचारीका रूपमा रहेका कर्मचारी महिला मन्त्रालय पुगेपछि असाधारणजस्ता कसरी बने ? दाताका कर्मचारीले हजुर–हजुर लाउनासाथ कतिपय कर्मचारीको एटिच्युड कसरी मुलुकभरिका महिला मेरै कारणले सास फेरिरहेका छन् झैँ बन्यो ? जस्ता कुराको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक थियो । तर, बिनापुनरावलोकन एकाएक महिला मन्त्रालयको खारेजीले वर्षौं लगाएर प्राप्त उपलब्धिलाई एकाएक निमिट्यान्न पार्न लागेको महसुस गरिएको छ । नेपालको महिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग तथा विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता महिला आन्दोलनका उपलब्धि हुन् । वर्षौं लगाएर महिला अधिकारकर्मी महिला तथा पुरुषले आवाज उठाएर नीतिगत निर्णय भएपछि गठन भएको महिला मन्त्रालयले बालबालिका तथा समाजकल्याण पनि हेर्दै आएको छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसहितका विषयहरू हेर्दै आएकाले महिला मन्त्रालय महिलाका मात्रै मुद्दामा केन्द्रित हुन सकेको थिएन । गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए, छन् । अहिलेको अवस्थामा नीति–कानुनहरूको पुनर्संरचना र संविधानसँग मेल खाने गरी कानुनहरूको निर्माणलगायत धेरै कुरा गर्नु छ । लैङ्गिक समानताका लागि विश्वमै विशेष प्रयास भइरहेका बेला नेपालको महिला मन्त्रालय थप सशक्त हुनुपर्ने बेलामा खारेजीको प्रस्ताव उपयुक्त छैन ।

हुनत, सबै मन्त्रालयको आवश्यकता आ–आफ्नो स्थानमा महत्वपूर्ण होला, तर महिलाको सवाल जनसङ्ख्याको हिसाबले पचास प्रतिशतभन्दा बढी र सन् २०३० सम्ममा महिला र पुरुषको अवस्था तथा हैसियतबराबरी स्थानमा पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण पनि नेपालमा महिलाकेन्द्रित मन्त्रालय जरुरी छ । छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकलाई हेर्दा महिला मन्त्रालयलाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ । भारतमा सन् १९८५ मा स्थापना भएको महिला मन्त्रलयलाई निकै शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा लिइन्छ । श्रीलङ्का, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, भुटानबाहेक सबै दक्षिण एसियाली मुलुकमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय छन् । सार्क मुलुकमा माल्दिभ्सबाहेक सबैमा प्रायः महिला मन्त्रालयसँगै बालबालिका जोडिएको छ । माल्दिभ्सको महिला विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई भने मिनिस्ट्री फर जेन्डर एन्ड फेमिली नाम दिइएको छ । लैङ्गिकसँगै पारिवारिक विषयहरू सोही मन्त्रालयले हेर्छ । बालबालिका र वृद्धावृद्ध परिवारभित्रै पर्ने मान्यताका साथ ती विषयहरू पनि लैङ्गिक तथा पारिवार मन्त्रालयले नै हेर्ने गरेको छ । भुटानमा भने राष्ट्रिय महिला आयोगमार्फत महिलाका मुद्दालाई अगाडि सार्ने गरिएको छ । नेपालमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणसँग सम्बन्धित सबै विषय महिला मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । जसका कारण ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूका मुद्दा हेर्ने मन्त्रालय पनि महिला मन्त्रालय नै हो । विश्वका कतिपय मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका मुद्दा आयोगहरूमार्फत हेरिने र महिला मन्त्रालयले भने महिलाका विषयलाई मात्र हेर्ने पनि गरिएको छ ।

नेपालमा महिला मन्त्रालय निकै हेपिएको मन्त्रालय हो भने पनि हुन्छ । स्रोतका हिसाबले, राजनीतिकर्मीका रोजाइका हिसाबले महिला मन्त्रालय खासै आकर्षक मन्त्रालय होइन । विगतमा जो–जो मन्त्री भएर त्यहाँ पुगे ती नेता महिलाको हितमा केही काम गर्नका लागि भन्दा पनि भागबन्डा गर्दै जाँदा अन्य मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरेपछि त्यहाँ पुगे । परिणाम महिला मन्त्रालय आकर्षक या केही गरेर देखाउने ठाउँ बन्न सकेन । विगतमा महिलाजस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि खासै चर्चा पाउने मन्त्रालय थिएन । कर्मचारीको सरुवा–बढुवाबाहेक अरू कुनै काम उक्त मन्त्रालयमा हुन्छ भन्ने ठानिएको पनि थिएन, तर नेता लालबाबु पण्डितले त्यसलाई चर्चायोग्य मन्त्रालय बनाइदिनुभयो । लालबाबु पण्डितको प्रयासपछि थाहा भयो– सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि चर्चा पाउने मन्त्रालय बन्न सक्दोरहेछ । साँच्चै काम गर्न चाहनेहरूलाई विषय कति हुन्छन् कति । जसलाई काम गर्नु नभएर पद मात्रै पाउनु छ उसले त्यहाँभित्रका मुद्दाहरूको खोजी गर्दैन । महिला मन्त्रालयमा पनि महिला–पुरुष गरेर धेरै मन्त्री आए, गए । कतिले केही काम गर्न सुरु गरे पनि तर तिनले निरन्तरता पाएनन् । अहिले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्रीका रूपमा कुमार खड्काले केही नयाँ काम गर्न खोजेको देखिन्छ । जस्तो, वन स्टप सेन्टर । कुनै महिलामाथि हिंसा या आपराधिक कार्य भयो भने उसको स्वास्थ उपचार, कानुनी कारबाहीका प्रक्रिया र न्यायको बाटो एकै ठाउँबाट अघि बढुन् भनेर सबै जिल्लामा त्यसप्रकारका सेवा केन्द्रहरूको स्थापनाको खाका, छोराछोरीले आफ्ना आमाबाबुप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यका रूपमा उनीहरूको कमाइको दश प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, महिलासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन तथा आवश्यक कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि ‘थिङ्कट्याङ्क’ गठनलगायतका कुराहरूको कार्यान्वयन भएमा उहाँको पालामा महिला मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालयका रूपमा परिचित हुनेछ । काम गर्न चाहनेहरूका लागि सबै मन्त्रालय त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । त्यसमा पनि लैङ्गिक समानताको सवालमा धेरै नै काम गर्न बाँकी रहेको हाम्रोजस्तो देशका लागि महिला मन्त्रालय जहिले पनि अवसर भएको मन्त्रालय हो नेतालाई पनि, कर्मचारीलाई पनि ।

अहिले महिला मन्त्रालयलाई सङ्घीय मामिला तथा समावेशी मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रयास भइरहेको छ । सङ्घीय मामिला भविष्यमा धेरै काम हुने मन्त्रालय हो । अहिले नै पनि स्थानीय निकाय हेर्ने हुँदा यो व्यस्त मन्त्रालय हो । त्यसमा समावेशी थपिनुको अर्थ विभिन्न जातजाति, धर्म, समुदाय सबैको मुद्दा हेर्ने मन्त्रालय भन्ने हो । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूका समस्या मात्रै हेर्दा त महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिलाका सवालमा स्फुर्ती देखाउन सकेको थिएन अब दलित, जनजाति, मुस्लिमलगायत समावेशीको परिभाषाभित्र पर्ने सबैका विषय हेर्दा महिलाका मुद्दाको अवस्था के होला ? समयक्रममा हुँदै आएका पुरुष हिंसाका कुराहरूसमेतलाई समेट्नका लागि महिला मन्त्रालयको नाम फेरेर लैङ्गिक समानता मन्त्रालय राख्न सकिन्छ । असमानता या विभेद त कसैलाई पनि हुनुहुँदैन चाहे महिला हुन् या पुरुष या तेस्रोलिङ्गी । तर, मन्त्रालय नै हटाउने भन्ने सोच गलत छ । महिलाका सवालमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै लैङ्गिक समानतालाई टाढाको लक्ष्य मात्र नबनाइराख्नका लागि हाम्रो देशलाई महिला वा लैङ्गिक समानता मन्त्रालयको आवश्यकता छ ।