– जयप्रकाश आनन्द

केपी ओलीले अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई झाडीमा फसेको बाह्रसिङ्गे भन्नुभएको छ । मैले नि त्यहाँ ३५ वर्ष बिताएँ । आज टाढाबाट नियाल्दै छु । बेलाबेलामा सोच्दछु– के भएको होला काङ्ग्रेसलाई ?

ओली महोदयको बाह्रसिङ्गे उपमा बडो चित्त बुझ्यो । यो उपमा दिँदा ओलीजीको आफ्नो कुनै प्रयोजन होला, मलाई त ‘झाडीमा फसेको ‘बाह्रसिङ्गे’ यो पदावली मात्र मनप¥यो ।

सात दशकदेखि समुद्री आँधीमा फसेको जहाजजस्तो यो काङ्ग्रेसलाई हेर्दा धेरैलाई, धेरैपटक डुब्यो–डुब्यो लाग्या होला । तर, एउटा अजस्र शक्तिले यसलाई पार लगाउँदै ल्याएको छ । के त्यो शक्ति आज जाग्रत छ र ? म सोच्दै निदाउँथे, ब्युँझिन्थे । अर्धचेतनामा मैले खेलेको काङ्ग्रेसका खेतबारी, कान्लाहरूमा हिँडेडुलेका बेलाका केही पुराना नयाँ सम्झनाको तरेली बिहान टिप्दै गए ।

संसद्को निर्वाचनमा पराजित भएकालाई उच्च राजनीतिक तहमा नियुक्ति नगर्ने गणेशमान सिंहजी सँगको सहमतिविपरीत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रामशरण महतलाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभयो । यसपछि गणेशमानजीको चाहनाअनुसार दुर्गेशमान सिंहलाई भारतको राजदूतमा नियुक्ति गरिएन । यसको दुःखद परिणाम अतुलनीय रह्यो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमउपरको मतदानमा आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई नैतिक सङ्कटमा पारियो । पार्टीभित्र सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले चारजना नेतालाई मन्त्री पदबाट हटाएको प्रतिशोध थियो त्यो । फलतः तत्कालीन संसद् विघटनको सिफारिस भयो । भनिन्छ, यो काङ्ग्रेसको अवनीतिको ओरालो थियो ।

कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो छ, पन्छाउनै गाह्रो भयो भन्नुभएको थियो । संसद्मा एमालेले रडाको मच्चाए । उही सरकारको गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुरजी, चिरञ्जीवी वाग्लेजीहरू एमालेलाई हौस्याए । अपमानित पारिएर शैलजाजीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । काँडा झिकियो भनेर काङ्ग्रेसमा एकथरीको हर्षबढाइँ भयो । काङ्ग्रेस चुकेको थाहै भएन ।

नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता महेन्द्रनारायण निधिसमेतले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न राजदरबारमा बिन्ती चढाउनुभो । राजालाई संविधानमा व्यवस्था नै नभएको हस्तक्षेपका लागि अपिल गरियो । यसपछि संसदीय इतिहासका पहिलो सभामुख देवतुल्य कृष्णप्रसाद भट्टराईको संसदीय पद्धतिप्रतिको निष्ठा र संवैधानिक राजतन्त्रको समझमा प्रश्न खडा भयो ।

राजा वीरेन्द्रले सरकारको सहमतिबिना नै तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा १० जनालाई मनोनीत गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गरेको थियो । गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाबाबु सबैले राजाको यस कदमलाई संवैधानिक राजतन्त्रको पद्धतिविपरीत काम भन्नुभएको थियो । अब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संविधानमा कहीँ व्यवस्था नै नभएको पदमुक्त गरिनुपर्ने उक्त अपिलबाट नेपाली काङ्ग्रेसकै संवैधानिक राजतन्त्रको समझमा गम्भीर फरक प¥यो, राजाले खेल्ने मौका पाए ।

संसदीय दलमा शेरबहादुरजीको नाममा बहुमत नहुँदा हुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउनुभयो । उसबखत प्रधानमन्त्री पदको स्वाभाविक हकदार रहनुभएकी शैलजा आचार्य वा सङ्ख्यात्मक बहुमतमा रहेका खुमबहादुर खड्का गिरिजाबाबुसँगको प्रेमको पासोमा रहेरै पन्छाइए । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । कालान्तरमा उनै शेरबहादुरसँगको प्रतिस्पर्धामा गिरिजाबाबु संसदीय दलको नेता पद परित्याग गर्नुप¥यो । सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको नेतामा समर्थन गर्नुभयो र अपरिजेय कोइराला स्वयम् पराजित हुनुभयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा पासोमा पारिएका आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई गिरिजाबाबुले प्रतिरक्षा गर्नुभएन । सङ्कटकाल घोषणाको प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णयलाई पार्टी सभापति कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा असफल गराउनुभयो । फलतः देउवाबाट संसद् विघटनको परिणाम आयो ।
कुनै समय गिरिजाबाबुले गर्नुभएको संसद् विघटनको सिफारिसलाई अक्षम्य अपराध देख्ने देउवा स्वयम्ले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको प्रतिरक्षा गर्न कति कठिनाइ सहनुपरेको थियो होला !

देउवा सरकारका मन्त्री रहेका जयप्रकाश गुप्ताले नेपाली सेना राजनीतिमा दख्खल दिँदै छ भन्ने वक्तव्य दिएका थिए । एमाले, बिजुक्छेलगायतले संसद्मा हङ्गामा खडा गरे । उनीहरूले गुप्ताले राजीनामा नदिइनहुने अड्डी लिए । सरकारको प्रवक्ताको रूपमा जयप्रकाश गुप्ताले भनेका कुरालाई गिरिजाबाबुले पार्टी नीतिविपरीत ठान्नुभयो । पार्टीले गुप्तालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन भन्यो । देउवा मन्त्रिमण्डलले गुप्ताको प्रतिरक्षा ग¥यो र आमोद उपाध्याय र महेश आचार्यसमेतको मन्त्रिमण्डलको बैठकले सर्वसम्मतिबाट गुप्ताले राजीनामा दिन नपर्ने ठहर गरी वक्तव्य निकाल्यो । तर, गिरिजाबाबुले मान्नुभएन । मन्त्री गुप्तालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरियो । यद्यपि, देउवाले मन्त्री पदबाट हटाउन मान्नुभएन ।

कुनै समय संसद्मा प्रतिपक्षी एमालेले मन्त्री शैलजाको राजीनामा माग्दा आफ्नो पार्टीका सदस्यले पार्टीका मन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अडान लिनुभएका गिरिजाबाबु आफ्नै पार्टीका मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई एमालेको शहमा पार्टीबाटै निकाल्नुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अत्यधिक शक्तिशाली रहनुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुका विरुद्ध संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने साहस चिरञ्जीवी वाग्लेले गर्नुभयो । गुटको तर्फबाट यो पहिलो संस्थागत प्रयास थियो, जसमा गणेशमानजी र किसुनजीको खुला आशीर्वाद थियो । यिनै चिरञ्जीवी वाग्लेले सिर्जना गर्नुभएको गुट शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा स्थानान्तर भयो र सोही पृष्ठभूमिमा आज देउवाजीको हालीमुहाली अविच्छिन्न छ ।

यिनै चिरञ्जीवीजी सबभन्दा पहिला काङ्ग्रेसलाई जनस्तरमा बदनाम पार्ने शाही डिजाइनको पात्रमा चुनिनुभयो । राजाले भनेपछि देउवाजी हामी धेरैका सामुन्ने मन्त्री पदबाट वाग्लेजीको राजीनामा माग्नुभयो । ‘वाग्लेजी, आइदर यू सम्मिट रिजिनेसन आर प्रिपियर्ड फोर जेल’ बैठकमा देउवाजीले राजाको इच्छा, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको तयारी आदि सम्झाउँदै पद त्याग गर्न वाग्लेलगायत हामीलाई गरेको अनुरोध हामी मूर्खहरूले बुझेनौँ । अड्डी कस्यौँ र पालैपालो भ्रष्टाचारमा फसाइएर जेल गयौँ, समाप्त भयौँ, म¥यौँ । देउवाजी शाही भ्रष्टाचार आयोग आदिलाई छिचोल्दै वटवृÞक्षझैँ झाँगिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँग शान्तिवार्ता थाल्नुभएको थियो । एमालेले पनि भित्री रूपमा माओवादीसँग वार्ता थालेको थियो । यस वार्तामा गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री देउवालाई बल दिनुभएन । सहयोग गर्नुभएन । हङकङबाट सोझै दिल्ली पुगेका गिरिजाबाबुले आफू प्रधानमन्त्री बनेमा माओवादीसँग शान्तिवार्ता टुङ्ग्याउने भनेर सहमति गर्नुभयो । काङ्ग्रेसको फुटलाई दरिलो बनाउन एमालेले कोइरालालाई साथ दिएर काङ्ग्रेसी चिरालाई फाटोमा रूपान्तरित गरे । शेरबहादुर प्रधानमन्त्री रहनुभएन । दिल्ली सहमतिपछि शान्तिवार्ता भई माओवादी सतहमा आयो, राजा र राजतन्त्र सकियो । गिरिजाबाबुले भने आफूलाई इतिहासमा अमर बनाउनुभयो ।

चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जेल हुलेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरिने ठहर ग¥यो । मधुर र अदालतमैत्री भाषामा पार्टीले सो आशयको एक वक्तव्य निकाल्यो । देउवाजीहरूले यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो । रडाको मच्चाउनुभयो । काङ्ग्रेस आफ्नो परम्पराको विपरीत अदालतको खिलाफमा जान नहुने जिकिर लिनुभयो । फलतः नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो वक्तव्य फिर्ता लियो । अदालतको सम्मान गरेको भन्यो ।

अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको विवादमा नेपाली काङ्ग्रेसले अदालतबाट कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भनेको छ । यो पार्टीको निर्णय नै भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त दुःखमा परेको बेला आफन्तहरू चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्काको घाउमा मल्हम लगाउन चाहेन । तर, ती प्रहरी भाग्यमानी हुन् जसको पदोन्नतिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आज चट्टानी अडान लिएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा २ वर्षसम्म वा यसभन्दा कम कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद भुक्तान भएको मितिबाट ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज रहने प्रावधान अनेकन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा छ । भारतमा, इटालीमा कैयौँ मुलुकमा छ । तर, नेपालमा यस्ता व्यक्ति आजीवन निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था भयो । निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गरी पठाउँदा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको हकमा ६ वर्षसम्म बन्देज रहने प्रावधान नै मस्यौदा गरी तालुकवाला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । गृहमा मन्त्री विमलेन्द्र निधिले यस प्रावधानलाई बदल्नुभयो र २ वा २ वर्षभन्दा कम अवधि जेल सजाय भोगेको मानिससमेत निर्वाचनमा भाग लिनबाट आजीवन अयोग्य रहनुपर्ने व्यवस्था भयो । यो गुह्य कुरो सबैले जानेका छन् कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र खुमबहादुर खड्कालाई पन्छाउन यसो गरिएको हो । उहाँलाई काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष नदिनका लागि यत्रो उपक्रम रचियो । एउटा सानो स्वार्थका लागि काङ्ग्रेसले सर्वकालिक सोच बनाउन सकेन ।

आज सुन्दै छु माओवादीसँग मिलेर स्थानीय चुनावमा जाने कुरा पनि उठ्यो रे काङ्ग्रेसको उपल्लो बैठकमा ।
। कहिल्यै नझुकेको काङ्ग्रेस आज कहाँ चुक्दै छ । मेरा पुराना मित्रहरू के गरी बसेका होलान् त्यहाँ ? तिनीहरू फट्याङ्ग्रा टिप्न सक्छन् र ?!