सत्ता समीकरणका लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने आरोप खेप्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिबेला आफु विरुद्ध लाग्दै आएको आरोप पुष्ट्याइँ गर्न आफै लागेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक राजनीतिमा आएका प्रचण्डले सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशील निकायमा प्रमुख नियुक्त गर्न नस्कनु र बर्तमान सरकारको प्रमुख अजेण्डा रहेको मधेश समस्या सुल्झाउनु भन्दा बल्झाउने कार्यमा लागेको आरोप विपक्षीले दलले लगाउँदै आएका छन् । यसैबीच निर्वाचनको बहानामा सरकारका प्रमुख अजेण्डालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बरियतामा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै पाखा लगाउन कस्सिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सत्ता समिकरणको निरन्तरताका लागि प्रमुख सत्ता साझेदार काङ्ग्रेसलाई धोका दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई दोस्रो बरियता दिने तयारी थालेपछिको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा छ । हालको सरकार गठनका लागि मुख्य भुमिका खेलेका विमलेन्द्र निधिलाई समेत प्रचण्डले सुरक्षानिकायको नियुक्तीमा दवाब दिन थालेपछि दुरी बढ्दै गएको हो । सरकारले मधेश आन्दोलनको मर्म र मधेश समस्या समाधानको अजेण्डा बिरुद्ध निर्णय गरेको निधिको ठहर हो ।

बरियता विवाद बढेसँगै निधिले आफु निकटहरुसँग नेपाली जनताको बलिदानले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हार भएको बताउँदै आएका छन् । सबैभन्दा ठुलो दल भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्रिपरिषद सदस्य बरियतामा दोस्रो स्थानमा बस्दै प्रचण्डलाई सरकार प्रमुख बन्न सघाएको थियो । मधेशमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको वातावरण बनाउन मुख्य मियो बनेका निधिकै बलमा प्रचण्ड सरकार प्रमुख बनेका थिए । समझदारीअनुसार प्रचण्डले चैत मसान्तमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तानान्तरण गर्ने पूर्वसर्तविपरित बरियता विवाद झिकिएको हो ।

नेता निधिले बाह्यशक्तिको दबाबमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने तथा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका ब्यक्तिको नेतृत्व कदापी स्विकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । आधा शताब्दि भन्दा लामो समय प्रजातन्त्रका लागि सङ्र्घषरत ब्यक्ति सत्ताका लागि जनताका दोषीभन्दा तल्लो दर्जामा बस्नु जनता र लोकतन्त्रको अपमान हुने निधिको भनाई छ ।

आईजीपी नियुक्तिमा नेता निधि असल र सक्षमको पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आर्थिक प्रलोभनमा आफुखुसी निर्णय लादन खोजेपछि उनले अडान लिएका थिए । फागून २ पछि रिक्त प्रहरी महानिरीक्षक कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ । नेता निधिले बारम्बार महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइरहेका थिए । यस्तै नेता निधि स्थानीय निकायको निर्वाचनपूर्व मधेश समस्याको सम्बोधनका पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नै समस्या बल्झाउन लागेका छन् ।

‘सरकार जनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट सङ्केत बरियता विवादमा प्रचण्डको रोजाईले स्पष्ट पारेको छ, सरकार कुन बाटो र कसको निर्देशनमा हिँडेको छ जनताले बुझ्न आवश्यक छ,’, एक काग्रेस नेताले भने । उनका अनुसार निधिको स्पष्ट अडान र समझादारीले प्रचण्डको मनपरी रोकिएको थियो । उनका अनुसार जनताको हितमा भन्दा आफु र आफ्ना निकटको सल्लाहमा हिँडेका प्रचण्डले निर्वाचनलाई जनता झुक्याउने हत्कण्डा बनाएका विषयमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा चाँडै छलफल हुनेछ ।

यसैबीच काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विशेष सुझावपछि गृहमन्त्री निधिले उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठता विवादबाट आफूलाई अलग गर्ने सोच बनाएको बुझिएको छ । आफू वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री नरहने अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिने अभिव्यक्ति दिएका निधिले राजीनामा नगर्ने सोच बनाएको उनका निकटजनले बताएका छन् ।