प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारद्वारा वरीयता मिचिएको विवाद तन्किँदै गई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट समेत सुस्पष्ट समाधान निस्कन नसकेको तर्क–वितर्क चलिरहेकै बेला उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवाद चर्किएर मुलुकका महत्वपूर्ण काम–कारबाही नै ठप्पप्रायः भयो । आखिर मन्त्रीको वरीयता–विवाद किन झिकिएको थियो र त्यो अन्ततः किन–कसरी यत्तिकै पानीको फोका हुन पुग्यो, रहस्यकै विषय बनेको छ । वरीयताले कुनै अर्थ बोक्दैनथ्यो भने विवाद सिर्जना गर्नु नै बेतुक रहेको स्वीकार गर्नैपर्छ, यदि मर्यादाक्रम महत्वको विषय थियो भने प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएबाट हाम्रा नेताहतको ढोंगी प्रवृत्ति र पदलोलुपपन छताछुल्ल हुन पुगेकोमा थप बहस गरिरहनै परेन । वरीयता–विवाद बल्झिँदा नियमित बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत झण्डै महिनादिन अवरुद्ध हुन पुग्यो । यसबीच निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका महत्वपूर्ण मामलाका फाइलको चाङ लाग्यो, बेलैमा हुनुपर्ने निर्णयहरू हुन नसक्दा राज्य र जनतालाई कति क्षति पुग्यो, यसको हिसाबकिताबमा शासकहरूले सायदै रुचि दर्शाउलान् । वास्तवमा विश्वसमुदायसमक्ष मुलुकले नै लज्जाबोध गर्नुपर्ने सन्दर्भ बन्न पुग्यो मन्त्रीका वरीयता–विवाद ।

अति गम्भीर, संवेदनशील, पेचिला वा सङ्गीन समस्याले देश जकडिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग टाँसिएर को बस्ने भन्ने विषयमा सिँगौरी खेलेर जगहँसाइ गर्न नेताहरूलाई सङ्कोच लागेन । सामान्यजस्तो लागे पनि यो साह्रै शर्मनाक सन्दर्भ हो । मुलुक किन पछौटेपनको सिकार बयो भनी बुझ्न यो मामला पनि एक हदसम्म सहयोगी बन्न सक्छ । दलहरूबीच राजनीतिक सहमति किन हुन सक्दैन, विवाद उठ्नै नपर्ने मुद्दाले पनि हामीकहाँ किन पहाडको आकार लिन्छ, विकास–निर्माण, प्रगति र समृद्धिका एजेण्डामा सार्थक बहस नहुने, तर दल गठन, ती टुक्रिने र फेरि गाँसिनेजस्ता कुराले महत्व पाउने माहोल किन हुर्किंदै छ, यस्ता जिज्ञासाको जवाफ पनि हो मन्त्रीहरूले सतहमा छताछुल्ल पारेका वरीयताको विवाद ।

राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकका लागि गर्नुपर्ने काम असरल्ल छन् । लोकतन्त्रलाई संस्थागत तुल्याउनु अपरिहार्य छ, लोकतन्त्रमा दलको भूमिका अहम् रहन्छ र दललाई सही दिशा दिने काम यदि नेताहरूकै हो भने नेताले जनताको हृदय जित्ने कर्ममा आफूलाई लिप्त तुल्याउनैपर्छ । फोस्रा राजनीतिक बहस, विवाद, अहङ्कार, आडम्बर र ढोंग धेरै प्रदर्शन भइसके, यस क्रममा जनता पनि निकै जान्ने बनिसके । सचेत जनताको साथ लिएर मुलुकलाई प्रगतिपथमा लैजाने कार्यमा अझै चुक्ने हो भने अब गुमाउने नेता वा नेतृत्वले नै हो, न कि जनताले । किनकि, नेपाली जनताले गुमाउन सायद अब बाँकी केही छैन ।

मन्त्रीको वरीयता विवादमा देशले गुमाउनुपरेको समयको सन्दर्भ त एउटा उदाहरण मात्रै हो, बितेको वर्षभर यस्ता फजुलका काम–कुरा यथेष्ट भएका छन् । वास्तवमा राम्रा या फलदायी काम केचाहिँ भए भनी औँला भाँच्दा एउटै हात काफी हुन्छ । यसरी निराशाको खास्टो ओढाएर बितेको छ वर्ष २०७३ ।
भनिन्छ, हरेक नववर्ष नयाँ आशा–उमङ्गको किरण छर्दै झुल्किने गर्छ । उसलाई न भूतको भवितव्यसँग सरोकार रहन्छ न त भविष्यका सम्भावनाले नै उसका मार्गमा कुनै तलबितल पार्न सक्छ । एउटा निश्चित अवधिमा ऊ निर्वाध आइदिन्छ र मानिस उसको आगमनप्रति नतमस्तक भएर खुसी प्रकट गरिदिन्छन्, यस आशा र विश्वासमा कि बितेको वर्षले भन्दा नयाँ वर्षले पक्कै केही नयाँ उपलब्धि र नवीन अनुभव–अनुभूति दिलाइदेला ! यही र यस्तै आशामा त टिकिरहेको हुन्छ मानिसको जीवन । यत्ति मृगतृष्णा कायम नरहने हो भने भविष्यलाई कसले किन पो यत्रो महत्व दिनुपथ्र्यो र ! नयाँ–नयाँ योजना, लक्ष्य वा उद्देश्य बोक्नुको के तुक रहन्थ्यो र ?

आगत वर्षको प्रारम्भ–प्रहरमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको सार्थकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने चुनौतीमा हेलिएको छ मुलुकको नेतृत्व । गाँठो परेका राजनीतिक मुद्दा फुकाउने सरकारी पहलले सार्थकता पाएको छैन अझै, यदि इमानदार प्रयत्न हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर निकास पनि निस्किएला नै । जे होस्, विगतका यावत् असफलताको पुनरावृत्ति अबको वर्षमा नहोस् भन्ने कामना गरौँ । नयाँ वर्ष २०७४ को आगमन–घडीमा समस्त नेपालीजनमा मङ्गलमय शुभकामना ।